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योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर, शिल्पकारों को मिलेगा प्रोत्साहन
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News18 Uttar Pradesh
Updated: December 17, 2019, 3:16 PM IST
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर, शिल्पकारों को मिलेगा प्रोत्साहन
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर (file photo)

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 की कैबिनेट की मंजूरी. इसके तहत बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग के द्वारा की जाएगी.

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लखनऊ. यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में संपन्न हुई. कैबिनेट बैठक के दौरान 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसी क्रम में उप्र माटी कला बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहन के लिए संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए 9.50 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

प्रस्तावों पर लगी मुहर

1-मैन पावर आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया को GEM पोर्टल के जरिए संपादित किए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी.

2. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर परियोजना के तहत गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, औरैया, प्रयागराज, चंदौली जनपदों में कुल 29 आरओबी के निर्माणपर लागत का 50-50 फीसदी राज्य सरकार और रेलवे द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी. इन पर 1387.075 करोड़ और जीएसटी की लागत आएगी.



3. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 की कैबिनेट की मंजूरी. इसके तहत बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग के द्वारा की जाएगी. आयोग के गठित होने तक पूर्ववत व्यवस्था संचालित रहेगी.

4. वर्ष 2109-20 में विकासखंडो को 2 लेन से जोड़ी जाने वाली योजना के तहत फिरोजाबाद के विकासखंड रपड़ी मार्ग से विकासखंड मदनपुर और उन्नाव जिले के विकासखंड माखी को जोड़ने हेतु रऊ-माखी मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी.

5. उप्र माटी कला बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहन के लिए संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए 9.50 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी.

6. कानपुर देहात में एसडीएम के रुप में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में दोष सिद्ध पाए गए अवकाश प्राप्त मोहन सिंह की पेंशन में स्थायी रूप से पांच फीसदी की कटौती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.

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First published: December 17, 2019, 3:11 PM IST
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