यूपी में अवैध निर्माण और अनाधिकृत कालोनियों पर सख्त हुए सीएम योगी, दिए ये निर्देश

हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने को मंजूरी दी है. (फाइल फोटो)

हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने को मंजूरी दी है. (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित लोकभवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शमन योजना-2020 सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने प्रदेश में अनाधिकृत निर्माण (Illegal Construction) की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पारदर्शी व व्यावहारिक शमन योजना बनाने के निर्देश दिए हैं. इस योजना में आम नागरिकों के सुझावों को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ये प्रस्ताव मांगे जाएं और उन पर तेजी से कार्यवाही करते हुए प्रभावी शमन योजना बनायी जाए.



मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित लोकभवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शमन योजना-2020 सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि अवैध और अनाधिकृत निर्माण और कॉलोनियों (Unauthorized Colonies) में व्यावहारिकता के आधार पर शमन शुल्क लेते हुए कार्रवाई की जाए. शहरों में अवैध निर्माणों में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी निवेश किया गया है, जिसके चलते विकास प्राधिकरणों और अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच लगातार विवाद रहता है. इसका ठोस और व्यावहारिक समाधान निकाला जाए.



पार्किंग का रखें खास ख्याल





मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सुनिश्चित करें कि भविष्य में अवैध कॉलोनियों का निर्माण न हो. अनधिकृत निर्माण पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाए. सीएम ने शहरों की टाउन प्लानिंग की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्किंग की व्यवस्था हो. पार्किंग न होने पर कार्रवाई की जाए.
CM Officers
लोकभवन में बैठक के दौरान अफसरों को निर्देश देते सीएम योगी आदित्यनाथ.




एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पर भी तेजी से कार्य करें



मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दशा में सार्वजनिक भूमि पर शमन योजना न लागू हो. योजनाएं ऐसी बनाएं कि कम जमीन पर अधिक लोगों को आवास उपलब्ध हो सकें. आवासों में मंजिलों की संख्या बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है. एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पर भी तेजी से कार्य करें.मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शमन योजना-2020 की कमियों को दूर करते हुए इसे प्रभावी बनाया जाए. इस योजना के लागू होने के बाद प्राप्त होने वाले शमन शुल्क से सम्बन्धित कॉलोनियों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाए.



इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.



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