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अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन लें या नहीं, कानूनी राय के बाद सुन्नी वक्फ़ बोर्ड करेगा फैसला

News18 Uttar Pradesh
Updated: November 16, 2019, 11:52 AM IST
अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन लें या नहीं, कानूनी राय के बाद सुन्नी वक्फ़ बोर्ड करेगा फैसला
सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी ने कहा कि 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) के चेयरमैन जुफर फारूकी (Zufar Farooqui) ने कहा कि 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

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अयोध्या. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Of India) ने बीते नौ नवंबर को अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि हिंदू पक्षकारों को देने के साथ ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Central Waqf Board) को मस्जिद निर्माण के लिये अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन (5 Acre Land for Mosque) देने का फैसला किया था. अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साफ किया है कि वो ये जमीन लेगा या नहीं, इस पर कानूनी राय (Legal Opinion) लेने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.

26 नवंबर को होनी है AIMPLB की बैठक
सुन्नी वक्फ़ बोर्ड (Sunni Waqf Board) के चेयरमैन जुफ़र फ़ारूकी (Zufar Farooqui) ने कहा कि 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा. फ़ारूकी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1000 पन्नों से ज्यादा का है, उसे अभी भी पूरा पढ़ा नहीं जा सका है. हालांकि उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू दाखिल करने की संभावना से इनकार किया.

'वक्फ़ बोर्ड सभी लोगों की राय को तवज्जो दे रहा है'

उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के सभी तबकों की नुमाइंदगी करता है. इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आने वाली राय को भी महत्व दिया जाएगा. वक्फ़ बोर्ड सभी लोगों की राय को तवज्जो दे रहा है. अभी जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपनी राय दी है कि बोर्ड को पांच एकड़ जमीन नहीं लेनी चाहिए. वहीं कई लोगों की राय आ रही है कि वक्फ़ बोर्ड को जमीन लेनी चाहिए. उस पर मस्जिद के साथ एक शैक्षणिक संस्था का निर्माण कराना चाहिए. फ़ारूकी ने कहा कि सभी लोगों की राय बोर्ड की बैठक में रखी जाएगी. इसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद बोर्ड के सदस्य इस मामले पर फैसला लेंगे.

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First published: November 16, 2019, 10:30 AM IST
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