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मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, ST SC आयोग ने मांगी रिपोर्ट

मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, ST SC आयोग ने मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने योगी सरकार को भेजा नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने योगी सरकार को भेजा नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक एसटी एसी की अमरोहा जिले के धनौरा मंडी थाने में कथित रूप से हिरासत में मौत के प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार को नोटिस भेजा.

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक एसटी एसी की अमरोहा जिले के धनौरा मंडी थाने में कथित रूप से हिरासत में मौत के प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार को नोटिस भेजा. वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अमरोहा पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच करने व दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही के बारे में तीन दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है.

    धनौरा मंडी थाने में 26 दिसंबर को कथित पुलिस हिरासत के दौरान 30 वर्षीय एसटी एसी युवक की मौत से संबंधित मीडिया खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा कि पुलिस हिरासत में हुई उक्त मौत के बारे में आयोग को सूचित क्यों नहीं किया गया.

    आपको हता दें कि पुलिस ने चोरी के एक प्रकरण में एसटी एसीएसटी एसी युवक को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे छोड़ने के लिए पांच लाख रूपये रिश्वत मांगी थी जो वे नहीं दे सके. उसके बाद युवक को बर्बर यातना दी गयी.

    आयोग ने कहा कि अगर मीडिया खबरों में आयी बात सही है तो यह पीडित के मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है. आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में यह भी इंगित होना चाहिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कानून एवं नियमों के तहत मृतक के परिजनों को कोई आर्थिक या अन्य राहत प्रदान की गयी या नहीं.

    मृतक के परिजनों का आरोप है कि वे लोग एक विवाह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे, उसी समय पुलिस ने युवक को उठा लिया. उसे बिना किसी शिकायत हवालात में रखा गया और कथित तौर पर यातना दी गयी. आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि संबंधित थाने के प्रभारी सहित 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है.

    वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल ने एक बयान में कहा कि इस मामले को स्वत:संज्ञान लेते हुये अमरोहा पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच करने व दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करके अनुपालन आख्या तीन दिन के अंदर भेजने को कहा है.

    अमरोहा एसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर सहित छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिरासत में हत्या के आरोप में कार्रवाई की गयी.

    इंस्पेक्टर अरविन्द मोहन शर्मा, सब इंस्पेक्टर मनोज उपाध्याय, हेड कांस्टेबल रवीन्द्र राणा तथा कांस्टेबल विनीत चौधरी, जितेन्द्र एवं विवेक पर गाज गिरी. एसपी ने बताया कि मृतक के रिश्तेदार जय प्रकाश की शिकायत पर छह पुलिसकर्मियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार रोकथाम:) कानून के तहत आरोपी बनाया गया.

    मृतक की पत्नी कुंती ने पति की हत्या का हर्जाना मांगा है. उसने उत्तर प्रदेश सरकार से खुद के लिए नौकरी भी मांगी है. राष्ट्रीय राजमार्ग पर मृतक के गांव के लोगों के दिनभर के प्रदर्शन और यातायात जाम के बाद पुलिस ने छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. प्रदर्शनकारियों ने कई वाहन क्षतिग्रस्त कर दिये जिसके बाद मौके पर पीएसी तैनात कर दी गयी.

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    पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार अमरोहा में मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के बसी शेरपुर के निवासी बालकिशन को पुलिस ने रविवार को उठाया. मकसद चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद से जुडे़ मामले में पूछताछ था. उसे पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया. मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि हालत बिगड़ने पर बालकिशन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

    मृतक की पत्नी का आरोप है कि पुलिस हिरासत में यातना के कारण उसके पति की जान गयी है. उसने यह आरोप भी लगाया कि पति को छोड़ने के लिए पुलिस ने पैसे मांगे थे.

    आपके शहर से (लखनऊ)

    Tags: Human rights, Uttar pradesh news, Yogi adityanath

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