COVID-19 से जंग: कर्मचारियों के भत्तों पर रोक से कितनी भरेगी योगी सरकार की झोली?

लखनऊ. कोरोना संकट (Coronavirus) से निपटने के रास्ते में पैसे की कोई कमी आड़े न आये इसके लिए सरकार तमाम कटौतियां कर रही है. पहले जन प्रतिनिधिनियों के वेतन और भत्तों में कटौती की गयी और अब सरकारी कर्मियों के भत्तों पर कैंची चलायी गयी है. लेकिन मूल सवाल ये है कि आखिर इस कटौती से योगी सरकार (Yogi Government) की झोली में कितनी रकम बच पायेगी?

महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी रोकने से होगा कितना लाभ

सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलता है. अब इसे सरकार ने जून 2021 तक के लिए रोक दिया है. इतना ही नहीं अगले साल की पहली छमाही की बढ़ोतरी को भी रोक गया है. यांनी कुल तीन बढ़ोतरी रोकी गयी है. इस रोक से सरकार का खजाने में कई हजार करोड़ रुपये बचेंगे. वित्त विभाग के टॉप बॉस अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने बताया कि इससे सालाना 7 हजार करोड़ रूपये की बचत होगी. यानी कुल बचत साढ़े दस हजार करोड़ की होगी, क्योंकि सरकार ने डेढ़ साल के लिए भत्ते पर बढ़ोत्तरी रोकी है.

विशेष भत्तों को पूरा रोकने से कितनी भरेगी झोली

प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में मिलने वाले 6 विशेष भत्तों को भी स्थगित किया है. यानी ये भत्ते मिलेंगे ही नहीं. 31 मार्च 2021 तक इनपर रोक रहेगी. इस रोक से भी सरकार के खजाने को काफी बल मिलेगा.  अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने बताया कि जिन 6 विशेष भत्तों को रोका गया है उनसे सालाना 12 से 15 सौ करोड़ रुपये की बचत होगी.

कुल बचत

इन दोनों कटौतियों को जोड़ दिया जाये तो डेढ़ साल में सरकार को 12 हजार करोड़ की बचत होगी. 1500 करोड़ विशेष भत्तों से और 10 हजार 500 करोड़ महंगाई भत्ते में कटौती से.

इस कटौती का दूसरा पक्ष

एक नज़र में ये साफ़ है कि भत्तों में कटौती से 12 हजार करोड़ रूपये की बचत यूपी सरकार को होगी. इस रकम को कोरोना संकट से निपटने में लगाया जायेगा, लेकिन इस बचत का एक दूसरा पहलू भी है. केंद्र सरकार ने कहा है कि 2021 के जुलाई में जब महंगाई भत्तों में वृद्धि की घोषणा की जायेगी, उस वक्त पिछली 3 कटौतियों का ध्यान रखा जायेगा. यानी बढ़ोतरी का प्रतिशत बढ़ाये जाने के संकेत हैं. जो बढ़ोतरी 3 से 5 फीसदी होती रही है, संभव है इसे बढ़ा दिया जाये. यूपी सरकार भी केंद्र की तरह ही भत्तों का भुगतान करती है. ऐसे में जब भत्तों में वृद्धि की दर बढ़ाई जायेगी तो सरकारी खजाने पर पहले से ज्यादा भर आयेगा. यानी अभी जो बचत 12 हजार करोड़ की दिख रही है वास्तविकता में ये अगले साल इतनी नहीं रहेगी.

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