संविदा नीति के खिलाफ कांग्रेस का हल्‍ला बोल, प्रियंका गांधी ने UP सरकार को दी ये चेतावनी

प्रियंका गांधी. (फाइल फोटो)
प्रियंका गांधी. (फाइल फोटो)

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने संविदा नीति (Contract Policy) को लेकर योगी सरकार को निशाने पर लिया है. इसके अलावा उन्‍होंने सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है.

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नई दिल्‍ली/ लखनऊ. कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi)ने रोजगार के मुद्दे पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कई युवाओं के साथ डिजिटल संवाद किया. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि उनके लिए रोजगार राजनीति का नहीं बल्कि मानवीय संवेदना का विषय है और युवाओं के लिए आवाज उठाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में संविदा नीति (Contract Policy) के खिलाफ सड़क पर उतरकर आवाज उठाई जाएगी.

सुननी होगी युवाओं की आवाज
पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक,  प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे करीब 50 युवाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की. यह बातचीत प्रियंका गांधी द्वारा हाल ही में शुरू किए गए युवाओं के साथ रोजगार पर संवाद का हिस्सा है. इस संवाद के दौरान प्रियंका ने कहा, ‘मेरा मानना है कि युवाओं की बात सुननी पड़ेगी और उनके मुद्दों के लिए हमें सड़क से लेकर सदन तक इन मुद्दों पर लड़ना होगा. कांग्रेस पार्टी इसमें पीछे नहीं हटने वाली.’

कांग्रेस ने किया ये दावा
कांग्रेस का दावा है कि 2016 की शिक्षक भर्ती विज्ञापन में 51 जिलों में पद थे और अब तक नियुक्ति न होने के कारण अभ्यर्थी कोर्ट- कचहरी के चक्कर काट रहे हैं. पार्टी के अनुसार, अभ्यर्थियों ने प्रियंका गांधी को अपनी पीड़ा से अवगत कराया.  प्रियंका गांधी ने वादा किया कि वह हरसंभव मदद करेंगी. उन्होंने यह भी कहा, ‘यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का मसला है. यह न्याय का सवाल है.’





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योगी सरकार पर प्रियंका ने साधा निशाना
कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में समूह ख और ग की नौकरियों को पांच साल की संविदा के प्रावधान संबंधी प्रस्ताव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह काला कानून है. इस के खिलाफ सड़क पर उतरा जाएगा. हम ऐसी नीति लाएंगे जिसमें युवाओं का अपमान करने वाला संविदा कानून नहीं बल्कि सम्मान के कानून हों.
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