यूपी में CBI की तर्ज पर बड़े घोटाले की जांच के लिए बनेगा कानून, SIT को 'पावरफुल' बनाएगी सरकार

लखनऊ. योगी सरकार ने घोटालों, आर्थिक अपराधों, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश के लिए सीबीआई की तर्ज पर ‘यूपी स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट एक्ट’ तैयार कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) को सीबीआई की तर्ज पर बनाकर कार्रवाई की जाए. यह निर्देश गृह विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान गुरुवार को दिए गए.

गृह विभाग के प्रेजेंटेशन के बाद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए है कि प्रदेश में होने वाले बड़े घोटालों, आर्थिक अपराधों, पेपर लीक जैसी बड़ी वारदातों की जांच के लिए पहले से मौजूद एसआईटी एक प्रशासनिक आदेश के आधार पर काम कर रही है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए सीबीआई की तरह एक्ट बनाया जाएगा. बता दें कि सीबीआई दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टेबिलिशमेंट एक्ट-1946 के तहत काम करती है. इसके तहत उसे पूरे भारत में किसी भी मामले की अपने यहां रिपोर्ट दर्ज करने और विवेचना करने का अधिकार है. अवस्थी ने कहा कि एसआईटी को भी इसी तर्ज पर अधिकार देकर विवेचना आदि का काम और सुदृढ़ किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए

अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अबतक माफिया की 2081 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे. 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किए जायेंगे. सचिवालय को दलालों से मुक्त रखा जाएगा. फील्ड के अधिकारियों को अनावश्यक सचिवालय न बुलाया जाए. कोई भी फाइल किसी भी पटल पर 3 दिन से ज्यादा लंबित न हो. इतना ही नहीं अगले 100 दिन में STF अयोध्या यूनिट का गठन हो जाए. जालौन, मिर्ज़ापुर, बलरामपुर में महिला पीएसी बटालियन का गठन हो. देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित अन्य ATS सेंटर्स की कार्रवाई में तेजी लाई जाए. स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम की नई टीम के लिए अगले 100 दिन में तेज दक्ष कार्मिकों का चयन व प्रशिक्षण तेज हो. उन्हें विशेष स्नाइपर ट्रेनिंग दिलाएं. प्रत्येक महिला बीट सिपाही को स्कूटी उपलब्ध हो.

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