69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: HC की रोक के बाद क्या है सरकार के पास ऑप्शन?
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69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: HC की रोक के बाद क्या है सरकार के पास ऑप्शन?
बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी (फाइल फोटो)

UP 69000 Assistant Teachers Recruitment: योगी सरकार हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आर्डर को डबल बेंच में चुनौती देने की तैयारी में है.

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लखनऊ. इलाहबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) के स्टे आर्डर के बाद 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) प्रक्रिया फिर से अधर में लटक गई है. डेढ़ साल पहले कट ऑफ मार्क्स को लेकर शुरू हुए विवाद के सुलझने पर जब रिजल्ट आया तो लगा अब सब ठीक हो जाएगा. लेकिन गलत सवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों की याचिका पर पूरी भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर रोक दी गई. बुधवार से शुरू हुई काउंसिलिंग को रोक दी गई है. अब चयान्तित स्टूडेंट्स के माथों पर भी चिंता की लकीरें साफ़ दिख रही हैं, आखिर अब सरकार के पास क्या आप्शन है?

दरअसल योगी सरकार हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आर्डर को डबल बेंच में चुनौती देने की तैयारी में है. बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने स्टे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अगर 69 हजार लोगों को नौकरी मिलती तो उनके साथ जुड़े कई हजार लोगों को भी फायदा होता. लेकिन लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और कोर्ट जाने का अधिकार है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के बाद अब सभी प्रक्रिया को रोक दी गई है. सरकार स्टे को चुनौती देने के लिए डबल बेंच में अपील करने पर विचार कर रही है.

गलत उत्तर और आपत्तियों की वजह से लटकी नियुक्ति



दरअसल, गलत व विवादित प्रश्न की वजह से लगातार मामले में कोर्ट में पहुंच रहे हैं. 69 हजार शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ. एक या दो नंबर से मेरिट में न आने वाले हजारों छात्रों ने चार विवादित उत्तर को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए. अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद का वह फैसला त्रुटिपूर्ण है जिसमें सवालों को गलत मानते हुए सभी को बराबर नंबर दिए गए.रहे



आपतियों और विवादित प्रश्नों के मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि हर परीक्षा में ऐसी गलतियां गंभीर समस्या है. बहिव्श्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विवादित प्रश्न परीक्षाओं का हिस्सा न हों.

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First published: June 4, 2020, 7:33 AM IST
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