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कमिश्नर सिस्टम पर बोले श्रीकांत शर्मा- अब पुलिस की जिम्मेदारी तय, कोई Excuse नहीं चलेगा
Lucknow News in Hindi

News18 Uttar Pradesh
Updated: January 13, 2020, 1:44 PM IST
कमिश्नर सिस्टम पर बोले श्रीकांत शर्मा- अब पुलिस की जिम्मेदारी तय, कोई Excuse नहीं चलेगा
कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा

मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कमिश्नर प्रणाली (Police Commissioner System) लागू होने से आईएएस अधिकारियों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की गई है. सिर्फ पुलिस की जवाबदेही तय की गई है. अब कोई बहाना नहीं चलेगा.

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लखनऊ. राजधनी लखनऊ (Lucknow) और नोएडा (Noida) में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Police Commissioner System) लागू करने पर योगी सरकार (Yogi Government) के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा (Cabinet Minister Shrikant Sharma) ने कहा कि इस फैसले से पुलिस (Police) की जवाबदेही तय की गई है अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के लागू होने से जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे.

न्यूज़18 से बातचीत में श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी की वजह से नहीं हो पाया. हमारी सरकार ने यह साहसी कदम उठाया है. मंत्री ने कहा कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से आईएएस अधिकारियों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की गई है. सिर्फ पुलिस की जवाबदेही तय की गई है. अब कोई बहाना नहीं चलेगा.

कमिश्नर के पास 15 अधिकार होंगे

बता दें कमिश्नर के पास 15 अधिकार होंगे. हालांकि आबकारी व बंदूक लाइसेंस का धिकार डीएम के पास ही रहेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि कमिश्नर प्रणाली के लागू होते ही पुलिस के अधिकार बढ़ गए हैं. किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को अब डीएम आदि अधिकारियों के फैसले का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. पुलिस फैसले लेने के लिए होगी ज्यादा ताकतवर होगी. जिले के कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी फैसलों को लेने का अधिकार होगा. कमिश्नर के पास एसडीएम और एडीएम को दी गई एग्जीक्यूटिव मजिस्टेरियल पॉवर होगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस शांति भंग की आशंका में निरुद्ध करने से लेकर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाने में सक्षम होगी.



डीएम से इन बातों के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी

कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस को सीआरपीसी में 107-16, धारा 144, 109, 110, 145 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मिल जाएगी. धरना प्रदर्शन की अनुमति देना न देना, दंगे के दौरान लाठीचार्ज होगा या नहीं, कितना बल प्रयोग हो यह भी पुलिस ही तय करेगी. जमीन की पैमाइश से लेकर जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण का अधिकार भी पुलिस को मिल जाएगा. डीएम के पास बार से लेकर गन लाइसेंस देने का अधिकार बना रहेगा.

 

(इनपुट: अनामिका सिंह)

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First published: January 13, 2020, 1:43 PM IST
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