हाथरस कांड: हाईकोर्ट ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, DM-SP से 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा

हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हाथरस मामले में पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर नाराजगी भी जताई.
हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हाथरस मामले में पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर नाराजगी भी जताई.

पीठ ने मामले में लिया स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्‍तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी, डीजीपी, एडीजी एलओ और हाथरस के डीएम, एसपी से मामले में 12 अक्तूबर तक जवाब मांगा है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 2, 2020, 2:35 PM IST
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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के हाथरस  (Hathras) जिले में 19 वर्षीय दलित एक युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार, हत्या और उसके जबरन अंतिम संस्कार की घटना से नाखुश इलाहाबाद हाईकोर्ट  (Allahabad High Court) के लखनऊ पीठ ने गुरुवार को समन जारी कर राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होने को कहा. जस्टिस राजन राय और जस्टिस जसप्रीत सिंह के पीठ ने मामले में लिया स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्‍तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी, डीजीपी, एडीजी एलओ और हाथरस के डीएम, एसपी से मामले में 12 अक्तूबर तक मांगा जवाब है. हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हाथरस मामले में पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर नाराजगी भी जताई.

पीठ ने अधिकारियों को घटना के बारे में अपने-अपने पक्ष से न्यायालय को अवगत कराने के लिए सभी संबंधित सामग्री और दस्तावेजों के साथ तैयार होकर आने को कहा. माता-पिता की सहमति के बगैर रात में जबरन युवती का अंतिम संस्कार किए जाने से विशेष रूप से नाराज अदालत ने अधिकारियों से कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच की ताजा स्थिति के बारे में उसे बताने को कहा. पीठ ने युवती के माता-पिता से भी कहा है कि वे अदालत आकर अपना पक्ष रखें. अदालत ने हाथरस जिला प्रशासन को उनकी यात्रा का प्रबंध करने का आदेश दिया है.





पीड़िता के परिवार के पक्ष में उठी आवाज
हाथरस गैंगरेप कांड की पीड़िता की मौत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार देर रात पुलिस (Police) द्वारा मृतका के शव का जबरन अंतिम संस्कार करवाने के बाद बुधवार को दलित समाज का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा था. जगह-जगह लोगों ने बाजार बंद करवाए, साथ ही सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया. सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान लोगों ने बाइक फूंकने की भी कोशिश की. हालांकि बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को भगाया. दलितों के आक्रोश से पूरे शहर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. लोग मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.

राहुल-प्रियंका को रोका

गुरुवार को भी इस मामले की गूंज सुनाई देती रही. पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को नोएडा में यूपी पुलिस (UP Police) ने यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) पर रोक दिया. बाद में इन्हें हिरासत में ले लिया गया. उधर राहुल-प्रियंका को हिरासत में लिए जाने से यूपी कांग्रेस भड़क गई है. पार्टी ने राहुल-प्रियंका को हिरासत में लेने के विरोध में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यकर्ताओं को सभी जिलों, विधानसभा, ब्लाक में प्रदर्शन का निर्देश दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट को महिला वकीलों की चिट्ठी

इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 47 महिला वरिष्ठ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोबडे और कोलेजियम के सदस्य जजों को इस बारे में चिट्ठी लिखी है. महिला वकीलों ने इस केस की जल्द सुनवाई करने और आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है. 47 महिला वकीलों के द्वारा लिखे लिखे गए पत्र में हाथरस में लापरवाही बरतने वाले सभी पुलिसकर्मियों और प्रशासन के कर्मचारियों साथी साथ मेडिकल अधिकारियों, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ उचित और तत्काल एक्शन लिए जाने की अपील की गई है. चिट्ठी में आग्रह किया गया है कि उनके खिलाफ तत्काल जांच कराने और उन्हें सस्पेंड किया जाए. महिला वकीलों के द्वारा लिखे गए पत्र में ये उम्मीद की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करेगा. हालांकि, कई घटनाओं को उजागर करते हुये इस पत्र में पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया गया है. महिला वकीलों ने अपने पत्र में लिखा है कि पीड़ित का परिवार अभी अपने को खोने का अहसास शुरू ही हुआ था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने क्रूर रूप दिखा दिया. पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता के परिवार की सहमति के बगैर ही उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया.
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