कांग्रेस के 'घोटालों की संस्कृति' के शिकार हुए सोनभद्र, मिर्जापुर के दलित-आदिवासी: सीएम योगी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र (Sonbhadra) और मिर्जापुर (Mirzapur) में जमीनों पर कब्जे को लेकर कांग्रेस (Congress) पर हमला किया है. योगी आदित्यनाथ ऑफिस (Yogi Adityanath Office) के आधिकारिक टि्वटर हैंडल से इस संबंध में दो ट्वीट किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि सोनभद्र और मिर्जापुर के दलित और आदिवासी कांग्रेस के घोटालों की संस्कृति के शिकार हुए. पहले ट्वीट में लिखा है, "ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद से चले आ रहे घोटालों पर तो एक ही परिवार का एकाधिकार है. मासूम आदिवासियों तक को नहीं छोड़ा गया, उनका हक मारने में भी इनका कलेजा नहीं पसीजा. इन गरीबों वंचितों को उनका हक हर कीमत पर सरकार दिलाएगी."

अगले ट्वीट में लिखा है, "कांग्रेस के 'घोटालों की संस्कृति' के शिकार हुए सोनभद्र और मिर्जापुर के दलित और आदिवासी. इन वंचितों और शोषितों की करीब 15 हजार बीघे जमीन पर कांग्रेस और उनसे पहले "परिवार" से जुड़े लोगों ने अवैध कब्जा कर इन गरीबों का हक लील लिया."

बता दें उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सोनभद्र (Sonbhadra) जिले के उम्भा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई 10 लोगों की हत्या मामले में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है. राज्य की अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार (Renuka Kumar) की अगुवाई में गठित जांच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को सौंपी है. इस रिपोर्ट में लगभग 700 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है. रिपोर्ट में कांग्रेस के कई नेता और पुराने अफसरों पर भी जमीन कब्जा जमाने का आरोप लगा है.

1 हजार एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्ज़ा

अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि एक हजार एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 650 एकड़ से अधिक जमीन पर सहकारी समितियों का कब्जा है. इस जमीन की कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए आंकी गई है. अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी है. रेणुका कुमार ने 1100 पेज की रिपोर्ट सौंपी है.

रिपोर्ट में 660 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है. सोनभद्र की 3 और मिर्जापुर की 4 सहकारी समितियों ने अवैध रूप से 6602 एकड़ सरकारी जमीन कब्जाई. दोनों जिलों की 12380 एकड़ सरकारी जमीन की जांच में सामने ये सच सामने आया. जांच समिति ने 1952 से 2019 तक के दस्तावेज के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है.

कांग्रेसी नेताओं के पास भी हजारों एकड़ अवैध जमीन

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई कांग्रेसी नेताओं के पास भी हजारों एकड़ अवैध जमीन है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दस्तावेजों में फेरबदल कर सरकारी जमीन अपने नाम ली गई. इसके साथ ही कई पुराने अफसरों के नाम भी रिपोर्ट में शामिल हैं. अपर मुख्य सचिव ने अपनी जांच रिपोर्ट में बड़े जमीन घोटाले का खुलासा करते हुए कहा है कि सरकारी और वन विभाग की जमीन को सत्ता और रसूख के चलते कब्जा किया गया. अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि कई बड़े पूर्व नेताओं और पूर्व अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है.

ये भी पढ़ें:

मुज़फ्फरनगर: प्रियंका ने लोगों से की मुलाकात, बोलीं- बिना कारण पुलिस ने पीटा

ऋग्वेद भी Hinduism के खिलाफ, सरकार को चाहिए कमीशन बैठा दे: इरफान हबीब

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|

Tags: Lucknow news, Uttarpradesh news