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फिल्म 'सांड की आंख' हुई यूपी में Tax Free, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

News18 Uttar Pradesh
Updated: October 22, 2019, 2:53 PM IST
फिल्म 'सांड की आंख' हुई यूपी में Tax Free, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी
योगी कैबिनेट ने बागपत की 'शूटर दादी' पर बनी फिल्म सांड की आंख को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है.

बता दें इससे पहले राजस्थान में भी इस फिल्म को स्टेट जीएसटी से मुक्त (declared tax free in Rajasthan) कर दिया है. 'सांड की आंख' फिल्म बागपत की चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर पर आधारित है, जिन्होंने निशानेबाजी में मुकाम हासिल किया.

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लखनऊ.  बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) की फिल्म 'सांड की आंख' (Saand Ki Aankh) को योगी कैबिनेट ने टैक्स फ्री करने का फैसला किया है. बता दें इससे पहले राजस्थान में भी इस फिल्म को स्टेट जीएसटी से मुक्त (declared tax free in Rajasthan) कर दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को महिला सशक्तिकरण और खेल पर आधारित इस फिल्म को स्टेट जीएसटी से मुक्त करने की मंजूरी दी. बता दें 'सांड की आंख' फिल्म बागपत की चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर पर आधारित है, जिन्होंने निशानेबाजी में मुकाम हासिल किया.

25 अक्टूबर को रिलीज होगी 'सांड की आंख'
तुषार हीरानंदानी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में विनीत सिंह और प्रकाश झा भी नजर आने वाले हैं. यह फिल्म शूटर चंद्रो और प्रकाशी तोमर की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म की शूटिंग फरवरी में बागपत में शुरू हुई थी. फिल्म के कुछ हिस्सों को हस्तिनापुर और मवाना में फिल्माया गया.

योगी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 13 फैसलों पर मुहर लगा दी गई. फिल्म को टैक्स फ्री करने के अलावा कैबिनेट ने सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय 1996 नियमावली में संशोधन किया है. बैठक के दौरान शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षकों को सातवां वेतन आयोग देने पर मुहर लगी है. वहीं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दे दी गई. इसका फायदा एकेटीयू, मदनमोहन इंजीनियरिंग विवि व एचबीटीआई के शिक्षकों को मिलेगा. इस पर करीब 47.14 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

1- अमृत योजना के तहत रायबरेली योजना फेज-3 को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए 187.17 करोड़ का अनुमोदन किया गया है. इसमें 50 फीसदी केंद्र, 30 फीसदी राज्य व 20 फीसदी नगरीय निकाय देगा.

2-यूपी स्टेट सेप्टेज मैनेजमेंट पालिसी को मंजूर दे दी गई. प्रदेश में 652 नगर निकायों में पांच करोड़ की आबादी है. इसके लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन की 3300 एमएलडी क्षमता अभी है व 1280 एमएलडी की क्षमता विकसित की जा रही है. 2023 के बाद उपभोक्ता पर सरचार्ज लगाकर सभी खर्च निकाले जाएंगे.
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3-सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दे दी गई. इसका फायदा एकेटीयू, मदनमोहन इंजीनियरिंग विवि व एचबीटीआई के शिक्षकों को मिलेगा. इस पर करीब 47.14 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

4- यूपी एडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट नियमावली में बदलाव किया गया है. साथ ही चयन समिति में परिवर्तन किया गया है. प्रधानाचार्य की चयन समिति में उप शिक्षा सलाहकार की जगह एआईसीटीई का प्रतिनिधि शामिल होगा.

5-विशेष सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने संकल्प पारित किया है कि गांधी के आदर्शों पर चलते हुए सयुंक्त राष्ट्र के तय एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाएंगे.

6-काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाहौरी टोला के निर्मल मठ के भवन खरीद को मंजूरी मिल गई है. इसके लिए कॉरिडोर के निकट 500 वर्ग मीटर की जमीन दी जाएगी.

7-यूपी मात्स्यिकी नियमावली में बदलाव किया गया है. अब इसमें बोर्ड और कोष गठित किया गया है. कृषि उत्पादन आयुक्त इसमें अध्यक्ष होंगे. मछुआ समुदाय के विकास और सहयोग के लिये मदद की जाएगी. 100 करोड़ रुपये के कोष के साथ मत्स्य पालन विकास समिति का लक्ष्य है. अभी 25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृति किया गया है.

8-खनन विभाग के समूह क और ख की नियमावली आएगी. इसमें आरक्षण, आयु सीमा, प्रमोशन, वरिष्टता आदि के वर्तमान संदर्भों को शामिल किया जाएगा.

9-राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिये वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमिटी गठित की गई.

10-फिल्म सांड की आंख को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है.

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First published: October 22, 2019, 2:50 PM IST
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