लखनऊ हिंसा में 13 आरोपियों के घर पर वसूली की नोटिस चस्पा कर दी गई है.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा मामले में कार्रवाई जारी है. लखनऊ जिला प्रशासन ने मंगलवार को मामले में 13 लोगों के खिलाफ रिकवरी नोटिस (RC) जारी कर दी है. बुधवार को तहसील की टीम ने विभिन्न घरों पर ये नोटिस चिपका दी. तहसीलदार लखनऊ के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई. बता दें मामले में 13 लोगों को 1 हफ्ते के भीतर 21 लाख रुपया राजस्व कोष में जमा करना है.
19 दिसंबर 2019 को सीएए प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये नोटिस जारी की गई है. ये वही 13 लोग हैं, जिनके नाम यूपी सरकार द्वारा लखनऊ में लगाए गए पोस्टर में हैं. डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ राज्य सरकार का रुख सख्त था है और रहेगा. राज्य सरकार इस तरह की कार्रवाई करके नजीर पेश करना चाह रही है.
उपद्रवियों से रिकवरी के लिए अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी
बता दें राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त हो गई है. ऐसे आरोपियों से वसूली करने के लिए लाए गए यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी (UP Recovery of Damage to Public and Private Property Ordinance) अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंजूरी दे दी है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद अध्यादेश अधिसूचित कर दिया गया है.
ये भी पढ़ें:
लखनऊ CAA हिंसा: 13 लोगों के खिलाफ 21 लाख रुपए वसूली का नोटिस जारी
अयोध्या: रामलला के जन्मोत्सव का पहली बार लाइव प्रसारण, नया ट्रस्ट कर रहा विचार
.
Tags: CAA-NRC, Lucknow news, Yogi government