कश्‍मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटने से खुश हुए धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद, सरकार से की ये खास मांग

अगर कश्मीर में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार मिलने जा रहा है तो सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल जैसे राज्यों में लोगों को ज़मीन खरीदने का अधिकार मिले.

Mohd Shabab | News18 Uttar Pradesh
Updated: August 6, 2019, 4:07 PM IST
कश्‍मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटने से खुश हुए धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद, सरकार से की ये खास मांग
शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे जवाद ने भी सरकार के फैसले की सराहना की.
Mohd Shabab | News18 Uttar Pradesh
Updated: August 6, 2019, 4:07 PM IST
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया. इस पर विपक्ष ने हंगामा किया. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कश्मीर मामला संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में लंबित है, इसलिए यह अंदरूनी मसला कैसे हो सकता है. इस पर शाह ने चुनौती दी कि अगर सरकार ने कोई नियम तोड़ा हो तो बताएं. हम पाक के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को भी अपना मानते हैं और इसके लिए जान दे देंगे.

लखनऊ में दिखी खुशी
हालांकि राजधानी लखनऊ में भी कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर मुस्लिम समाज में एक खुशी देखी गई. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ने मोदी सरकार के इस फैसले को सर आंखों पर लिया, तो गृह मंत्री अमित शाह के सख्त एक्शन की जमकर सराहना की. इस मामले पर शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे जवाद ने भी सरकार के फैसले की सराहना की. उन्होंने कहा,'कश्मीरियों को अगर इस फैसले से कोई समस्या हो तो वो सरकार से बात करें वो प्रदर्शन का रास्ता न चुने. कश्मीरियों के प्रदर्शन से उनका निजी नुकसान और नेताओं का फायदा होगा.

मौलाना कल्बे जवाद ने की ये मांग

इसके साथ ही मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था वहां कोई बाहर का व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता था. कश्मीर के साथ ही सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल जैसे राज्यों में भी यही व्यवस्था लागू है और वहां भी कोई बाहर का व्यकित जमीन नहीं खरीद सकता है. अगर कश्मीर से ये नियम खत्म हुआ है तो बाकी के राज्यों से भी ये खत्म किया जाना चाहिए. अगर कश्मीर में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार मिलने जा रहा है तो सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल जैसे राज्यों में लोगों को ज़मीन खरीदने का अधिकार मिले.

शाह ने किया ये काम
बहरहाल, सोमवार को राज्यसभा में अमित शाह ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुड्डुचेरी की तरह केंद्र शासित प्रदेश रहेगा यानि यहां विधानसभा रहेगी. जबकि लद्दाख की स्थिति चंडीगढ़ की तरह होगी, जहां विधानसभा नहीं होगी.
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First published: August 6, 2019, 4:04 PM IST
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