COVID-19: उत्तर प्रदेश में संक्रमण के कुल 49 मामले, इस जिले के आंकड़े होश उड़ा देने वाले......

लखनऊ. दुनिया में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस (COVID-19) का संक्रमण भारत के साथ उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी लगातार बढ़ता रहा रहा है. बीते तीन दिन में इसका संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है. उत्तर प्रदेश के नोएडा में सर्वाधिक कोरोना वायरस पॉजिटिव केस हैं. इस बारे में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने बताया कि पूरे राज्य में अभी तक 49 मामले सामने आए हैं. इनमें से 14 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है. फिलहाल 8 प्रयोगशालाओं में टेस्टिंग का काम चल रहा है और जल्द ही झांसी में भी काम शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने अहम जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 4255 आइसोलेशन बेड फिलहाल तैयार हैं. साथ ही कहा कि अभी तक 75 में से 12 जनपदों से केस आए हैं.

 17 संक्रमित केस नोएडा में
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव जो मरीज सामने आए हैं, उनमें सर्वाधिक 17 संक्रमित नोएडा के हैं. आगरा के दस, लखनऊ के आठ, गाजियाबाद के पांच, पीलीभीत के दो, जबकि लखीमपुर खीरी, बागपत, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर, जौनपुर व शामली के एक-एक मरीज शामिल हैं. अब तक कुल 14 को स्वस्थ घोषित कर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है. जो मरीज कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं, उनमें आगरा के सात, नोएडा के चार, गाजियाबाद के दो व लखनऊ का एक मरीज है.

लॉकडाउन के लिये 11 समितियां
वहीं, दूसरी तरफ योगी सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉक डाउन के लिए प्रदेश के आलाधिकारियों की कुल 11 समितियां बनाई हैं. ये समितियां लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सामान की आपूर्ति (विशेष रूप से होम डिलिवरी), गरीब, कमजोर और मजदूरों तक सहायता पहुंचाने, लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने, मीडिया को सही जानकारी देने के साथ ही कई काम करेगी. इन समितियों की जिम्मेदारी होगी कि ये रोजाना रिपोर्ट सीएम कार्यालय को दें.

कंट्रोल रूम की व्यवस्था
इसमें सभी जिलों में कंट्रोल रूम की व्यवस्था, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों की इकाइयों द्वारा लोगों की सहायता, लोगों से लगातार संवाद और अर्थव्यवस्था पर इस लॉकडाउन से पड़ने वाले प्रभाव के लिए कार्ययोजना तैयार करना शमिल है.

क्या होगा समिति का मुख्य काम?
इसमें एक समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव बनाए गए हैं. उनके साथ अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा व श्रम एवं सेवायोजन के अफसर सदस्य हैं. इस समिति का मुख्य काम होगा भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना. शिक्षा से जुड़े सभी विभागों और सेवायोजन विभाग के माध्यम से सभी छात्रों व काम करने वाले लोगों को अपनी जगह पर रहने के लिए जागरूक करना.

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