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यूपी के हर पुलिसकर्मी का होगा 50 लाख का इंश्योरेंस, योगी सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी
Lucknow News in Hindi

Rishabh Mani | News18 Uttar Pradesh
Updated: April 8, 2020, 8:27 AM IST
यूपी के हर पुलिसकर्मी का होगा 50 लाख का इंश्योरेंस, योगी सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी
मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ (फाइल फोटो).

Fight Against COVID-19: सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने प्रत्येक पुलिसकर्मी के 50 लाख का इंश्योरेंस कराने का आदेश दिया है.

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लखनऊ. जब देश व प्रदेश कोरोना वायरस (Coronavirus) के संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे समय आम लोगों को मदद पहुंचाते हुए खाकी वर्दी सबसे आगे दिखाई देती है. लॉकडाउन (Lockdown) का पालन करवाने से लेकर राशन व खाना पहुंचाने और कोरोना संक्रमित लोगों को तलाश कर क्वॉरेंटाइन में भेजने तक का काम भी खाकी वर्दी ही करती नजर आ रही है. पुलिस ही संक्रमित और संदिग्ध व्यक्तियों के आसपास नजर आती है. ऐसे में पुलिस को भी खतरे से दूर नहीं माना जाता जा सकता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने हर पुलिसकर्मी का 50 लाख का इंश्योरेंस करने के आदेश दिए हैं.

मंगलवार देर शाम यूपी सरकार के टि्वटर हैंडल से ट्वीट कर इस आदेश की जानकारी दी गई. सीएम योगी ने प्रत्येक पुलिसकर्मी के 50 लाख के इंश्योरेंस का आदेश दिया है. जल्द ही सरकार की ओर से लिखित आदेश जारी हो जाएगा. बताया यह भी जा रहा है कि बुधवार शाम पांच बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में भी इस बात पर मुहर लग सकती है.

योगी कैबिनेट की बैठक
बता दें कि लॉकडाउन के बीच वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक होगी. माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में एमएलए-एमएलसी के वेतन में 30 फीसदी की कटौती को लेकर नए अध्यादेश पर मुहर लग सकती है. इसके साथ ही 2 वर्ष तक विधायक निधि सस्पेंड करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर योगी कैबिनेट इस पर प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. इसके अलावा कोविड 19 के खिलाफ जारी जंग में योगी सरकार कई और बड़े फैसले ले सकती है.



केंद्र सरकार ने किया ये काम


बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सांसद निधि के फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया है. इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का भी फैसला लिया है. यह फैसला 1 अप्रैल 2020 से लागू माना जाएगा. इस फैसले के तत्काल बाद ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से साल भर तक तीस फीसद कम वेतन लेने का ऐलान किया है.

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First published: April 8, 2020, 8:02 AM IST
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