लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बलिया (Ballia) में यूपी बोर्ड के हाईस्कूल की गणित का पेपर आउट (Highschool Maths paper out) होने की खबर है. मामले में यूपी एसटीएफ (UP STF) ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आज सुबह (25 फरवरी) होने वाले गणित के पेपर का हल प्रश्नपत्र कल देर रात बरामद हुआ था. एसटीएफ ने तीनों आरोपियों को हल प्रश्नपत्र के साथ गिरफ्तार किया है. 
गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से हाईस्कूल गणित का हल प्रश्न पत्र बरामद हुआ है. पता चला कि व्हाट्सएप चैट में 24 फरवरी की रात 10.24 बजे ये हल प्रश्नपत्र उन्हें मिला. हाईस्कूल गणित की परीक्षा दिनांक 25 फरवरी को प्रथम पाली में हुई है. 
 
गिरफ्तार आरोपियों में एक अजय यादव बलिया के शिवजी इंटर कॉलेज का टीचर है. वहीं रजनीश यादव शिवजी इंटर कॉलेज में कक्षा 12वीं का छात्र है, जबकि राकेश इसी कॉलेज का पूर्व छात्र बताया जा रहा है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की छापेमारी जारी है. 
 
बलिया: पहले से आंसर लिखी कॉपियों के साथ पकड़ी गई इंटर की 4 छात्राएं 
उधर बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र के मां मालती देवी इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की रसायन विज्ञान की परीक्षा के दौरान 4 छात्राओं के पास पहले से लिखी हुई आंसर कॉपी बरामद की गई. चेकिंग के दौरान परीक्षा दे रही इन छात्राओं को पकड़ा गया. बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद जब चेकिंग की जा रही थी, तभी 4 छात्राओं के पास पहले से लिखी आंसर कॉपियां थीं. मामले सामने आते ही विभागीय अफसरों में हड़कंप मच गया. 
 
फिलहाल डीआईओएस की तहरीर पर केन्द्र व्यावस्थापक, कक्ष निरीक्षक समेत दोषी परीक्षार्थियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाई की जा रही है. लेकिन मामला सामने आने के बाद एक बार फिर जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षा की शुचिता और नकलविहीन परीक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है. एसडीएम अन्नपूर्णा गर्ग आज लगभग दो बजे के करीब लेखपाल का फोन आया कि कुछ बच्चों को लिखी हुई कॉपियां वितरित की जा रही हैं. जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंची. देखा तो छात्राओं के कॉपी में 8 से 10 सवालों के जवाब लिखे हैं. 10 मिनट में इतने सवालों के जवाब नहीं लिखे जा सकते. इसके बाद कक्ष निरीक्षक, व्यवस्थापक और छात्राओं को पुलिस के पास भेज दिया गया. 
 
10 मिनट में सभी सवालों के जवाब लिखे मिले 
डीआईओएस भाष्कर मिश्रा ने बताया कि मां मालती देवी इंटर कॉलेज में छार परीक्षार्थियों की कॉपियां 10 मिनट में पूरी लिखी हुई मिली. जांच में यह पाया गया कि 10 मिनट में सभी सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते. जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. 
 
ये भी पढ़ें: 
 
<a href="https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/hamirpur-uttar-pradesh-cbi-team-reached-in-hamirpur-uttar-pradesh-for-final-investigation-in-mining-scam-gets-ias-b-chandrakala-important-letter-uttar-pradesh-upas-2892844.html">हमीरपुर: CBI टीम के हाथ लगा आईएएस बी. चंद्रकला का पत्र</a> 
 
<a href="https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/agra-ballia-up-board-exam-2020-four-girl-students-caught-with-written-answer-key-upat-2892763.html">बलिया: पहले से आंसर लिखी कॉपियों के साथ पकड़ी गई इंटर की चार छात्राएं</a>

UP Board Exam: व्हॉट्सएप पर आउट हुआ हाईस्कूल गणित का पेपर, एसटीएफ ने किए 3 गिरफ्तार

बलिया

लखनऊ

नई दिल्‍ली. दिल्ली कैंट के नागल गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित बलात्कार और हत्या (Dalit Minor Rape and Murder) के मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. पीड़ित परिवार से को न्‍याय दिलाने के लिए न सिर्फ हर तबके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि नेताओं के दौरे भी जारी हैं. इस बीच बसपा प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्‍यमंत्री मायावती (BSP supremo Mayawati) ने भी बड़ा बयान दिया है. बता दें कि दिल्‍ली पुलिस ने मृतिका की मां के बयान के आधार पर पोक्सो एक्ट, एससी एक्ट, हत्या और रेप समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है.
बसपा सुप्रीमो ने कहा कि दिल्ली कैंट के नागल गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की की रेप के बाद उसकी नृशंस हत्या व फिर उसके शव को जला देने की घटना अति-दुःखद व शर्मनाक. इसके अलावा बसपा दोषियों के विरुद्ध अविलम्ब सख्त कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग करती है.
वहीं, डीसीपी साउथ वेस्ट इंगित प्रताप सिंह ने कहा है कि बच्ची के शरीर के बचे हुए अंगों का कल पोस्टमार्टम हुआ. डॉक्टरों के बोर्ड ने बताया है कि शरीर के​ जितने अंग हैं उनसे मौत के कारण का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. अवशेषों को हम परिवार को सौंप देंगे. जबकि लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति जरूरी होती है. अगर आरोपी मान जाते हैं तो हम लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट करेंगे. हम लोग आरोपियों को न्यायिक हिरासत से रिमांड में लाएंगे और पूछताछ करेंगे.
राहुल गांधी ने दिया ये भरोसा 
आज सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने परिवार से बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहा है. परिवार कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए. जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और एक इंच पीछे नहीं हटेगा.
करीब साढ़ 11 बजे मौके पर पहुंचेंगे केजरीवाल 
सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज साढ़े 11 बजे पीड़ि‍त परिवार से मिलने जा रहे हैं. वहीं, इससे पहले मंगलवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्‍होंने ने कहा कि मामले की उचित तरीके से जांच होनी चाहिए. यह झूठ था कि लड़की की मौत करंट लगने से हुई थी. उन्होंने परिवार की मौजूदगी के बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया. इसके अलावा पहलवान और राष्ट्रीय हैवीवेट चैंपियन प्रिंस आदवंशी ने कहा कि वह 90 अन्य पहलवानों के साथ लड़की के परिवार को उनकी लड़ाई में समर्थन देने के लिए विरोध स्थल पर पहुंचे थे.
मामले में अब तक चार लोग गिरफ्तार 
दिल्‍ली पुलिस ने लड़की की मौत के मामले में अब तक 55 साल के पुजारी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. जबकि लड़की के माता-पिता का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें बेटी के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया. उन्हें संदेह है कि बेटी को मारने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था.
जानें पूरा मामला 
दिल्‍ली पुलिस ने बच्ची की मां के बयान के आधार पर पोक्सो एक्ट, SC एक्ट, हत्या और रेप समेत कई धाराओं में मामला दर्ज करते हुए पुजारी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया था कि बच्ची अपने माता-पिता के साथ गांव में श्मशान घाट के सामने किराए के घर में रहती थी. रविवार शाम साढ़े पांच बजे वह अपनी मां को सूचित कर श्मशान घाट में लगे पानी के कूलर से ठंडा पानी लेने गई थी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शाम छह बजे श्मशान घाट के पुजारी राधेश्याम और बच्ची की मां को जानने वाले दो-तीन अन्य लोगों ने उसे वहां बुलाया और बेटी का शव दिखाकर दावा किया कि कूलर से पानी लेने के दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई. उसकी बाईं कलाई और कोहनी के बीच जलने के निशान थे और उसके होंठ भी नीले पड़ गए थे.

