मॉब लिंचिंग पर कानून बना सकती है योगी सरकार, लॉ कमीशन ने सौंपी रिपोर्ट

यूपी के स्टेट लॉ कमीशन ने सरकार को मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है.

News18 Uttar Pradesh
Updated: July 12, 2019, 9:23 PM IST
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Updated: July 12, 2019, 9:23 PM IST
यूपी के स्टेट लॉ कमीशन ने सरकार को मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है. कमीशन के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने बुधवार को इसका मसौदा सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया. गौरतलब है कि ऐसा कानून इस समय देश में सिर्फ मणिपुर में लागू है. यूपी दूसरा राज्य होगा जो ऐसे कानून को अपने प्रदेश में लागू करेगा.

हिंसा के कारण


कमीशन का मानना है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं गोहत्या के शक में ही नहीं हो रही हैं बल्कि चोरी, रेप के विरोध और अंधविश्वास के चक्कर में भी हो रही हैं. हमारे समाज में महिलाओं पर आरोप लगाकर भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रही हैं.

यूपी में बढ़ती घटनाएं

उत्तर प्रदेश के नोएडा में अखलाक की मॉब लिंचिंग के मामले ने खूब तूल पकड़ा था. उसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाने साधे गए थे. कमीशन का मानना है कि ऐसे मामलों में पुलिस का देर से पहुंचना भी एक कारण है. इसके लिए हमें अपनी पुलिस व्यवस्था को भी ठीक करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट का हवाला
कमीशन की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की चिंता का भी जिक्र किया गया है. सर्वोच्च अदालत ने साल 2018 में एक आदेश में कहा था कि इस मामले को पृथक अपराध मानते हुए दंड व्यवस्था बनानी चाहिए.
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