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लखनऊ: LDA की अंसल एपीआई, गर्व बिल्डटेक पर बड़ी कार्रवाई, टाउनशिप का दायरा घटा

Lucknow: लखनऊ विकास प्राधिकारण में अंसल एपीआई पर बड़ी कार्रवाई की है. (सांकेतिक तस्वीर)

Lucknow: लखनऊ विकास प्राधिकारण में अंसल एपीआई पर बड़ी कार्रवाई की है. (सांकेतिक तस्वीर)

Lucknow News: एलडीए में टाउनशिप और उससे जुड़ी दिक्कतों को लेकर वीसी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई. इसमें अंसल और गर्व बिल्डटेक के क्षेत्रफल में कटौती का प्रस्ताव रखा गया.

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लखनऊ. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) से 64 एकड़ में टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस लेने के बावजूद अंसल एपीआई (Ansal API) अब यह पूरी जमीनें खरीदने में सफल नहीं हो सका है. इसे देखते हुए अब इस टाउनशिप का दायरा 1800 एकड़ घट जाएगा. अब घटे हुए क्षेत्रफल के मुताबिक इस टाउनशिप में नागरिक सुविधाओं के लिए जगह तय करते हुए नया ले आउट बनाया जाएगा. वहीं इस फैसले से बड़ी संख्या में आवंटियों पर भी असर पड़ने की संभावना है. अंसल के अलावा गर्व बिल्डटेक का दायरा भी करीब 2100 एकड़ घटाते हुए नया ले-आउट जारी करने का फैसला हुआ है.

एलडीए में शुक्रवार को टाउनशिप और उससे जुड़ी दिक्कतों को लेकर वीसी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई. इसमें कमेटी ने अंसल और गर्व बिल्डटेक के क्षेत्रफल में कटौती का प्रस्ताव रखा. सूत्रों की मानें तो इससे पहले इन दोनों विकासकर्ताओं को पत्र भेजा जा चुका था. उसमें कहा गया था कि अगर डिवेलपर लाइसेंस के मुताबिक पूरी जमीनें खरीद कर विकास करने में सक्षम नहीं हैं तो वो अपनी टाउनशिप का क्षेत्रफल खुद कम करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस बीच अंसल एपीआई के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय कमी का फैसला हुआ है.

वहीं, जानकारों की मानें तो गर्व बिल्डटेक को 2700 एकड़ का लाइसेंस दिया गया था, जिसे पहले 2200 एकड़ किया गया और अब घटाकर महज छह सौ एकड़ कर दिया गया है. इस नए क्षेत्रफल में ही आबादी के मुताबिक जन सुविधाओं के लिए जगह तय करनी होगी.

गौरतलब है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में यूपी रेरा ने अंसल एपीआई बिल्डर की तीन परियोजनाओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया. वादे के मुताबिक काम न करने तथा इन योजनाओं का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने की वजह से यूपी रेरा ने असंल एपीआई के सुशान्त गोल्फ सिटी के पाकेट दो के सेक्टर पी, पाकेट दो के सेक्टर जे तथा पाकेट चार के सेक्टर ओ की परियोजना का पंजीकरण निरस्त किया है.

इन तीनों परियोजनाओं में आवंटियों को उनके मकान व अन्य सुविधाएं मिल सकें, इसके रेरा ने मंथन भी शुरू कर दिया है. पंजीकरण निरस्त होने से अब इन परियोजनाओं के दायित्व से अंसल मुक्त हो गया है. यूपी रेरा इन परियोजनाओं को आर डब्ल्यूए, एलडीए व अन्य संस्थाओं की मदद से पूरा कराएगा. जिन आवंटियों ने इसमें मकान, प्लाट व फ्लैट खरीदा और उनका बचा हुआ पैसा असंल में नहीं जमा हुआ है तो काम पूरा कराने के लिए जो संस्था काम करेगी, उसी को बचे पैसे का भुगतान किया जाएगा.

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