Dalit Minor Rape and Murder: मायावती का बड़ा बयान, बोलीं- दोषियों के खिलाफ जल्‍द हो सख्‍त कार्रवाई

लखनऊ. पहले भाजपा के साथ, फिर उसके खिलाफ और अब दोबारा उससे होती नजदीकी. पिछले पांच सालों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के ओमप्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) के कई चेहरे दिखाई दिये हैं. भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह (UP BJP President Swatantra Dev Singh) से मिलने के बाद तो लोग ओमप्रकाश राजभर की विश्वसनीयता तक पर सवाल उठा रहे हैं.
दरअसल, इससे पहले ओमप्रकाश राजभर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिल चुके हैं. कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से मिल चुके हैं. बस बीएसपी सुप्रीमो मायावती से उनका मिलना बाकी है. जानकारों का कहना है कि ऐसे में उनकी बातों का कौन एतबार करेगा? क्या ये नहीं समझा जाए कि वे अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे लीडर का जनता भरोसा नहीं करती. तो क्या सही में ऐसा है? क्या 2022 के चुनाव में उनका वोटबैंक उनके साथ खड़ा नहीं रहेगा?
यह तो चुनाव बाद पता चलेगा, लेकिन यह बात सोलह आने सच है कि ओपी राजभर जो कर रहे हैं, वह कोई नया और अनोखा काम नहीं है. ऐसे ही काम कई छोटी पार्टियां पहले कर चुकी हैं. कौन सी ऐसी पार्टी है, जो यह दावा कर सकती है कि उसने सिर्फ विचारधारा के आधार पर ही गठबंधन किया. यूपी का सियासी इतिहास गवाह है कि सभी ने राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन किए हैं. तो क्या सभी पार्टियों से जनता का भरोसा उठ गया? ऐसे में ओपी राजभर को लेकर आशंका क्यों पैदा हो रही है?
वैसे इन मुलाकाताें को लेकर ओम प्रकाश राजभर खुद व्यक्तिगत भेंट कहते हैं, पर साथ ही अपने अंदाज में कह भी देते हैं कि वह आंक रहे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं?
आइये जानते हैं कि किस तरह विचारधारा के उलट राजनीतिक गठबंधन होते रहे हैं.
सबसे पहले बात सत्ताधारी भाजपा की 
भाजपा ने न सिर्फ यूपी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पार्टियों से गठबंधन किया है, जिनसे उसका लंबा वैचारिक मतभेद रहा है. यूपी की बात करें तो बसपा से भाजपा की कोई वैचारिक समानता नहीं रही है लेकिन, भाजपा ही वो पार्टी है, जिसने पहली बार मायावती को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया था. 1995 में जब सपा-बसपा का गठबंधन टूट गया था, तब भाजपा ने ही समर्थन देकर मायावती की सरकार बनवाई थी. इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तो भाजपा ने पीडीपी (पीपुल्स डेमोक्रेडिक पार्टी ) से गठबंधन करके सभी को चौंका ही दिया था. दोनों की विचारधाराओं में कोई मेल नहीं था. बंगाल का उदाहरण तो हाल का ही है. बंगाल में जिस ममता सरकार को भाजपा ने उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया था उसी तृणमूल कांग्रेस के साथ भाजपा केन्द्र में सरकार चला चुकी है. ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं.
समाजवादी पार्टी 
मुलायम सिंह यादव को राजनीतिक पहलवान कहा जाता है. उन्होंने ये ताकत यूं ही हासिल नहीं की है बल्कि कई दलों की बैसाखी भी उसमें लगी है. 1993 में सपा और बसपा साथ चुनाव लड़े. फिर जुदा हो गये. एक दूसरे के खिलाफ 15 सालों तक जूझते रहे. फिर 2019 में गलबहियां कर लिये. और तो और हैरत तो तब हुई जब मुलायम सिंह के साथ कल्याण सिंह मंच पर दिखे. आगरा में हुए सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में कल्याण सिंह मुलायम सिंह के साथ मंच पर बैठे थे. तब वे भाजपा में नहीं थे. बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर दोनों की सोच एक दूसरे के बिल्कुल उलट थी लेकिन, राजनीतिक जरूरत ने साथ तो कर ही दिया.
कांग्रेस से भी सपा के रिश्ते समय समय पर मीठे और तल्ख होते रहते हैं. पहले केन्द्र की यूपीए सरकार को समर्थन दिया फिर 2017 में यूपी का चुनाव साथ लड़े. अब कांग्रेस के पास भी फटकते नहीं दिखना चाहते.
बहुजन समाज पार्टी 
बहुजन समाज पार्टी का भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों ही दलों से मिलाप हो चुका है. 1993 में सपा के साथ य़ूपी में सरकार बनी. जब ये रिश्ता टूटा तो 1995 में भाजपा के साथ सरकार बनी. जब ये भी रिश्ता टूटा तो कांग्रेस के साथ मिलकर 1996 का चुनाव लड़ा. जब सभी छूट गये तो फिर से 2019 में सपा के साथ चुनाव लड़ा. भाजपा की सहयोगी रही अकाली दल के साथ अब बसपा पंजाब में चुनाव लड़ रही है. जहां वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ खड़ी है.
कांग्रेस 
वैसे तो 1985 के बाद से ही कांग्रेस यूपी में बेदम है लेकिन, कोई ऐसी पार्टी नहीं बची, जिससे कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए गठजोड़ न किया हो. 1996 में बसपा के साथ चुनाव लड़े तो 2017 में सपा के साथ. यूपी से बाहर निकलिये तो और भी ऐसे उदाहरण मिल जायेंगे. कांग्रेस केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही है लेकिन, ममता बनर्जी को हराने के लिए बंगाल चुनाव में लेफ्ट के साथ खड़ी थी.
तो ऐसे बेमेल गठबंधन को क्या कहेंगे? क्या ये मौकापरस्ती नहीं है. यदि सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर भी इसी रास्ते जा रहे हैं तो उनकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? असल में चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का एक ही धर्म बन जाता है और वह है जीत. इसके लिए जो भी करना होता है, उसे किया जाता रहा है. इसे सही या गलत के तराजू पर तौले भी तो कौन.

OPINION: सभी दलों से मिलकर क्या वही पुरानी सियासी चाल चल रहे हैं ओमप्रकाश राजभर?

लखनऊ/गाजियाबाद. विशेष जांच दल (SIT) ने समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के अधिकारियों और 11 निजी कॉलेजों (11 Private Colleges) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. वर्ष 2013 से 2017 के बीच गाजियाबाद के पीजीडीएम कोर्स कराने वाले संस्थानों में स्कॉलरशिप और फीस रिफंड का घोटाला हुआ था. तत्कालीन डीएम निधि केसरवानी ने एक शिकायत पर स्कॉलरशिप, फीस रिफंड में निजी संस्थानों से मिलकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर करोड़ों के घोटाले की जांच कराई थी.
19 जून 2019 को इस मामले की जांच शासन ने एसआईटी को सौंप दी थी. एसआईटी जांच में साफ हुआ कि स्कॉलरशिप, फीस रिफंड लेने के लिए फर्जी छात्रों के एडमिशन कॉलेजों ने दिखाए, जिसको समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने वेरिफाई भी किया. एसआईटी के फिजिकल वेरिफिकेशन में 45 फीसदी लाभार्थी छात्र फर्जी निकले.
एफआईआर में आरोप है कि सभी आरोपियों ने मिलीभगत करके घोटाले किए, 626 छात्रों के फिजिकल वेरिफिकेशन में 45 फीसदी के पास कोई प्रमाणपत्र नहीं मिले. स्कॉलरशिप और फीस रिफंड के लिए पांच तरह की कैटगरी तय की गई थी, जिसमें ज्यादातर लाभार्थी उपयुक्त नहीं थे लेकिन फर्जी प्रमाण पत्रों से उनको स्कॉलरशिप और फीस रिफंड देकर करीब 58 करोड़ रुपये का सरकारी धन हड़पा गया.
इनके खिलाफ दर्ज हुआ केस
गाजियाबाद (Ghaziabadf) के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी पारितोष कुमार श्रीवास्तव
उर्दू अनुवादक जाकिर हुसैन
समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी
साहिबाबाद के वीएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के रजिस्ट्रार कपिल गर्ग व अन्य कर्मचारी
एनआईएमटी इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट के चेयरमैन कुंवरपाल सिंह व अन्य
आईटीईआरसी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट
एनसीआर बिजनेस स्कूल
न्यू एरा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
एचआर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
एचएलएम बिजनेस स्कूल
इंस्टीट्यूट ऑफ़ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड मैनेजमेंट
शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज
भगवती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस
इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट एंड रिसर्च
ट्रिनिटी कॉलेज फ़ॉर मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी

