योगी सरकार ने श्रम कानून में किए संशोधन, ओवरटाइम करने पर इस तरह मिलेगी सैलरी
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योगी सरकार ने श्रम कानून में किए संशोधन, ओवरटाइम करने पर इस तरह मिलेगी सैलरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

कोरोना आपदा (COVID-19) के बाद आर्थिक स्थिति को सुधारने और रोजगार की चुनौती से निपटने के लिए यूपी सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार को लेकर बड़े ऐलान किए हैं.

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लखनऊ. कोरोना आपदा (COVID-19) के बाद आर्थिक स्थिति को सुधारने और रोजगार की चुनौती से निपटने के लिए यूपी सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार को लेकर बड़े ऐलान किए हैं. कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित उद्योगों को मदद देने के मकसद से योगी सरकार ने उद्योगों को अगले तीन साल के लिए श्रम कानूनों से छूट देने का फैसला किया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी श्रम कानून में बदलाव का निर्णय किया है.

आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया विरोध
राज्य सरकारों का कहना है कि इससे उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा. लेकिन कई राज्यों की सरकारें दावा कर रही हैं श्रमिक वर्ग के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी. यूपी में श्रम कानूनों में सुधार को लेकर विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने भी विरोध किया है.

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, यूपी सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कारखाना अधिनियम 1948 के अंर्तगत आने वाले रजिस्ट्रीकृत सारे कारखाने कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक, घंटों, दैनिक घंटों, अतिकाल, और विश्राम आदि से संबंधित विभिन्न नियमों से 19 जुलाई 2020 तक के लिए छूट के लिए छूट के लिए प्राप्त होंगे.



  • कोई कर्मचारी किसी भी कारखाने में प्रति दिन 12 घंटे और सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा. पहले यह अवधि दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे थी.

  • 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान 6 घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा.

  • 12 घंटे की शिफ्ट करने वाले कर्मचारी की मजदूरी दरों के अनुपात में होगी. यानी अगर किसी मजदूर की आठ घंटे की 160 रुपये है तो उसे 12 घंटे के 2400 रुपये दिए जाएंगे. आपको बता दें कि पहले ओवर टाइम करने पर प्रतिघंटे सैलरी के हिसाब से दोगुनी सैलरी मिलती थी.



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