CBI, ED के राडार पर मायावती व अखिलेश राज में हुए चीनी मिल और खनन घोटाले

कहा जा रहा है कि अगर नौकरशाहों और करीबी मंत्रियों ने मुंह खोला तो बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

Amit Tiwari | News18 Uttar Pradesh
Updated: July 12, 2019, 11:20 AM IST
CBI, ED के राडार पर मायावती व अखिलेश राज में हुए चीनी मिल और खनन घोटाले
सीबीआई जांच के दायरे में सपा, बसपा शासनकाल के घोटाले
Amit Tiwari
Amit Tiwari | News18 Uttar Pradesh
Updated: July 12, 2019, 11:20 AM IST
जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने पिछले कुछ दिनों से बसपा और समाजवादी पार्टी के शासन काल में हुए चीनी मिल और खनन घोटाले में आरोपित अधिकारियों और पूर्व मंत्रियों पर कार्रवाई कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. कहा जा रहा है कि अगर नौकरशाहों और करीबी मंत्रियों ने मुंह खोला तो बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

चीनी मिल का घोटाला एनआरएचएम घोटाले जैसा

सीबीआई के मुताबिक बसपा शासन काल में 21 चीनी मीलों का सौदा एनआरएचएम घोटाले के जैसा ही है. करीब 1100 करोड़ रुपए के चीनी मिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी केस दर्ज किया है. सीबीआई ने इस मामले में अप्रैल में ही केस दर्ज किया था. सोमवार को ही सीबीआई ने मायावती के करीबी रहे रिटायर्ड आईएएस अफसर नेतराम सहित अन्य आरोपियों के घर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिया था. इससे पहले ईडी भी नेतराम के घर छापेमारी कर चुकी है. अब इस मामले में ईडी ने भी प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. ऐसे में रिटायर्ड आईएएस नेतराम समेत अन्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

औने-पौने दाम में बेचे गए चीनी मिल

सीबीआई के मुताबिक मायावती के मुख्यमंत्री रहते जिन 21 चीनी मीलों को बेचने की अनुमति दी गई थी, उन्हें औने-पौने दामों में बेचा गया. बरेली के निकट 400 एकड़ में फैले एक चीनी मिल को महज 26 करोड़ में बेच दिया गया. इसी तरह अन्य चीनी मिलें को भी बेचा गया. मायावती शासनकाल में चीनी मिल सौदे में शामिल करीब एक दर्जन आईएएस अधिकारियों की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. नाम न छापने की स्थिति में एक सीबीआई अधिकारी ने बताया कि अगर इन नौकरशाहों ने मुंह खोला तो नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

खनन घोटाले में भी कई अफसर सीबीआई के राडार पर

इसी तरह अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते 6 जिलों में मनमाने ढंग से खनन पट्टे देने का आरोप है. इस मामले में भी सीबीआई ने दो केस दर्ज किया है. बुधवार को बुलंदशहर के पूर्व डीएम अभय सिंह, कौशल विकास निगम के पूर्व एमडी विवेक और आजमगढ़ के पुव सीडीओ देवी शरण उपाध्याय के यहां सीबीआई छापे के बाद यूपी के आईएएस अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है. दरअसल, यूपी के छह जिलों में हुए अवैध खनन की जांच कर रही सीबीआई के राडार पर आधा दर्जन और अफसर हैं. ये अफसर सपा शासन काल में बतौर जिलाधिकारी, खनन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात थे.
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कई बड़े अफसरों पर भी हो सकती है कार्रवाई

सूत्रों के मुताबिक इन अफसरों में से एक प्रमुख सचिव स्तर तक के अधिकारी, दो विशेष सचिव और पूर्व में बतौर जिलाधिकारी रहे तीन अफसर शामिल हैं.सीबीआई की जांच के दायरे में फिलहाल हमीरपुर, देवरिया, फतेहपुर, कौशांबी, शामली और सिद्धार्थनगर जिले हैं. इनमें से फतेहपुर, हमीरपुर और देवरिया जिले के जिलाधिकारियों से सीबीआई न सिर्फ पूछताछ कर चुकी है बल्कि उनके घरों को भी खगाल चुकी है. इस मामले में सीबीआई ने अभी तक चार आईएएस अफसर, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है.

कहा जा रहा है कि अब नंबर उन अफसरों का है जो बाकी के जिलों में तैनात रहे. सीबीआई इन अफसरों को अपने जांच में शामिल कर और दो केस दर्ज कर सकती है. इतना ही नहीं सीबीआई अब तक एक दर्जन अफसरों से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है.

रिवर फ्रंट घोटाले में भी सीबीआई व ईडी ने तेज की कार्रवाई

पिछले कुछ दिनों में सीबीआई और ईडी ने सपा राज में गोमती रिवर फ्रंट निर्माण में हुयी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अपनी जांच तेज कर दी है. इस मामले में कई इंजीनियरों की संपत्तियों को भी सीज किया गया है. दरअसल, सूबे में योगी सरकार बनते ही इस मामलों में एक उच्च स्तरीय जांच बैठाई गई थी. जिसके सिफारिश पर सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की थी.

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First published: July 12, 2019, 11:20 AM IST
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