गाजियाबाद स्कॉलरशिप, फीस रिफंड घोटाला: समाज कल्याण अधिकारियों और 11 निजी कॉलेजों पर FIR

गाजियाबाद

लखनऊ. उत्तर प्रदेश आरा मशीनों सहित अन्य काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को लेकर हजारों करोड़ का निवेश करने वाले व्यापारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं. इसी क्रम में मंगलवार को राजधानी लखनऊ (Lucknow) में प्रदेश भर से आए काष्ठ व्यापारियों ने जीपीओ पर बड़ा प्रदर्शन किया. इस दौरान इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से गुहार लगाई है कि इन्होंने प्रदेश में करीब 3000 करोड़ का निवेश अपनी जमा पूंजी से किया है. प्रदेश को निवेश फ्रेंडली बनाने की कोशिश में लगी योगी सरकार उनके निवेश पर भी ध्यान दे और समस्या का जल्द हल कराए.
काष्ठ आधारित उद्योगों की वेलफेयर एसोसिएशन (Wood Based Industries Welfare Association) के अध्यक्ष कुंवर उमेश सिंह ने बताया कि यूपी में वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ई-लाटरी की प्रक्रिया अपनाई गई थी. इसमें नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे. इसके बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा एक मार्च 2019 को सभी लाइसेंस धारकों से फीस जमा कराकर इकाई स्थापना के लिए प्रोविजनल लाइसेंस दिए गए. उमेश सिंह ने बताया कि हम सभी लाइसेंस धारकों द्वारा सरकार पर भरोसा जताते हुए उद्योग स्थापित कर लिए. लाइसेंस धारकों द्वारा करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश यूपी में किया जा चुका है. इसमें संचालकों द्वारा अपनी जमा पूंजी व अन्य संसाधनों से लेकर उद्योग स्थापित किए गए.
उमेश ने बताया लेकिन दो भ्रष्ट एनजीओ उदय एजुकेश एंड वेलफेयर सोसाइटी और संबित फाउंडेशन और कुछ भ्रष्ट वन विभाग के अधिकारियों ने पुराने लाइसेंस धारकों की मिलीभगत से भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद एनजीटी द्वारा लाइसेंस पर रोक लगा दी गई है. मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. उन्होंने कहा कि इस वजह से हम सभी लाइसेंस धारकों की स्थिति दयनीय है और हम कर्ज में डूबे हुए हैं.
व्यापारियों की 3 अहम मांग
उन्होंने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया है और संज्ञान लेने की मांग की है. उमेश सिंह ने कहा है कि योगी सरकार से अनुरोध है कि हमारा लाइसेंस तुरंत प्रदान करे, नहीं तो अगले प्रदर्शन में हम सब आमरण अनशन पर बैठेंगे.
&#8211; सुप्रीम कोर्ट में लंबित हमारे मुकदमों की वन विभाग द्वारा मजबूती से पैरवी कराई जाए.
&#8211; दोनों भ्रष्ट एनजीओ उदय एजुकेशन एवं संबित फाउंडेशन की जांच न्यायपूर्वक कराई जाए. इनकी फंडिग भी जांच का विषय है.
&#8211; वन विभाग द्वारा किए गए पत्राचार, जो विभाग के गोपनीय दस्तावेज हैं, यह दस्तावेज इन एनजीओ को बिना किसी वन विभाग के कर्मचारी की मिलीभगत से मिलना असंभव है. इन भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारियों की वजह से हमारा मानसिक शोषण हो रहा है. इसका संज्ञान लिया जाए.

UP में 3000 करोड़ के निवेश के बाद भी प्रदर्शन कर CM योगी से गुहार क्यों लगा रहे ये व्यापारी?

