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पहली बार होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग से योगी कैबिनेट की मीटिंग, MLA-MLC की सैलरी काटने, विधायक निधि रोकने पर आएगा प्रस्ताव!
Lucknow News in Hindi

News18 Uttar Pradesh
Updated: April 7, 2020, 5:11 PM IST
पहली बार होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग से योगी कैबिनेट की मीटिंग, MLA-MLC की सैलरी काटने, विधायक निधि रोकने पर आएगा प्रस्ताव!
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पुजारियों के एक समूह ने ज्ञापन सौंपा है. (File Photo)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सांसद निधि के फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया है. इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का भी फैसला लिया है.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) से बड़ी खबर आ रही है. पता चला है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए आयोजित होने जा रही है. जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं. कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन के बीच इस कैबिनेट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है.

माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में एमएलए-एमएलसी के वेतन में 30 फीसदी की कटौती को लेकर नए अध्यादेश पर मुहर लग सकती है. इसके साथ ही 2 वर्ष तक विधायक निधि सस्पेंड करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर योगी कैबिनेट इस पर प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. इसके अलावा कोविड 19 के खिलाफ जारी जंग में योगी सरकार कई और बड़े फैसले ले सकती है.

केंद्र सरकार ने किया ये काम
बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सांसद निधि के फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया है. इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का भी फैसला लिया है. यह फैसला 1 अप्रैल 2020 से लागू माना जाएगा. इस फैसले के तत्काल बाद ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से साल भर तक तीस फीसद कम वेतन लेने का ऐलान किया है.



सीएम ने किया केंद्र के फैसले का स्‍वागत


उधर केंद्र सरकार के इस फैसले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार भी सभी विधायकों की सैलरी में कटौती और विधायक निधि को दो साल के लिए सस्पेंड करेगी. केंद्र के फैसले की कॉपी मिलने के बाद यूपी सरकार अध्यादेश के जरिए इसे लागू करेगी.

(इनपुट: अजीत सिंह)

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First published: April 7, 2020, 4:20 PM IST
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