यूपी में लचर प्रशासनिक व्यवस्था पर बिफरे सीएम योगी, मुख्य सचिव को कड़े निर्देश जारी

योगी आदित्यनाथ (file photo)
दरअसल 20 अगस्त को सीएम आॅफिस की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे. तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारी को अपनी तैनाती की जगह निवास कराना सुनिश्चित करने को कहा गया था. लेकिन तीन महीने बीत जाने पर भी इस आदेश पर अमल नहीं हुआ.
- News18 Uttar Pradesh
- Last Updated: December 9, 2018, 11:45 AM IST
उत्तर प्रदेश में जिलों की लचर प्रशासनिक व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खफा दिख रहे हैं. आदेश दिए जाने के तीन महीने गुजर जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं दिखने पर सीएम कार्यालय ने एक बार फिर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडये को कड़े निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश तहसीलों और ब्लॉक के अधिकारियों को तैनाती के स्थान पर ही निवास करने को लेकर हैं.
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दरअसल 20 अगस्त को सीएम आॅफिस की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे. जिसमें कहा गया था कि सीएम के संज्ञान में आया है कि तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारी जैसे एसडीए, सीओ, तहसीलदार, बीडीओ, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारी आदि अपनी तैनाती की जगह निवास नहीं करते हैं. वे मुख्यालय से आते-जाते हैं. इसमें समय नष्ट होता है, वहीं जनमानस को परेशानी होती है.
निर्देश दिया गया था कि तहसील व ब्लॉक स्तर के अधिकारी अपनी तैनाती के स्थान पर ही निवास करें और जो अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं. उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
अब इस संबंध में सीएम कार्यालय की तरफ से फिर से निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि तीन महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी इस संंबंध में कोई सुधार नहीं हुआ है. यही नहीं सीएम कार्यालय को तैनाती की जगह निवास सुनिश्चित कराने की रिपोर्ट भी नहीं भेजी गई है. इस बार जल्द से जल्द रिपोर्ट सीएम आॅफिस भेजी जाए.
(रिपोर्ट: अजीत सिंह)
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दरअसल 20 अगस्त को सीएम आॅफिस की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे. जिसमें कहा गया था कि सीएम के संज्ञान में आया है कि तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारी जैसे एसडीए, सीओ, तहसीलदार, बीडीओ, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारी आदि अपनी तैनाती की जगह निवास नहीं करते हैं. वे मुख्यालय से आते-जाते हैं. इसमें समय नष्ट होता है, वहीं जनमानस को परेशानी होती है.
निर्देश दिया गया था कि तहसील व ब्लॉक स्तर के अधिकारी अपनी तैनाती के स्थान पर ही निवास करें और जो अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं. उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

अब इस संबंध में सीएम कार्यालय की तरफ से फिर से निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि तीन महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी इस संंबंध में कोई सुधार नहीं हुआ है. यही नहीं सीएम कार्यालय को तैनाती की जगह निवास सुनिश्चित कराने की रिपोर्ट भी नहीं भेजी गई है. इस बार जल्द से जल्द रिपोर्ट सीएम आॅफिस भेजी जाए.
(रिपोर्ट: अजीत सिंह)
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