लखनऊ. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के निर्देश पर पार्टी 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रदेश के सभी जनपदों में तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा (Bicycle Rally) निकालेगी. हर जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इस संबंध में वरिष्ठ नेताओं को जिलों का प्रभारी बनाया गया है और उनको जिलों में रहकर यात्रा की कमान संभालने के लिए कहा गया है.
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कौन, किस जिले का प्रभारी बनाया गया है और किसको समाजवादी पार्टी ने दी है साइकिल यात्रा की जिम्मेदारी आइए जानते हैं…
आगरा- रामजी लाल सुमन पूर्व सांसद
मैनपुरी- लीलावती कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा
फिरोजाबाद- अक्षय यादव पूर्व सांसद
मथुरा- संजय लाठर एमएलसी, उदयवीर सिंह एमएलसी
अलीगढ़- मो फहाद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा, जफर आलम पूर्व विधायक
एटा- रमेश बघेल
कासगंज- आलोक कुमार शाक्य पूर्व मंत्री
हाथरस- विनोद सविता राष्ट्रीय सदस्य समाजवादी पार्टी
कानपुर नगर- जूही सिंह
कानपुर देहात- केके सचान पूर्व विधायक
कानपुर ग्रामीण- सुधीर रावत पूर्व मंत्री
फर्रूखाबाद- अखिलेश कटियार राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी
इटावा- डा0 राजपाल कश्यप एमएलसी प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ
कन्नौज- रूकमणी देवी निषाद
औरैया- श्रीराम पाल पूर्व मंत्री
झांसी- शिव राम कुशवाहा पूर्व मंत्री
ललितपुर- कप्तान सिंह राजपूत पूर्व विधायक
जालौन- रामाधार सिंह राजपूत पूर्व मंत्री
बांदा- शिव चरन प्रजापति पूर्व मंत्री
हमीरपुर- तिलक चन्द्र अहिरवार पूर्व मंत्री
महोबा- रमेश कुशवाहा पूर्व विधायक (ललितपुर)
चित्रकूट- डॉ मान सिंह एमएलसी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा
इलाहाबाद- जय शंकर पाण्डेय पूर्व मंत्री
फतेहपुर- विशम्भर प्रसाद निषाद सांसद
प्रतापगढ़- इन्द्रजीत सरोज राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी
कौशाम्बी- डॉ अशोक पटेल पूर्व सांसद
वाराणसी- अविनाश कुशवाहा पूर्व विधायक
वाराणसी महानगर- उज्जवल रमण सिंह विधायक/पूर्व मंत्री
जौनपुर- डॉ विनोद बिन्द (मुगलसराय)
चन्दौली- संजय चौहान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी
गाजीपुर- लल्लन यादव पूर्व सदस्य विधान परिषद
मिर्जापुर- राम किशोर बिन्द पूर्व मंत्री
भदोही- राज नारायण बिन्द पूर्व विधायक
सोनभद्र- विजय सिंह गौंड पूर्व विधायक, व्यास जी गौंड प्रदेश अध्यक्ष अनु जनजाति प्रकोष्ठ
आजमगढ़- जगदीश कुशवाहा पूर्व सांसद
बलिया- रमाशंकर विद्यार्थी राजभर पूर्व सांसद
मऊ- मनोज पाण्डेय विधायक/पूर्व मंत्री
गोरखपुर- आशुतोष उपाध्याय विधायक
देवरिया- रामहरी चौहान राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी
कुशीनगर- रामभुआल निषाद पूर्व मंत्री
महाराजगंज- आलोक तिवारी पूर्व सांसद
बस्ती- माता प्रसाद पाण्डेय पूर्व स्पीकर विधान सभा
सिद्धार्थनगर- राम प्रसाद चौधरी पूर्व मंत्री
संतकबीरनगर- राम ललित चैधरी पूर्व मंत्री
गोण्डा- सन्तोष यादव सनी एमएलसी
बहराइच- राकेश वर्मा पूर्व मंत्री
श्रावस्ती- यासिर शाह विधायक
बलरामपुर- शशांक यादव एमएलसी
फैजाबाद- प्रो बी पाण्डेय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा
अम्बेडकरनगर- रामसुन्दर दास निषाद एमएलसी
बाराबंकी- दयाराम पाल पूर्व मंत्री
सुल्तानपुर- राममूर्ति वर्मा पूर्व मंत्री
अमेठी- रघुवीर सिंह यादव पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी
हरदोई- संजय गर्ग विधायक/प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा
लखीमपुर खीरी- नरेन्द्र वर्मा विधायक/पूर्व मंत्री
रायबरेली- राम गोविन्द चौधरी नेता प्रतिपक्ष विधान सभा, उप्र
सीतापुर- राम आसरे विष्वकर्मा पूर्व मंत्री
उन्नाव- अन्नू टण्डन पूर्व सांसद
बरेली- नरेश उत्तम पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी,उ0प्र0
बदायूं- धर्मेन्द्र यादव पूर्व सांसद
पीलीभीत- भगवत शरण गंगवार पूर्व मंत्री
शाहजहांपुर- सुनील यादव एमएलसी
मुरादाबाद- श्याम लाल बच्ची सैनी पूर्व जिलाध्यक्ष, सपा
सम्भल- मांगे राम कश्यप प्रदेश सचिव
बिजनौर- जावेद अली खान पूर्व सांसद
रामपुर- तंजीम फातिमा विधायक/पूर्व सांसद
अमरोहा- मूलचन्द्र चौहान पूर्व मंत्री
मेरठ- स्वामी ओमवेश पूर्व विधायक
गाजियाबाद- राज कुमार भाटी
हापुड़- रमेश प्रजापति राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी
बुलंदशहर- मौलाना यासीन उस्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा
नोएडा- किरन पाल कश्यप पूर्व मंत्री
गौतमबुद्धनगर- फकीर चन्द्र नागर पूर्व जिलाध्यक्ष
बागपत- बीर सिंह यादव
सहारनपुर- श्रीमती तबस्सुम हसन पूर्व सांसद, रुद्रसेन चौधरी जिलाध्यक्ष, जगपाल दास गुर्जर पूर्व जिलाध्यक्ष, उमर अली खान पूर्व विधायक, माविया अली पूर्व विधायक
मुजफ्फरनगर- प्रमोद त्यागी
शामली- सुधाकर कश्यप पूर्व मंत्री

समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा के लिए झोंकी ताकत, सभी जिलों के लिए नियुक्‍त किए प्रभारी

नई दिल्ली। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के नतीजों के बीच छात्रों के लिए सही शिक्षण संस्थान चुनना जरूरी और मुश्किल काम है। उनकी यह मुश्किल और भी बढ़ा रहे हैं फर्जी शिक्षण संस्थान। यूजीसी ने विभिन्न राज्यों में चल रहे फर्जी शिक्षण संस्थानों की एक लिस्ट जारी की है। जबकि दो को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है। इसकी जानकारी लोकसभा में एक प्रश्न के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। उन्होंने बताया कि यूजीसी ने जिन 24 संस्थानों को फर्जी घोषित किया है उनमें उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आठ, दिल्ली के सात, ओडिशा और बंगाल के दो-दो, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी का एक-एक विश्वविद्यालय है.
इसके अलावा लखनऊ स्थित भारतीय शिक्षा परिषद और नई दिल्ली में कुतुब इंक्लेव स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (आइआइपीएम) को यूजीसी एक्ट, 1956 का उल्लंघन करते हुए पाया गया है.
उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षण संस्थान
वाराणास्या संस्कृत विवि, वाराणसी 
महिला ग्राम विद्यापीठ, प्रयागराज 
गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज 
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर 
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ 
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, मथुरा 
महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ 
इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, नोएडा
दिल्ली में फर्जी शिक्षण संस्थान
कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड 
यूनाइटेड नेसन्स यूनिवर्सिटी 
एडीआर सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी 
इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग 
विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्लायमेंट 
आध्यात्मिक विश्वविद्यालय
पश्चिम बंगाल में फर्जी शिक्षण संस्थान
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता 
इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता
ओडिशा
नवभारत शिक्षा परिषद, राउरकेला 
नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी
कर्नाटक
बड़ागणवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, कर्नाटक
पुदुचेरी
श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
केरल
सेंट जोन्स यूनिवर्सिटी
महाराष्ट्र
राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी
ये भी पढ़ें
<a href="https://hindi.news18.com/news/education/maharashtra-board-12th-result-2021-more-than-99-percent-students-passed-in-maharashtra-board-12th-3680055.html" target="_blank">Maharashtra Board 12th Result 2021: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित,99.63 फीसदी हुए पास</a> 
<a href="https://hindi.news18.com/news/jobs/sarkari-naukri-odisha-sssc-recruitment-2021-apply-for-livestock-inspector-posts-565-vacancy-3680287.html" target="_blank">Sarkari Naukri: 10वीं पास के लिए नौकरियां, पशुधन निरीक्षक पद के लिए करें आवेदन</a>

Fake Institutes : यूजीसी ने इन 24 शिक्षण संस्थानों को घोषित किया फर्जी, सतर्क रहें छात्र

