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हाथरस कांडः CBI की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, HC में सरकार बोली- DM को हटवाना चाहते हैं राजनीतिक दल

(फाइल फोटो)

(फाइल फोटो)

Hathras Case: योगी सरकार (Yogi Government) ने कोर्ट में डीएम हाथरस, प्रवीण कुमार का बचाव किया और कहा कि कुछ राजनीतिक दल डीएम को हटवाना चाहते हैं. सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने अप्रसन्नता दिखाई.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप और हत्याकांड (Hathras Gangrape and Murder Case) मामले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच में स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दाखिल कर दी है. रिपोर्ट दाखिल कर सीबीआई ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि 10 दिसंबर तक जांच पूरी हो जाएगी.

वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार (Yogi Government) ने कोर्ट में डीएम हाथरस, प्रवीण कुमार का बचाव किया और कहा कि कुछ राजनीतिक दल डीएम को हटवाना चाहते हैं. सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने अप्रसन्नता दिखाई. मामले में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

कोर्ट ने लिया है केस का स्वत: संज्ञान
कोर्ट ने अगली सुनवाई पर पीड़िता के अंतिम संस्कार के मुद्दे पर प्रस्तावित गाइडलाइन पर और विचार-विमर्श करने का आदेश भी दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान द्वारा ‘गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार’ टाइटिल से दर्ज जनहित याचिका पर पारित किया.

10 दिसंबर तक जांच पूरी होने की संभावना
गुरुवार को सीबीआई ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश की तो कोर्ट ने पूछा कि जांच कब तक पूरी होने की उम्मीद की जा सकती है? इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि 10 दिसम्बर तक जांच पूरी होने की सम्भावना है. कई फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी हैं, जिनकी वजह से समय लग रहा है.

डीएम का कार्य और निर्णय सद्भावनापूर्ण रहा: सरकार
राज्य सरकार की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार का बचाव किया गया. राज्य सरकार के वकील ने कहा कि पूरे मामले में डीएम का कार्य और निर्णय सद्भावनापूर्ण रहा है. कुछ राजनीतिक दल उन्हें वहां से हटाना चाहते हैं. लेकिन सरकार यदि उन्हें हटाती है तो सद्भावनापूर्ण तरीके से काम करने वाले सरकारी अधिकारी हतोत्साहित होंगे. मृतका के परिवार ने भी डीएम के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है और न ही मामले की जांच में डीएम द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई बात सामने आई है. कोर्ट ने सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर की.

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