लोकसभा चुनाव: अब प्रत्याशियों को विज्ञापन देकर बताना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड

चुनाव आयोग ने 10 अक्टूबर 2018 को इसके लिए आदेश जारी किए थे. लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में पहली बार इस नियम का इस्तेमाल किया जाएगा.

News18 Uttar Pradesh
Updated: March 14, 2019, 3:37 PM IST
लोकसभा चुनाव: अब प्रत्याशियों को विज्ञापन देकर बताना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड
प्रतीकात्मक तस्वीर
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Updated: March 14, 2019, 3:37 PM IST
चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही इस बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कड़े नियम बनाए हैं. इन नियमों से हर प्रत्याशी को गुजरना होगा. अगर कोई प्रत्याशी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, अब प्रत्याशी को प्रचार अवधि के दौरान अपना अपराधिक इतिहास बताना होगा और इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार भी करना होगा.

प्रत्याशी को इस जानकारी को समाचार पत्रों और लोकप्रिय टीवी चैनलों में कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों पर अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना होगा. असल में चुनाव आयोग ने 10 अक्टूबर 2018 को इसके लिए आदेश जारी किए थे. लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में पहली बार इस नियम का इस्तेमाल किया जाएगा. यही नहीं प्रत्याशी के अलावा राजनीतिक दलों को भी अपने उम्मीदवारों के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी देनी जरूरी होगी. वहीं जिन उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें इस बात का उल्लेख करना होगा.

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उम्मीदवारों को अब एक संशोधित फॉर्म संख्या 26 भी भरना होगा. विज्ञापन का खर्च भी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा. अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उन दलों पर मान्यता खत्म होने या निलंबित होने का खतरा रहेगा. दरअसल, पिछले कई सालों के दौरान संसद और विधानसभाओं में अपराधिक छवि के कुछ लोग पहुंचे हैं. लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि उनके प्रत्याशी के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार रतनमणिलाल कहतें हैं कि चुनाव आयोग की एक बेहतर कोशिश है लेकिन पिछले कई सालों से आपराधइक छवी के लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो पाता.

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