लखनऊ. यूपी ने कोरोना टीकाकरण (Corona Vaccination) में दूसरे प्रदेशों को पीछे छोड़ते हुए अपने नाम एक नया रिकार्ड हासिल किया है. महाराष्‍ट्र, दिल्‍ली, आंध्र प्रदेश, वेस्‍ट बंगाल समेत दूसरे कई राज्‍यों से आगे निकलकर 5 करोड़ 09 लाख से अधिक टीकाकरण की डोज दी हैं. यह आंकड़ा देश के दूसरे प्रदेशों से कहीं अधिक है.
यूपी टीकाकरण के साथ ही सर्वाधिक जांच करने वाला प्रदेश है. ट्रिपल टी की रणनीति व टीकाकरण से यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर नियंत्रण में हैं. प्रदेश में वृहद टीकाकरण अभियान के तहत ‘सबका साथ, सबका विकास, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन’ के मूल मंत्र पर टीकाकरण किया जा रहा है.
प्रदेश में वैक्‍सीन की पहली खुराक 4 करोड़ 28 लाख से अधिक और 80 लाख से अधिक वैक्‍सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है. मेगा वैक्सिनेशन के दिन मंगलवार को एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण कर यूपी ने देश के दूसरे प्रदेशों के समक्ष नज़ीर पेश की. योगी सरकार ने मेगा वैक्सिनेशन ड्राइव के तहत एक दिन में 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसके सापेक्ष में यूपी ने 23.94 लाख वैक्सीन डोज दिए गए जो एक दिन में किया गया. यह अब तक का सर्वाधिक टीकाकरण है. एक दिन में अब सबसे अधिक वैक्‍सीन की डोज लगाकर योगी सरकार ने रिकार्ड बनाया है. बता दें कि इससे पहले बीते 24 जून को नौ लाख तीन हजार लोगों को वैक्‍सीन की डोज दी गई थी.
अगस्त के अंत तक 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने का निर्धारित किया लक्ष्‍य
यूपी में टीकाकरण अभियान को गति देते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में युद्धस्‍तर पर टीकाकरण किया जा रहा है. 31 अगस्‍त तक 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्‍य निर्धारित किया है. मिशन जून के तहत प्रदेश सरकार ने एक करोड़ लोगों को वैक्‍सीन की डोज लगाने का लक्ष्‍य निर्धारित किया था, लेकिन प्रदेश में इससे कहीं अधिक एक करोड़ 29 हजार टीके की डोज दी गई.
25 करोड़ के आबादी वाले उत्तर प्रदेश से देश के दूसरे प्रदेश टीकाकरण में कहीं पीछे हैं. वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों में जहां काम आबादी होने के बावजूद टीकाकरण धीमी गति से चल रहा कहीं यूपी लगातार रिकॉर्ड बना रहा है. वेस्ट बंगाल में अब तक तीन करोड़ छह लाख, केरल में दो करोड़ नौ लाख, महाराष्ट्र में चार करोड़ 52 लाख, दिल्ली में एक करोड़ दो लाख और तमिलनाडु दो करोड़ 38 लाख ही वैक्सिनेशन किया गया है.

वैक्‍सिनेशन में देश में UP बना नंबर वन, 5.9 करोड़ से अधिक लोगों को दी गई टीके की डोज

लखनऊ. चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र (UP Assembly Monsoon Session ) इस बार कई मायनों में खास रहने वाला है. यूपी में मानसून सत्र 17 अगस्त से बुलाया जाने का फैसला किया गया है. मानसून सत्र के दौरान साल 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा. जानकारी के मुताबिक 18 से 20 अगस्त को अनुपूरक बजट को विधानमंडल में रखा जाएगा. इससे पहले 18 फरवरी 2021 को विधानमंडल का सत्र आहूत किया गया था. इसके बाद 30 मार्च तक दोनों ही सदनों का सत्रावसान कर दिया गया था, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है. विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले अनुपूरक बजट कई माह में बेहद अहम है. सूत्र बताते है कि सरकार इस बजट के जरिये रूठों और परेशान लोगों के मनाने का काम कर सकती है.
 
इस अनुपूरक बजट के जरिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के पास पूरा मौका है कि समाज के अलग-अलग तबके को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए. इस बड़ी वजह ये है कि सरकार ने पिछले कुछ महीनों में जो भी चुनौतियां महसूस की हैं उनके लिहाज से हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा. 
सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा किसान है. पूरे देश में डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि के चलते किसानों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. किसान दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अलग-अलग जगहों पर 8 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलनरत हैं. उनकी नाराजगी अपने चरम पर है. सरकार इस अनुपूरक बजट में किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला कर सकती है जिसस किसानों की नाराजगी को कम किया जा सके.
किसानों पर फोकस कर सकती है सरकार
किसानों के लिए गन्ना मूल्य का भुगतान भी एक बड़ी जरूरत है. आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब साढ़े सात हजार रूपये गन्ना मूल्य का भुगतान अभी भी बकाया है. पिछले 4 सालों में गन्ने के समर्थन मूल्य में किसी भी तरह के की कोई वृद्धि नहीं हुई है. ऐसे में किसानों की नाराजगी अपने ऊंचे स्तर पर हैं जिस को दूर करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करते समय उत्तर प्रदेश सरकार हर लिहाज से किसानों को राहत देने वाला ऐलान कर सकती है. इसके अलावा प्रदेश में किसानों के लिये छुट्टा जानवरों की समस्या भी बड़ी बनी हुई है. इसके चलते किसानों को हर साल हजारों रुपए बे मकसद खर्चा करने पड़ते हैं. उससे निजात पाने के लिये भी सरकार की योजना को अमली जामा पहनाया जा सकता है.
विधानसभा चुनाव से पहले यह बेहद अहम बजट है जिसको मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. साल 2017 में चुनाव से ठीक पहले सरकार ने बहुत से ऐसे वादे किए थे जिनको अभी भी पूरा नहीं किया गया है. विपक्ष लगातार उन वादों को लेकर सरकार पर वार करता रहता है. इसलिये सरकार की प्राथमिकता में इस बार घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का भी हो सकता है, जिसने चुनाव के साल में सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जा सकती है. इसके जरिए सरकार यह बताने का प्रयास करेगी कि जनता के सरोकारों के लिए विकास और दूसरी जरूरतों के लिए सरकार ने कितना काम किया है. इसके लिए भी अलग से राशि आवंटित की जा सकती है.
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक शहरों में जैसे अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन, बनारस इनमें विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं जिनके सहारे सरकार धार्मिक पर्यटन और धार्मिक राष्ट्रवाद को आगे करने में जुटी है. इन शहरों के प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसों की जरूरत हो सकती है. इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जा सकता है. इस सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए यह भरोसा दिलाना है कि कोरोना संक्रमण के काल में जिन लोगों की मौत हुई है या इलाज के लिए दर-दर भटकते रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया है.
अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को बूस्ट करने की हो सकती है कोशिश
पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी मई का महीना कोरोना के लिए याद किया जाएगा. इस 1 महीने में ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी समेत ऐसी कई समस्याएं लोगों ने झेली हैं जिसके बाद सरकार को हर लिहाज से नुकसान हुआ है. इसकी भरपाई करने के लिए सरकार में कई तरीकों की कोशिशें की हैं, जिसमें निराश्रित और अनाथ हो चुके बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम, अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए जाने की कोशिश, दवाइयों की सप्लाई चैन दुरुस्त करने की कोशिश, दवाइयों के स्टॉक के ऑडिट कराए जाने की कोशिश, और इसके अलावा आने वाली तीसरी लहर की आशंका के लिए वेंटिलेटर और दूसरी मेडिकल सुविधाओं की जरूरतें पूरी करने की कोशिश, यह सब कोशिशें सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए भले ही की हो लेकिन एक बेहतर प्रदेश के लिए यह बेहद जरूरी भी है. लिहाजा सरकार इस पर कोई भी कोताही नहीं करेगी और अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारी भरकम पैसा दिए जाने की पूरी संभावना है. 
चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार के लिए हर वर्ग को मरहम लगाना और संतुष्ट करना बेहद जरूरी है. इसलिए सरकार ने उम्र वर्ग और क्षेत्र के हिसाब से कई तरीके की योजनाएं शुरू की हैं और सर्वे कराकर उनका निदान करने की भी शुरुआत की है. इनके लिए भी पैसों की बड़ी जरूरत होगी. इसलिए विशेष प्रबंधों के तहत भी बजट का प्रावधान किए जाने की पूरी उम्मीद है. उत्तर प्रदेश में चुनाव के अब चंद महीने बचे हैं जिसमें ग्रामीण युवा और पिछड़ी जाति के लोग सरकार से कई मुद्दों पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं. उनको संतुष्ट करने के लिए सरकार रोजगार सृजन बेहतर शिक्षा व्यवस्था और पिछड़ी और दलित जातियों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है. इसके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाना निश्चित है. कुल मिलाकर आने वाले वक्त में जब चुनाव सिर पर होगा उससे ठीक पहले सरकार अनुपूरक बजट के रूप में एक मरहम लगाने का काम करेगी, ताकि पिछले कुछ महीनों में जो लोगों ने झेला है उसकी तकलीफ कुछ कम हो सके.

