हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद यूपी ने दिया चीन को झटका, बिजली मीटर सहित इन चीजों पर रोक
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हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद यूपी ने दिया चीन को झटका, बिजली मीटर सहित इन चीजों पर रोक
उत्तर प्रदेश में चाइनीज बिजली मीटर और उपकरण पर रोक. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग अब चाइनीज मीटर (Chinese Electricity Meter) का उपयोग नहीं करेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार ने पावर कॉर्पोरेशन को चाइनीज मीटर हटाए जाने के आदेश दिए.

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लखनऊ. हरियाणा और महाराष्‍ट्र के बाद अब उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) ने भी चीनी उत्‍पादों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है. प्रदेश के बिजली विभाग ने चीनी बिजली मीटर (Chinese Electricity Meter) और अन्‍य उपकरण के इस्‍तेमाल पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है. विभाग ने चायनीज उपकरणों का इस्‍तेमाल न करने का फैसला किया है. ऐसे में बिजली विभाग के निर्देश पर अब चीनी बिजली मीटर हटाए  जाएंगे. पाव कॉरपोरेशन (Power Corporation) को एफिशिएंशी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा मुहैया कराए गए मीटर को हटाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही भविष्‍य में चायनीज मीटर का उपयोग न करने को भी कहा गया है. बता दें कि सीमा पर चीन की हरकतों से पूरा देश आक्रोशित है और वहां के सामान का बहिष्‍कार करने की मांग जोरों पर है.

आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ गुस्से को देखते हुए इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकार ने चीनी कंपनियों को लेकर कड़े फैसले लिए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने अपने एक फैसले में चीन को बड़ा झटका दिया है. शिवसेना-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने केंद्र से बातचीत के बाद राज्य में चल रहे चीन की 3 कंपनियों के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है. इसकी लागत करीब 5000 करोड़ रुपए की है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि केंद्र की गाइडलाइन आने के बाद ही इन प्रोजेक्ट्स को लेकर अब कोई निर्णय लिया जाएगा.

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भारत-चीन सीमा विवाद को देखते हुए महाराष्ट्र के साथ-साथ हरियाणा की सरकार ने भी चीनी कंपनियों के ऊपर नकेल कसने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत मनोहरलाल खट्टर की सरकार ने हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द कर दिेए हैं. सरकार ने हिसार के पावर प्लांट में टेंडर हासिल करने वाली बीजिंग की कंपनी और यमुनानगर में एक प्रोजेक्ट में भागीदार शंघाई की कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया है. सरकार ने कहा है कि अब नए सिरे से टेंडर जारी किए जाएंगे. इनपुट - अजीत सिंह
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