IMA की देशव्यापी हड़ताल का यूपी में दिखा असर, इलाज के लिए भटकते मरीज

जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से प्रदेश के अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवायें पूरी तरह से चरमरा गई हैं. इसका सीधा असर मरीजों की सेहत पर पड़ रहा है. लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या और इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है

News18Hindi
Updated: June 17, 2019, 12:48 PM IST
IMA की देशव्यापी हड़ताल का यूपी में दिखा असर, इलाज के लिए भटकते मरीज
IMA की देशव्यापी हड़ताल का यूपी में दिखा असर
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Updated: June 17, 2019, 12:48 PM IST
कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना के बाद देशभर के डॉक्टर लामबंद हो गए हैं. इस क्रम में सोमवार को लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या और इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है. वहीं डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीज से लेकर उनके परिजन अस्पताल में भटकते नजर आ रहे हैं. प्रयागराज के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी आज लगातार तीसरे दिन कामकाज ठप्प किए हुए हैं और तालाबंदी कर पूरी तरह हड़ताल पर हैं. ऐसी ही तस्वीर लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल रही है. यहां डॉक्टर हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

इस सब के बीच मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवायें पूरी तरह से चरमरा गई हैं और इसका सीधा असर मरीजों की सेहत पर पड़ रहा है. इस कड़ी में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर काली पट्टी पहनकर अपना विरोध जता रहे हैं. इस दौरान आईएमए ने देशभर के सरकारी व निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों व नर्सिंग होम में ओपीडी सेवा ठप रखने की अपील की है.

काली पट्टी बांधे जूनियर डॉक्टर


हालांकि, अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी. डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों व उनके तीमारदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लोग इलाज के बिना ही मायूस होकर वापस लौटने को मजबूर हैं.

दरअसल कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक मरीज की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने दो डाक्टरों के साथ मारपीट की थी जिसके बाद गत मंगलवार से ही पश्चिम बंगाल में डाक्टर हड़ताल पर हैं. वहीं आईएमए ने केंद्र सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अस्पताल सुरक्षा कानून बनाने और उसे पूरे देश में सख्ती से लागू कराने की मांग की है.

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First published: June 17, 2019, 10:44 AM IST
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