यूपी में सुपर-30 और द ताशकंद फाइल्स फिल्में हुईं टैक्स फ्री

News18 Uttar Pradesh
Updated: September 10, 2019, 4:52 PM IST
यूपी में सुपर-30 और द ताशकंद फाइल्स फिल्में हुईं टैक्स फ्री
उत्तर प्रदेश में सुपर 30 और द ताशकंद फाइल्स हिंदी फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) ने हिंदी फिल्म सुपर-30 (Super 30) और द ताशकंद फाइल्स (The Tashkent Files) को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) ने हिंदी फिल्म सुपर-30 (Super 30) और द ताशकंद फाइल्स (The Tashkent Files) को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है. मंगलवार को योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने इसके तहत लगने वाले वैट के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया. इसकी जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने दी. बता दें हिंदी फिल्म सुपर-30 शिक्षाविद् आनंद कुमार के जीवन पर आधारित है. ताशकंद फाइल भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मौत पर बनी हिन्दी फिल्म है.

उन्होंने बताया कि लखनऊ के लोकभवन में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा यानी मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है. अलग-अलग परिस्थिति में 14 बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा अब दिया जा सकेगा. वहीं, रेप और एसिड अटैक के पीड़ितों को भी अब सरकार मुआवजा देगी.

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

1- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में तीसरे संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मिली कैबिनेट की मंजूरी. प्राविधिक सहायकों की नियमित योग्यता में बदलाव का प्रस्ताव हुआ पास.

2- मॉब लिंचिंग में जान गंवाने के मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर लगी कैबिनेट की मुहर. अलग-अलग परिस्थिति में 14 बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा अब दिया जा सकेगा.

3-हिंदी फिल्म सुपर-30 को टैक्स फ्री करने के किए गए योगी सरकार के ऐलान के तहत वैट के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.

4-23 सहकारी चीनी मिलों को 3221.63 करोड़ रुपए कैश क्रेडिट सहकारी बैंकों से दिए जाने का प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
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5-राज्य की गुड़ एवं खांडसारी इकाइयों के एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित प्रस्ताव पर लगी कैबिनेट की मुहर.

6- धान के समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव हुआ पास. धान क्रय नीति के तहत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय.

7- उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 के प्रख्यापन का प्रस्ताव हुआ पास. कृषि निर्यात को बढ़ाना और 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य किया गया तय.

8- उत्तर प्रदेश आबकारी मदिरा एवं शराब प्रक्षालन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास. पोर्टेबल और नॉन-पोर्टेबल व्यवस्था में बदलाव करने का प्रस्ताव किया गया पास.

9- जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन निर्माण कराए जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव हुआ पास.

10- जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच आने वाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को निःशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने के प्रस्ताव को मिली कैबिनेट की मंजूरी.

11- राज्य विधानसभा मंडल के दोनों सत्रों को चलाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मिली मंजूरी. 2 अक्टूबर सुबह 11 बजे से 3 अक्टूबर की देर रात तक लगातार विधानसभा और विधान परिषद का सत्र को चलाया जाएगा. महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर विकास के 17 बिंदुओं पर सदन में कराई जाएगी चर्चा. बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह दूसरी बैठक है.

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First published: September 10, 2019, 4:52 PM IST
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