अवैध खनन मामला: गायत्री प्रजापति से ED ने प्राइवेट वार्ड में की आधा घंटे पूछताछ

बता दें, गायत्री प्रजापति केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में पिछले करीब डेढ़ माह से भर्ती हैं. डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें पेशाब संबंधी दिक्कतें हैं.

News18 Uttar Pradesh
Updated: July 16, 2019, 6:39 PM IST
अवैध खनन मामला: गायत्री प्रजापति से ED ने प्राइवेट वार्ड में की आधा घंटे पूछताछ
गायत्री प्रजापति केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में पिछले करीब डेढ़ माह से भर्ती हैं. (File Photo)
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Updated: July 16, 2019, 6:39 PM IST
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कस दिया है. लखनऊ जेल में बंद गायत्री प्रजापति को केजीएमयू के सीएमएस कार्यालय में उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच प्राइवेट वार्ड में लाया गया है. जहां पुलिस व ईडी के तमाम अफसरों की मौजूदगी में पूछताछ जारी है. लखनऊ जेल में बंद गायत्री से माइनिंग लीज से संबंधित डील और उसके बाद हुए फर्जीवाड़े के बारे में पूछताछ हो रही है. मामला 2012 से 2016 के बीच का है.

बता दें, गायत्री प्रजापति केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में पिछले करीब डेढ़ माह से भर्ती हैं. डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें पेशाब संबंधी दिक्कतें हैं.

आधे घंटे की पूछताछ
पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति से खनन घोटाले को लेकर पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम करीब दोपहर 12:00 बजे लखनऊ मेडिकल कॉलेज पहुंची. जहां एक प्राइवेट वार्ड में ईडी की टीम ने गायत्री प्रजापति से करीब आधे घंटे तक पूछताछ की. इस मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है. ईडी ने गायत्री प्रजापति समेत कई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है.

बता दें, सपा सरकार के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए 22 खनन पट्टों के आवंटन पत्रावली पर अनुमोदन किया गया था. इसमें से 14 खनन पट्टों के आवंटन की पत्रावली पर अनुमोदन अखिलेश यादव ने बतौर खनन मंत्री किया था. अन्य आठ मामलों में बतौर तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अनुमोदन किया था.

जिलाधिकारी रहीं बी चंद्रकला समेत 11 लोगों को किया गया नामजद
साल के शुरुआत में सीबीआई ने हमीरपुर में हुए खनन घोटाले में केस दर्ज करते हुए हमीरपुर में जिलाधिकारी रहीं बी चंद्रकला समेत 11 लोगों को नामजद किया था. साथ ही 12 स्थानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे. सीबीआई की एफआईआर के बाद उसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज किया था.
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First published: July 16, 2019, 6:39 PM IST
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