सुर्खियां: MP आजम खान 'भू माफिया' घोषित, मायावती की बढ़ेंगी सियासी मुश्किलें

परिवारवाद के आरोपों से घिरी मायावती को आनंद कुमार की संपत्ति को लेकर उठते विवादों पर सफाई देना आसान नहीं होगा. असली समस्या अनुसूचित जाति के वोटरों में उठते सवालों को लेकर होगी.

News18Hindi
Updated: July 19, 2019, 6:09 AM IST
सुर्खियां: MP आजम खान 'भू माफिया' घोषित, मायावती की बढ़ेंगी सियासी मुश्किलें
MP आजम खान 'भू माफिया' घोषित
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Updated: July 19, 2019, 6:09 AM IST
जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीनें कब्जा करने के आरोप में फंसे सपा सांसद आजम खान को प्रशासन ने भूमाफिया घोषित कर दिया है. उप जिला अधिकारी की ओर से उनका नाम एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है. इस पोर्टल पर उन्हीं लोगों के नाम दर्ज कराए जाते हैं जो जमीनों पर कब्जा करते हैं और उन्हें छोड़ते नहीं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आजम खान के खिलाफ पिछले एक सप्ताह के दौरान जमीन कब्जाने के 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. राजधानी लखनऊ के सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है.

मायावती की बढ़ेंगी सियासी मुश्किलें

दैनिक जागरण लिखता है कि आयकर विभाग द्वारा भाई आनंद कुमार की 400 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं. परिवारवाद के आरोपों से घिरी मायावती को आनंद कुमार की संपत्ति को लेकर उठते विवादों पर सफाई देना आसान नहीं होगा. असली समस्या अनुसूचित जाति के वोटरों में उठते सवालों को लेकर होगी. आयकर की कार्रवाई के बाद भीम आर्मी जैसे संगठनों को आनंद की बेमानी संपत्तियों पर बसपा को घेरने का मौका भी मिलेगा.

2.5 लाख का इनाम घोषित

हिंदुस्तान लिखता है यूपी में संभल के चंदौसी में दो सिपाहियों की हत्या कर फरार हुए तीनों बंदियों पर ढाई-ढाई लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है. फरार बंदियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ आईजी अमिताभ यश की अगुवाई में टीम ने संभल में डेरा जमा लिया है. हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर और संभल के पुलिस कप्तानों के नेतृत्व में चार टीमें गठित की गई हैं.

यूपी में बिजली आपूर्ति..
अमर उजाला लिखता है प्रदेश में मौजूदा शेड्यूल के हिसाब से बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए पावर कॉर्पोरेशन को हर महीने लगभग 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त दरकार होगी. इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन राज्य सरकार से गुहार लगाने की तैयारी कर रहा है. केंद्र की ओर से उत्पादन कंपनियों से खरीदी जाने वाली बिजली के लिए अग्रिम भुगतान की बाध्यता लगा दिए जाने के बाद पावर कॉर्पोरेशन बिजली संकट से निपटने के उपाय तलाशने में जुटा है.
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First published: July 19, 2019, 6:09 AM IST
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