UP: विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट से नाराजगी दूर करेगी योगी सरकार!

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. वीडियो बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आर वी ‌सिंह का है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए इस वीडियो में सिंह एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे हैं. अब इस वीडियो की चर्चा सचिवालय तक पहुंच गई है और अंदर खाने मामले की जांच की जा रही है. लेकिन इस संबंध में अभी तक किसी भी अफसर ने कोई बयान नहीं दिया है. वहीं सिंह वी‌डियो के सामने आने के बाद सफाई देते नजर आ रहे हैं और खुद को पीड़ित बता रहे हैं.
कहा- हनीट्रैप में फंसा 
वीडियो के वायरल होने के बाद सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान दावा किया कि उन्हें हनीट्रैप में फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि एक अनजान महिला ने उन्हें वीडियो कॉल कर फंसाया और फिर ये रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया. उन्होंने बताया कि इस संबंध में क्राइम ब्रांच को एक शिकायत भी वे दर्ज करवा चुके हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है.
अचानक आया वीडियो कॉल 
सिंह ने बताया कि कुछ माह पहले एक महिला ने उन्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी. उस महिला की मित्रता सूची में एक स्‍थानीय पत्रकार भी थे, जिसे देखते हुए उन्होंने फ्रैंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली. लेकिन कभी भी उस महिला को फोन नंबर नहीं दिया. सिंह ने बताया कि एक दिन मैं अपने काम पर था उसी समय अचानक एक वीडियो कॉल आया. इसमें एक अश्लील वीडियो चल रहा था. मैंने उसे बंद कर दिया. लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे को स्क्रीन शॉट की एक फोटो भेजी गई. इसे देखते ही मैं समझ गया था कि मैं हनीट्रैप का शिकार हो गया हूं. जिसके बाद मैंने क्राइम ब्रांच को इस संबंध में सूचना दी.

UP बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव का अश्‍लील Video Viral, अब कहा- हनीट्रैप में फंसा

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चौक में मल्टी-लेवल पार्किंग और सह-आवासीय परिसर स्थापित करने की योजना बनाई है. पिछले प्रस्तावों के अनुसार चौक में फायर स्टेशन के पास स्थित नजूल की खाली जमीन पर एलडीए बनाएगी मल्टीलेवल पार्किंग वाले आवासीय अपार्टमेंट. परियोजना की लागत को कवर करने के लिए, आवासीय अपार्टमेंट को मल्टी-लेवल पार्किंग के ऊपर एलडीए द्वारा बनाया जाएगा.
जिलाधिकारी एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक प्रकाश ने कोनेश्वर चौराहा के पास फायर स्टेशन के पीछे की जमीन का दौरा किया है. अधिकारी के साथ संगठन के सचिव पवन गंगवार भी शामिल थे. उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आगे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. साथ ही आगामी पार्किंग को इस तरह से स्थापित किया जाएगा ताकि चौक क्षेत्र में रोज लगने वाले जाम को कम किया जा सके.
अपर मुख्य सचिव यूपी अवनीश कुमार अवस्थी ने मल्टी लेवल पार्किंग में जमीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मल्टी लेवल पार्किंग के डिजाइन पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा, सडक चौड़ी करने पर भी विचार चल रहा है. उम्मीद है कि इस नए विकास से चौक बुद्ध पार्क, रूमी गेट, चैती वाली मस्जिद, बड़ा इमामबाड़ा, केजीएमयू, घंटाघर, बुद्ध पार्क, हाथी पार्क और अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर समेत आसपास के स्थानों की आने जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा. उन्हें अपने वाहनों को सुरक्षित पार्क करने के लिए एक मल्टी लेवल पार्किंग भी मिलेगी साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना आम जनता को नहीं करना पड़ेगा.

राजधानी के चौक में बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग और आवासीय अपार्टमेंट

मुजफ्फरपुर. बिहार के मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) में बस किराए के विवाद में एक यात्री को कंडक्‍टर ने बाहर फेंक दिया. इसमें यात्री की मौत हो गई. बस से गिरने के बाद यात्री उसी बस के चक्‍के के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद बस के सभी कर्मी फरार हैं. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है. यह घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के तुर्की ओपी अंतर्गत दरियापुर कफेन गांव के पास NH 77 (NH-77) पर हुई. मृतक की पहचान सीतामढ़ी के नानपुर निवासी महाराज दास के रूप में हुई है.
महाराज दास बनारस से पटना पहुंचे थे और पटना से मुजफ्फरपुर के रास्ते सीतामढ़ी लौट रहे थे. इस मामले में तुर्की ओपी पुलिस छानबीन कर रही है. हालांकि, अभी तक परिजनों की ओर से कोई आवेदन पुलिस को नहीं दिया गया है. इधर, पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक, महाराज दास अपने 6 अन्य साथियों के साथ बनारस से पटना लौटे थे और पटना से एक निजी कंपनी के बस से अपने घर जा रहे थे. रास्ते में कुढ़नी इलाके में बस के स्टाफ ने उनसे किराया मांगा.
किराया को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई, क्योंकि कोरोना की वजह से ज्यादा किराए की मांग हो रही थी. गाड़ी चल रही थी और दोनों पक्षों के बीच विवाद भी चल रहा था. महाराज दास बस के गेट के पास  खड़े थे. सीट न मिलने की वजह से कम किराया लेने की बात कर रहा था, इसी बीच बस के स्टाफ ने महाराज दास को धक्का दे दिया और वह बस के बाहर गिर गए. दुर्भाग्यवश महाराज दास उसी बस के नीचे आ गए और उस बस का एक पहिया उन पर चढ़ गया. यात्री के गिरने पर अन्य यात्रियों ने हल्ला किया तो बस रुकी, लेकिन दुर्घटना का सीन देखकर बस के सभी स्टाफ फरार हो गये.
पहले ऐसा लगा यात्री खुद गिर गया है, लेकिन तफ्तीश में पता चला कि महाराज दास को धक्का दिया गया था. तुर्की ओपी के प्रभारी राम विनय कुमार ने बताया कि बस के अन्य यात्रियों ने किराया विवाद में धक्का देने की पुष्टि की है. मृतक सीतामढ़ी के हैं, इसलिए अभी तक परिजनों से बात नहीं हुई है. उनसे मिली शिकायत के आलोक में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल बस को जब्त कर लिया गया है और छानबीन जारी है.

