लॉकडाउन में घटी यूपी के स्कूलों में RTE आवेदनों की संख्या, 26 दिन में सिर्फ 6000 आवेदन
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लॉकडाउन में घटी यूपी के स्कूलों में RTE आवेदनों की संख्या, 26 दिन में सिर्फ 6000 आवेदन
यूपी में लॉक डाउन के दौरान आरटीई के ऑनलाइन आवेदनों की संख्या में काफी कमी आ गई है

जहां विभागीय अफसर आवेदनों की घटती संख्या से परेशान हैं, वहीं अभिभावकों की मुश्किलें भी कम नहीं हैं. लखनऊ (Lucknow) में बुद्धेश्वर निवासी रामकरन साप्ताहिक बाजार में ठेला लगाते हैं. वह कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण धंधा पूरी तरह बंद है. अब रोटी का बंदोबस्त करें या दाखिले का इंतजाम.

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लखनऊ. शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत होने वाले ऑनलाइन आवेदनों (Online Application) की प्रक्रिया की रफ्तार सुस्त हो गई है. लॉकडाउन (Lockdown) का असर आवेदन प्रक्रिया पर भी साफ दिखाई दे रहा है. जहां 24 मार्च तक प्रदेश में 65974 आवेदन हुए थे. वहीं, लॉकडाउन में आवेदनों की संख्या महज बढ़कर 71933 ही हो पाई. इसी तरह शहर में भी बीते 26 दिनों में केवल 434 आवेदन ही हो पाए.

उधर आवेदनों की घटती संख्या विभागीय अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश भर में 2 लाख 72 हजार सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदनों की प्रक्रिया शुरू की गई थी. लेकिन प्रदेश भर में अभी तक केवल 72 हजार के करीब आवेदन परेशानी का सबब बना हुआ है. लॉकडाउन के चलते दो बार आवेदन प्रक्रिया की तारीख बढ़ाई जा चुकी है.

वाराणसी में सबसे ज्यादा हुए आवेदन



आवेदनों की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा आवेदन वाराणसी में हुए हैं. यहां 11,175 आवेदन आ चुके हैं. दूसरे स्थान पर लखनऊ शहर है. वहीं, कानपुर नगर में 4055, गाजियाबाद में 3554, आगरा में 3881, नोएडा में 3911 और इलाहाबाद में 1517आवेदन हुए हैं.
दो वक्त का खाना जुटाने में हो रही दिक्कत आवेदन कैसे करें?

जहां विभागीय अफसर आवेदनों की घटती संख्या से परेशान हैं, वहीं अभिभावकों की मुश्किलें भी कम नहीं हैं. लखनऊ में बुद्धेश्वर निवासी रामकरन साप्ताहिक बाजार में ठेला लगाते हैं. वह कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण धंधा पूरी तरह बंद है. परिवार में पांच सदस्य है. इस समय सबसे बड़ा संकट दो वक्त के खाने का है. दो बच्चे पहले से ही आरटीई स्कीम के तहत पढ़ रहे हैं, सबसे छोटे बेटे का भी इस साल दाखिला कराना था. लेकिन अब रोटी का बंदोबस्त करें या दाखिले का इंतजाम. कमोबेश यही स्थिति अलाभित और दुर्बल वर्ग में आवेदन करने वाले ज्यादातर अभिभावकों की है.

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