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लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के लिए UPEIDA ने ऊंचे दामों पर खरीदी थी जमीन, CAG र‍िपोर्ट में बड़ा खुलासा

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस्वे पर कैग रिपोर्ट यूपी की सियासत में कंपन पैदा कर सकती है. फोटो- विकीपीडिया

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस्वे पर कैग रिपोर्ट यूपी की सियासत में कंपन पैदा कर सकती है. फोटो- विकीपीडिया

Lucknow Agra expressway: यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने 2014 में कन्नौज में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसव ...अधिक पढ़ें

  • News18Hindi
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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने 2014 में कन्नौज में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के लिए ऊंची दरों पर जमीन खरीदी गई थी. इस बात खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में हुआ है. इससे सरकार को करोड़ों रूपए का नुकसान भी हुआ है.

बताते चलें क‍ि सीएजी ने 2015 में गौतम बुद्ध नगर में एक भूमि पार्सल खरीद में 2.71 करोड़ रुपये का नुकसान होने के मामले का भी खुलासा क‍िया है. सीएजी र‍िपोर्ट में बताया गया है क‍ि उत्तर प्रदेश सरकार के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) ने 2015 में गौतम बुद्ध नगर में एक भूमि पार्सल खरीदा था. लेकिन भूमि रिकॉर्ड की पुष्टि नहीं करने से 2.71 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

इसके अलावा, YEIDA ने रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने वाले क्षेत्र के खिलाफ भूमि की खरीद पर स्टांप शुल्क के रूप में दस लाख रुपये का खर्च भी किया. जैसा कि मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है. सीएजी र‍िपोर्ट को हाल ही में यूपी विधानसभा में पेश क‍िया गया.

आपके शहर से (लखनऊ)

बता दें, अगस्त, 2019 में अभिलेखों की जांच के दौरान लेखा-परीक्षा यह भी पाया कि UPEIDA ने जुलाई 2014 से जुलाई 2015 के दौरान सात गांवों की जमीन खरीदी थी. इसे पूर्व में अनुमोदित दरों से अधिक दर पर खरीदा गया था. अब ऐसे में CAG की रिपोर्ट के सामने आने के बाद राजनीति भी तेज होने की बात कही जा रही है. दरअसल लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी. इस एक्स्प्रेसवे के निर्माण में करोड़ों रुपये की राशि की गयी है. इसके बनने से कई यूपी के कई शहरों में पहुंचना पहले से अधिक आसान हो गया है.

Tags: Agra Lucknow Expressway, CAG, CAG Report, UP Government, Yogi government

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