UP के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खुशखबरी, लॉकडाउन के कारण इन छात्रों को मिलेगी प्रोन्नति
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UP के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खुशखबरी, लॉकडाउन के कारण इन छात्रों को मिलेगी प्रोन्नति
स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 जून तक छुट्टियां बढ़ा दी है. (फाइल फोटो)

कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते घोषित लॉकडाउन (Lockdown) के कारण बिगड़े शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है.

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प्रयागराज. कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते घोषित लॉकडाउन (Lockdown) के कारण बिगड़े शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2019-20 सत्र की कक्षा 6,7,8,9 और 11 के सभी विद्यार्थियों को प्रोन्नत करके अगली कक्षा में भेजने का निर्णय किया है. प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) आराधना शुक्ला ने शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को सोमवार को भेजे पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों में शैक्षणिक सत्र नियमित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) द्वारा संचालित विद्यालयों में 2019-20 सत्र की कक्षा 6,7,8,9 और 11 के समस्त विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय किया गया है.

शैक्षणिक सत्र को नियमित करना उद्देश्य
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की सचिव नीना श्रीवास्तव ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि लॉकडाउन के चलते अनियमित हुए शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिए काफी सोच विचार के बाद यह निर्णय किया गया है.

प्रदेश में 30 अप्रैल तक जारी रह सकता है लॉकडाउन
सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कोरोना के कारण यूपी में30 अप्रैल तक लॉकडाउन (Lockdown) को जारी रखने का निर्णय लिया जा सकता है. इसके साथ ही यहां के जिलों में को दो भागों में बांटा गया है. इनमें से एक वर्ग के जिलों में कुछ रियायत मिलने की बात कही जा रही है. इसमें वो जिले शामिल हैं, जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है. जबकि वर्ग बी में वो जिले हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं.



5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा
इसके साथ ही 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध और धारा 144 लागू रह सकती है. इसके अलावा 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया जा सकता है. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य किया जा सकता है.

डीएम करेंगे जोखिम का आकलन
जानकारी मिली है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे. इसके साथ ही स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति मिलेगी.

 

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