उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ शिफ्ट करने पर सुनवाई

दरअसल, गुरुवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में तीन बार सुनवाई करते हुए ताबड़तोड़ आदेश पारित किया था.

News18 Uttar Pradesh
Updated: August 2, 2019, 7:49 AM IST
उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ शिफ्ट करने पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी उन्नाव रेप मामले की सुनवाई
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Updated: August 2, 2019, 7:49 AM IST
उन्नाव रेप मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी. आज सुप्रीम कोर्ट एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने और रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के चाचा को तिहाड़ जेल शिफ्ट करने के मामले की सुनवाई होगी.

दरअसल, गुरुवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में तीन बार सुनवाई करते हुए ताबड़तोड़ आदेश पारित किया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि पीड़िता की हालत कैसी है? क्या उसे दिल्ली लाया जा सकता है? इसके जवाब में सीबीआई ने कहा था कि अगर पीड़िता के परिजन चाहते हैं तो उसे लखनऊ के केजीएमयू से दिल्ली लाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील बी राजशेखरन आज पीड़िता के परिजनों से बात कर इस मामले से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे.

रायबरेली जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट करने पर भी सुनवाई

साथ ही पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट करने पर भी सुनवाई होगी. परिजन ने पीड़िता के चाचा को जान का खतरा बताया है. साथ ही कहा है कि घर में एक ही मर्द है और वह जेल में बंद है. बता दें उन्नाव कोर्ट ने पीड़िता के चाचा को हत्या के प्रयास मामले में 10 साल क इ सजा सुनाई है. इस सजा को पीड़िता के चाचा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसकी सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिए ताबड़तोड़ आदेश

इससे पहले गुरुवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि पीड़िता से जुड़े पांचों केस दिल्ली ट्रांसफर किए जाएं. इनमें गैंगरेप, पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत, सड़क हादसे के केस शामिल हैं. इनकी सुनवाई तीस हजारी कोर्ट में जिला जज धर्मेश शर्मा करेंगे. ट्रायल शुरू होने पर इन्हें 45 दिन में निपटाया जाए. इसके अलावा, सड़क हादसे की जांच सात दिन में पूरी की जाए. सीबीआई विशेष परिस्थिति में सात दिन और मांग सकती है. पीड़िता और गवाहों को तुरंत सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाए. कोर्ट ने पीड़िता को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया. सुप्रीम आदेश के बाद केजीएमयू में पीड़ित परिवार को डीएम और एसएसपी ने मुआवजे का चेक सौंप दिया.

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First published: August 2, 2019, 7:49 AM IST
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