Muzaffarpur News: किराया को लेकर हुआ विवाद तो कंडक्टर ने पैसेंजर को चलती बस से फेंका, दर्दनाक मौत

मुजफ्फरपुर

सीतामढ़ी

पटना. आजादी के बाद से ही बिहार बाढ़ की विभीषिका (Bihar Flood) झेलने को मजबूर है. हर साल बाढ़ में बड़े पैमाने में जान-माल का नुकसान होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार बाढ़ से बचाव के लिए वास्तव में संजीदा है? कहने को तो कागज पर कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं की क्या हालत है, उस पर भी गौर करने की जरुरत है. चाहे नेपाल (Nepal Rain )में हाई डैम का बनना हो, नदी जोड़ योजना हो या नदी परियोजना हो या फिर नदियों की गाद की सफाई करने का मामला हो, स्थिति संतोषप्रद नहीं दिखती है. हमारे जनप्रतिनिधि बाढ़ को लेकर कितने सजग हैं वो हाल के विधानसभा सत्र (Bihar Assembly Session) या चल रहे संसद सत्र से पता चल जाता है. न तो विधानसभा में और न ही संसद में बाढ़ मुद्दा बना. विधानसभा में जातिगत जनगणना, जनसंख्या कानून, विधायकों की मान-मर्यादा को लेकर हमारे माननीय हंगामा बरपाते रहे, लेकिन उत्तर बिहार में आए बाढ़ की स्थिति पर उनका ध्यान नहीं गया. उन बेबस लाचार, मजबूर बाढ़ पीड़ितों की तकलीफों ने उनका ध्यान नहीं खींचा. उनके अरमान,उम्मीदों व सपनों की परवाह उन्हें नहीं रही. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं.
बाढ़ से तबाही 
बिहार के 11 जिलों की लगभग 15 लाख से ज्यादा की आबादी अभी बाढ़ की मार झेल रही है. एनडीआरएफ की सात और एसडीआरएफ की नौ टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची है. अभी तक 11 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. बिहार देश के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से है. राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1 प्रतिशत हिस्सा बिहार में ही बसता है. खुद बिहार का 76.06 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है. वहीं उत्तर बिहार की 76 प्रतिशत आबादी बाढ़ की विभिषिका झेलने को मजबूर है. अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में बाढ़ से तबाही का अनुपात भी ज्यादा है. राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5 प्रतिशत बिहार में है लेकिन 22.8 प्रतिशत का नुकसान है. यूपी में जहां 25 प्रतिशत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं लेकिन नुकसान सिर्फ 14.4 प्रतिशत का है. पश्चिम बंगाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 11.5 प्रतिशत है किन्तु नुकसान मात्र 9.1प्रतिशत है. 1979 ईस्वी से बिहार सरकार ने बाढ़ के आंकड़ों का जारी करना शुरु किया है. आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बाढ़ से दस हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है. सिर्फ पिछले पांच साल के आंकड़ों का औसत निकालें तो प्रत्येक साल 19 जिलों की 136 प्रखंडों के लगभग 4.5 हजार गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और औसतन 95 लाख लोग बाढ़ की परेशानी झेलते हैं.इस दौरान 130 करोड़ की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है.
क्यों नहीं बन रहा नेपाल में हाईडैम 
यह सर्वविदित है कि बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण नेपाल से आने वाली नदियां है. क्योंकि बिहार में बहने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल नेपाल में ही है. जैसे ही नेपाल में बारिश अधिक होती है तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है लिहाजा बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है. करीब 50 छोटी बड़ी नदियों में ज्यादा पानी आने से सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ विकराल रूप ले लेती है .इन्हीं सबको देखते हुए तकरीबन बीस साल पहले नेपाल के बराह क्षेत्र में कोसी नदी पर हाई डैम बनाने का निर्णय हुआ लेकिन विडम्बना देखिए कि अभी तक सर्वे का काम ही नहीं हो पाया है तो निर्माण कार्य की बात तो कोसों दूर है. नेपाल के लोगों का कहना है कि डैम बनने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और बड़ा भाग डूब क्षेत्र बन जाएगा. लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा. नेपाल सरकार को इनकी शंकाओं का समाधान करना होगा. इसको लेकर नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला है. खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने नेपाल दौरे में नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की थी. नेपाल अब तक सिर्फ आश्वासन ही देता रहा है. जानकारों के मुताबिक सरकार नेपाल पर वैसा दबाव नहीं बना पा रही है जिससे वह हाई डैम बनाने के लिए तत्पर हो.
<div class="articleimg wauto"><img class="size-large wp-image-3623266" src="https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2021/06/maharajganj-flood.jpg" alt="maharajganj news, maharajganj mahav dam" width="660" height="440" />
<h5 class="clearfix"> बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं (File photo)</h5>
</div>
<div class="clearfix"></div>
अधर में दिखती नदी जोड़ परियोजना 
बाढ़ से बचाव और सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रख कर नदी जोड़ परियोजना की परिकल्पना की गयी थी. बिहार में भी ऐसी आठ परियोजनाएं हैं, लेकिन उनमें से किसी पर काम अब तक शुरु नहीं हो पाया है. बिहार सरकार ने पहले बाढ़ के लिए जिम्मेदार दो नदियां, बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने की योजना बनाई थी लेकिन केन्द्र सरकार ने इसे अव्यवहारिक बता कर इसकी मंजूरी नहीं दी. बिहार में आठ नदी जोड़ परियोजना प्रस्तावित है जिनमें सकरी नदी से नाटा नदी को जोड़ने का काम, बूढ़ी गंडक से नून बाया गंगा लिंक योजना, कोसी मेची लिंक योजना, बागमती- बूढ़ी गंडक लिंक योजना, कोशी-गंगा लिंक योजना, कोशी-अधवारा बागमती योजना, कोहरा-चंद्रावत लिंक नहर योजना, धनारजे जलाशय और फुलवरिया नहर योजना शामिल है. केन्द्र सरकार ने कोसी मेची परियोजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत 76.20 किलोमीटर नहर बना कर कोसी के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन में ले जाया जाएगा. जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि बिहार सरकार खुद अपने संसाधन से छोटी नदियों को जोड़ने का काम शुरु करेगी. इससे बरसाती नदियों का कहर कम हो सकता है जो कम समय में ज्यादा तबाही मचा कर निकल जाती है. वैसी नदियों को जोड़ने पर बाढ़ से काफी राहत मिल सकती है.
नदी परियोजनाओं की धीमी गति 
जमीन की कमी, स्थानीय लोगों का विरोध, राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के अभाव के चलते नदी परियोजनाओं की रफ्तार धीमी है. जिन परियोजनाओं को सालों पहले पूरा हो जाना था वे अब तक पूरी नहीं हो पायी हैं. गंडक परियोजना, महानंदा नदी परियोजना, कोसी नहर परियोजना, बागमती परियोजना जैसी अन्य योजनाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पायी है. महानंदा परियोजना से पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार की पचास लाख से ज्यादा की आबादी को बाढ़ से राहत मिलती वहीं बागमती परियोजना से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर जिले में बाढ़ से बर्बादी को रोका जा सकता था. गंडक नहर परियोजना भी स्थानीय लोगों के विरोध के कारण पूरी नहीं हो पायी है. कोसी नहर योजना के तहत पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली जमीन के अभाव में हाल तक अटकी पड़ी थी.
ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि बाढ़ निरोधी कार्य को पूरी मुस्तैदी से तय समय पर पूरा किया जाए. कुशल प्रबंधन से योजनाओं को समय पूरा किया जा सकता है जिससे लोगों को राहत मिल सकती है. जानकारों के मुताबिक बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बाढ़ को टाला नहीं जा सकता लेकिन बेहतर प्रबंधन से आम जनजीवन पर पड़ने वाले बाढ़ के दुष्परिणामों को कम अवश्य किया जा सकता है.

