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बसों पर रार: प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर धोखाधड़ी का मुकदमा
Lucknow News in Hindi

भाषा
Updated: May 20, 2020, 6:14 AM IST
बसों पर रार: प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर धोखाधड़ी का मुकदमा
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव के खिलाफ प्रदेश सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है. (फाइल फोटो)

योगी सरकार का दावा है कि कांग्रेस (Congress) ने जिन 1000 बसों की सूची सौंपी थी, उनमें 79 अनफिट और 279 बसों का फिटनेस और बीमा संबंधी प्रपत्र एक्सपायर हो चुका है.

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लखनऊ. कांग्रेस (Congress) महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के निजी सचिव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य लोगों के खिलाफ मंगलवार को धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में हजरतगंज कोतवाली में परिवहन अधिकारी आरपी त्रिवेदी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467 और 468 के तहत दर्ज किया गया है.

70 बसों का नहीं है कोई रिकॉर्ड
यह मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार के उस आरोप के बाद दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए दी गई 1000 बसों की लिस्ट में शामिल कुछ वाहनों के नंबर दो पहिया, तिपहिया वाहनों तथा कारों के तौर पर दर्ज पाए गए हैं. प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस की ओर से जिन 1000 बसों की सूची सौंपी गयी थी, उनमें 79 पूरी तरह से अनफिट हैं. इसके अलावा 279 बसों का फिटनेस और बीमा संबंधी प्रपत्र एक्सपायर हो चुका है. साथ ही 100 बसें ऐसी हैं, जिनके नम्बर एम्बुलेंस, तिपहिया वाहन, आटो रिक्शा, ट्रक और अन्य वाहनों के नाम पर दर्ज हैं. वहीं, 70 बसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है.

'विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है सरकार'



सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस को प्रवासी मजदूरों की कोई परवाह नहीं है. कांग्रेस आखिर क्या साबित करना चाहती है? महाराष्ट्र में जब मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ, तब कांग्रेस कहां थी? उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार के इस कदम पर कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना यह साबित करता है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और यह पूरी तरह निन्दनीय है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य सरकार से आग्रह करती है कि वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार करे और भूख-प्यास से परेशान मजदूरों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश दे.



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First published: May 20, 2020, 5:18 AM IST
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