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10% सवर्ण आरक्षण पर बोली सपा, 2019 चुनाव से पहले बीजेपी का झुनझुना

10% सवर्ण आरक्षण पर बोली सपा, 2019 चुनाव से पहले बीजेपी का झुनझुना

अखिलेश यादव (फाइल फोटो)

अखिलेश यादव (फाइल फोटो)

इस बिल के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जाति के लोगों की ही आरक्षण मिलेगा. जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपयों से कम है वो अगड़ी जाति के लोग इस आरक्षण के तहत आएंगे. इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सवर्ण जाति के लोगों को ये कागजात दिखाने होंगे.

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    मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी गई है. मोदी सरकार के इस फैसले पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी झुनझुना करार दिया है. उन्होंने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी ने 15-15 लाख रूपये देने की वादा किया था, लेकिन आजतक वो रूपये जनता के खाते में नहीं आया. भदौरिया ने दावा करते हुए कहा कि ऐसे फैसले चुनाव के बाद खत्म हो जाते है.

    सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था. जो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ.अनुराग भदौरिया कहते है कि केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी पहले ही कह चुके है कि देश में नौकरिया नहीं है. बीजेपी सरकार सिर्फ जनता को मूर्ख बना रही है. जिसका जवाब जनता 2019 के चुनाव में बीजेपी को देगी.

    इस बिल के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जाति के लोगों की ही आरक्षण मिलेगा. जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपयों से कम है वो अगड़ी जाति के लोग इस आरक्षण के तहत आएंगे. इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सवर्ण जाति के लोगों को ये कागजात दिखाने होंगे.

    आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा. आपको बता दें जिन सवर्णों की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है, वही इसका फायदा उठा पाएंगे. इसके अलावा आरक्षण का फायदा उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और पैन कार्ड भी दिखाना होगा. आरक्षण का लाभ उठाने के लिए यही नहीं आधार कार्ड, बैंक पास बुक और इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाना जरूरी होगा.

    सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया


    सूत्रों के मुताबिक, आरक्षण का कोटा मौजूदा 49.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 59.5 प्रतिशत किया जाएगा.लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी. हालांकि इस आरक्षण को लागू कराने की राह अब भी मुश्किल है. सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा. इसके लिए उसे संसद में अन्य दलों के समर्थन की भी जरूरत होगी.

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    Tags: Akhilesh yadav, Ayodhya, BJP, Pm narendra modi, RSS, Samajwadi party, UP police, Uttar pradesh news, Uttar Pradesh Politics, VHP, Yogi adityanath

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