फाइल फोटो
लोकायुक्त प्रशासन ने सोमवार को यूपी सरकार के राज्य संपत्ति विभाग पर निशाना साधा है. साथ ही इशारों में योगी सरकार को भी घेरा है. लोकायुक्त के सचिव पीके उपाध्याय ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि 8 जून 2016 को लोकायुक्त के टाईप 6 आवास को निरस्त किया गया था. इसके बाद लोकायुक्त को बिना किसी कारण के उनके स्तर से नीचे के टाईप 5 का आवास आवंटित किया था. हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर दुख व्यक्त किया है. हाईकोर्ट ने साफ किया कि लोकायुक्त का पद राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है.
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उन्होंने कहा कि कोर्ट के मुताबिक प्रमुख सचिव राज्य संपत्ति और राज्य संपत्ति अधिकारी ने सब जानते हुए लोकायुक्त का आवास आवंटन निरस्त किया. प्रमुख सचिव और राज्य संपत्ति अधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है. प्रमुख सचिव और राज्य संपत्ति अधिकारी को लोकायुक्त के स्तर की जानकारी न होना दुर्भाग्यपूर्ण है. महाधिवक्ता की राय को भी राज्य संपत्ति के प्रमुख सचिव ने दरकिनार किया. महाधिवक्ता की राय को बिना किसी कारण के नज़रंदाज़ किया गया.
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उन्होंने कहा कि क्या लोकायुक्त द्वारा दिए संवेदनशील फैसलों को देखते हुए उनका आवास आवंटन निरस्त किया गया? लोकायुक्त प्रशासन में स्टाफ की कमी है. मात्र 3 जांच अधिकारी हैं.
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