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यूपी में अब सेशन कोर्ट भी दे सकेंगे अग्रिम जमानत, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

यूपी में अब सेशन कोर्ट भी दे सकेंगे अग्रिम जमानत, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

(Demo Pic)

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उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आई है. यूपी में अब सेशन कोर्ट भी अग्रिम जमानत दे सकेंगे. इसके लिए सीआरपीसी की धारा में संशोधन किया गया है.

    उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आई है. यूपी में अब सेशन कोर्ट भी अग्रिम जमानत दे सकेंगे. इसके लिए सीआरपीसी की धारा में संशोधन किया गया है. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है. पिछले साल 21 अगस्त 2018 को योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में अग्रिम जमानत को लेकर सीआरपीसी में संशोधन को हरी झंडी दिखा दी थी.  इसके बाद विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था.

    मंगलवार को राष्ट्रपति ने अग्रिम जमानत को लेकर मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अग्रिम जमानत देने का अधिकार सेशन कोर्ट को भी होगा. पहले प्रदेश में हाईकोर्ट अग्रिम जमानत याचिकाएं सुनता था. अग्रिम जमानत ऐसे अपराधों के लिए नहीं मिलेगी, जिनमें अधिकतम सजा मृत्युदंड है. अग्रिम जमानत के प्रावधानों में केंद्रीय प्रारूप की शर्तें शामिल होंगी.

    गृह विभाग का आदेश


    गृह विभाग का आदेश


    वैसे न्यायालय अग्रिम जमानत के लिए विचार करते समय अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक का पूर्णवृत्त, न्याय से भागने की संभाव्यता और उसे अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए अभियोग आदि बिंदुओं पर विचार कर सकती है.

    बता दें, वर्ष 1976 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-438 में दी गई अग्रिम जमानत की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था. यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी प्रदेशों में यह व्यवस्था बाद में शुरू हो गई. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे पुर्नस्थापित करने के निर्देश मिल रहे थे.

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    Tags: Court, Uttar pradesh news

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