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GST Council Meeting: लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक शुरू, पेट्रोल-डीजल पर बड़ा फैसला संभव

GST Council Meeting 2021: आज जिन फैसलों का आम लोगों पर सबसे ज्यादा असर होगा वह है पेट्रोल-डीजल (Petrol diesel) को GST के दायरे में लाना.

GST Council Meeting 2021: आज जिन फैसलों का आम लोगों पर सबसे ज्यादा असर होगा वह है पेट्रोल-डीजल (Petrol diesel) को GST के दायरे में लाना.

GST Council Meeting in Lucknow: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में आज पेट्रोल-डीजल को दायरे में लाने समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है.

  • News18Hindi
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    लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में जीएसटी परिषद (GST Council) की 45वीं बैठक होटल ताज में शुरू हो गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) अध्यक्षता बैठक में होने वाली इस बैठक में पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) को दायरे में लाने समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है. बैठक में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ सभी राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे. अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे.

    बता दें इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. माना जा रहा है कि आज की बैठक में 4 दर्जन से अधिक वस्तुओं पर टैक्स दर की समीक्षा हो सकती है. इसमें कोविड-19 से संबंधित 11 दवाओं पर टैक्स छूट को बढ़ाने का फैसला भी हो सकता है.

    इसके अलावा बैठक में पेट्रोल और डीजल के साथ प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है.

    इस संबंध में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की देन है कि उद्योग आगे बढ़ा है और जो बैठक देश की राजधानी दिल्ली में हुआ करती थी, वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है. उन्होंने कहा कि डीजल-पेट्रोल को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो भी फैसला होगा, वह हम अपने नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करेंगे.

    माना जा रहा है कि बैठक में राज्यों के राजस्व नुकसान पर मुआवजे पर भी चर्चा हो सकती है. साथ ही काउंसिल ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप को रेस्टोरेंट मानते हुए उनके डिलीवरी पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है.

    वित्त मंत्रालय ने आज सुबह ही इस बैठक को लेकर ट्वीट किया. उसमें बताया है कि सुबह 11 बजे से होने वाली बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे. इनके अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्र सरकार व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे.

    इनपुट: मोहम्मद शबाब

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