लाइव टीवी

भविष्य निधि घोटाला: सचिव ऊर्जा, एमडी पावर कॉरपोरेशन अपर्णा यू का तबादला

भाषा
Updated: November 5, 2019, 7:02 AM IST
भविष्य निधि घोटाला: सचिव ऊर्जा, एमडी पावर कॉरपोरेशन अपर्णा यू का तबादला
केंद्र से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे अधिकारी एम. देवराज (M Devaraj) को सचिव ऊर्जा और प्रबंध निदेशक उप्र पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UP Power Corporation Limited) की कमान सौंपी गई है जबकि अपर्णा यू (Aparna U) को सचिव सिंचाई विभाग का काम सौंपा गया है.

केंद्र से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे अधिकारी एम. देवराज (M Devaraj) को सचिव ऊर्जा और प्रबंध निदेशक उप्र पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UP Power Corporation Limited) की कमान सौंपी गई है जबकि अपर्णा यू (Aparna U) को सचिव सिंचाई विभाग का काम सौंपा गया है.

  • Share this:
लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने सोमवार देर रात सचिव ऊर्जा और उप्र पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक अपर्णा यू (Aparna U) को उनके पद से हटा दिया है और उनकी जगह पर वरिष्ठ अधिकारी एम देवराज (M Devaraj) को कमान सौंप दी गई है. प्रदेश सरकार ने यह फैसला पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की भविष्य निधि के निजी संस्था में निवेश के खुलासे के बाद किया है.

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की भविष्य निधि के करीब 2600 करोड़ रुपये का अनियमित तरीके से निजी संस्था डीएचएफएल में कथित निवेश किए जाने के खुलासे के बाद शासन की ओर से यह कदम उठाया गया है.

प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे हैं एम देवराज
सोमवार देर रात एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एम. देवराज को सचिव ऊर्जा और प्रबंध निदेशक उप्र पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की कमान सौंपी गयी है जबकि अपर्णा यू को सचिव सिंचाई विभाग का काम सौंपा गया है. इस कथित घोटाले के खुलासे के बाद से ही विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं और उर्जा मंत्री को हटाये जाने की मांग कर रहे हैं.

विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की
सोमवार को ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और सपा विधायक राम गोविंद चौधरी ने बलिया में बिजलीकर्मियों की भविष्य निधि में हुए 2600 करोड़ के कथित घोटाले के मामले में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और विभाग के प्रमुख सचिव को बर्खास्त कर जेल भेजने तथा घोटाले की उच्च न्यायालय के किसी सेवारत जज से जांच कराने की मांग की है.

ये भी पढे़ं - 
Loading...

महाराष्ट्र में सरकार के गठन के मामले में गेंद अब शिवसेना के पाले में

चुनावी हलफनामा मामले में देवेंद्र फडणवीस को नोटिस, इस दिन तक देना होगा जवाब

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए लखनऊ से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: November 5, 2019, 2:42 AM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...