Opinion: बाढ़ को लेकर क्यों हैं खामोश हैं जातिगत जनगणना, जनसंख्या कानून पर हंगामा करने वाले नेता

अररिया

कटिहार

खगड़िया

दरभंगा

नवादा

नालंदा

पटना

मधुबनी

मधेपुरा

मुंगेर

समस्तीपुर

चंदौली. उत्तर प्रदेश के चंदौली (Chandauli) में जन्म लेते ही एक बच्ची को गंगा (Ganga River) किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और भाग निकली. बच्ची आवारा जानवरों का शिकार बनती इसके पहले ही एक दरोगा ने उसे बचा लिया गया. झाड़ियों में पड़े इस बच्चे को कैलावर चौकी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चहनियां ले गए. फिलहाल बच्ची स्वस्थ है लेकिन उसके पालन पोषण के लिए कोई आगे नहीं आया है.
पूरा मामला बलुआ थाना क्षेत्र के महरौड़ा गांव के पास का है. यहां मंगलवार दोपहर एक महिला ने नवजात को महड़ौर गांव के पास गंगा नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया. पास में बकरी चरा रहे कुछ लड़कों ने बच्चे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और गांव के लोगों को बताया. बच्ची के लिए ग्रामीण और कैलावर चौकी प्रभारी फरिश्ता बने. गांव की महिलाओं ने बच्ची को साफ सुथरा करने के बाद पुलिस को सूचना दी. बच्ची के शरीर पर चींटियां लिपट गई थीं. इससे बच्ची दर्द से लगातार चीख रही थी कुछ देर और हो जाती तो बड़ा अनर्थ हो जाता.
बहरहाल कैलावर चौकी प्रभारी शिवमणी त्रिपाठी ने भी तत्परता दिखाते हुए नवजात को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जहां बच्ची को समुचित उपचार करवाया. समय से इलाज और देखभाल मिल जाने से बच्चे की जान तो बच गई. लेकिन आगे मासूम का क्या होगा यह बड़ा सवाल है. नवजात अभी दूध नहीं पी रही और दरोगा ने बेहतर उपचार के कुशल चिकित्सक के यहां ले जाने की बात कही है.

चंदौली: नवजात को गंगा किनारे झाड़ियों में फेंका, चीटियों से जूझ रही बच्ची की दरोगा ने बचाई जान

वाराणसी

राजनांदगांव. बसंतपुर थाना क्षेत्र के सुरगी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला शामिल है. पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक पत्नी ही पति की कातिल निकली है. पत्नी सुमरित साहू ने हत्या करने के लिये एक लाख रुपए में सौदा किया और हत्यारों को 7000 रुपये एडवांस दिए थे.
जानकारी के मुताबिक सुरगी गांव में 1 अगस्त की दरमियानी रात से लापता युवक धनेश साहू की लाश रेत में दबी हुई मिली थी. मृतक की पहचान सुरगी निवासी धनेश साहू के रूप में की गई और धनेश की बाइक घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर भररे गांव में एक तालाब में मिली. उसका चप्पल भी वहीं मिला, जिसे नगर सैनिक के जवानों ने गोता खोरी करके बाइक को तालाब से बाहर निकाला. पुलिस ने मामले में हत्या का आरोप दर्ज कर जांच शुरू की और 3 अगस्त को हत्या के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हत्या का मुख्य कारण पति धनेश साहू द्वारा अपनी पत्नी से आए दिन मारपीट करना और विवाद करना था.
पति की पिटाई से परेशान थी पत्नी
रोज-रोज के विवाद से तंग आकर मृतक की पत्नी ने इस घटना को अंजाम दिया. उसने मृतक के दोस्तों को ही एक लाख की सुपारी दी. 1 अगस्त की दरमियानी रात आरोपियों ने मृतक को शराब पिलाई और नशे में धुत मृतक की गला रेत कर हत्या कर दी. वहीं उपेंद्र साहू मृतक की पत्नी को पसंद करता था, जिससे उपेंद्र ने मृतक की पत्नी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और हत्या कर दी. मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला और 3 पुरुष शामिल हैं. सुरेशा चौबे एडिशनल एसपी,राजनांदगांव ने बताया कि शराब के नशे में आकर रोज-रोज मारपीट करना और विवाद करने की आदत ने धनेश की जान ले ली. इस घटना से चार जिंदगियां भी उसके साथ बर्बाद हो गईं. मृतक का एक बेटा और एक बेटी है. आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

Rajnandgaon: पति की पिटाई ने पत्नी को बनाया खूनी, सुपारी देकर करवा दी हत्या, 4 गिरफ्तार

राजनांदगांव

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में 2022 (UP Election 2022) के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा के पक्ष में माहौल बनाने पहुंचे महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सपा विधायक अबू आसिम आजमी (Abu Asim Azmi) ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतकर सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का भी दावा किया है. यमुनापार के नैनी इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मीडिया से मुखातिब अबू आसिम आजमी ने कहा है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था सहित हर मोर्चे पर विफल है. उन्होंने कहा है कि यूपी में संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे ठोंकने की बात करते हैं.
सपा नेता ने कहा कि अगर संविधान को नहीं मानना है, तो अदालतें बंद कर वहां पर स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए और वकीलों को भी दूसरे व्यवसाय के लिए सरकार को कह देना चाहिए. वहीं योगी सरकार में बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर अबू आसिम आजमी ने सीएम योगी को ही सबसे बड़ा माफिया बताया है. उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे-छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी. वहीं रामपुर से सपा सांसद आजम खान के जेल में होने के चलते सपा के चुनाव प्रचार में उनकी कमी खलने के सवाल पर कहा है कि योगी सरकार जानबूझकर उनकी जमानत नहीं होने दे रही है. लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही वे जेल से रिहा होंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करेंगे.
योगी सरकार पर साधा निशाना
अबू आसिम आजमी ने यूपी की योगी सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि सीएम योगी खुद सात भाई बहन हैं. ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण की बात कैसे कर सकते हैं. उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद देश में खाद्यान्न की कमी जरूर थी. लेकिन आज देश के पास इतना खाद्यान्न का भंडार है कि काफी खाद्यान्न नष्ट हो रहा है. उसके मैनेजमेंट की उचित व्यवस्था नहीं है. उन्होंने बच्चों को अल्लाह और ईश्वर की देन बताते हुए कहा है सरकार को जनसंख्या नियंत्रण से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य, रोजगार और खाद्यान्न की चिंता करनी चाहिए. अबू आसिम आजमी ने जापान और चीन का उदाहरण देते हुए कहा है इन देशों ने जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लागू की थी. लेकिन क्या हश्र हुआ,  इन‌ देशों में युवाओं की तादाद घट गई. आज जापान लोगों से जल्दी शादी कर जल्दी बच्चे पैदा करने की बात कर रहा है. तो वहीं एक बच्चे के बजाय अब 3 बच्चे पैदा करने की बात चीन कह रहा है.
 
सपा नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी जातियों और वर्गों के लिए काम करती है इसलिए उनकी पार्टी सभी लोगों के बीच जा रही है. उन्होंने बसपा का नाम लिए बगैर कहा कि तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार कहने वाली पार्टी अगर ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है तो यह  सोचने का विषय है. लेकिन‌ समाजवादी पार्टी सभी जातियों और वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करती है और वह सभी वर्गों के साथ ब्राह्मणों के बीच भी जाएगी और अगर कहीं कोई गलतफहमी है तो उसे भी दूर करेगी.

यूपी चुनाव: सपा विधायक का दावा, 350 से ज्यादा सीटें जीतकर अखिलेश यादव बनाएंगे सरकार

इलाहाबाद

प्रयागराज. महज शादियों के लिए बड़ी संख्या में हो रहे धर्म परिवर्तन (Religion Change) के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जताई गहरी चिंता जाहिर की है. इस पर कोर्ट ने मुगल बादशाह अकबर की जोधाबाई के साथ हुई शादी का तर्क देकर बेवजह के धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह भी दी. हाईकोर्ट ने कहा कि अकबर और जोधा बाई की शादी से सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है.
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर छिड़े विवादों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने एटा जिले में शादी के लिए धोखे से कराए गए धर्मांतरण के मामले में फैसला सुनाते हुए अकबर और जोधाबाई के रिश्ते को उदाहरण के तौर पर पेश किया है. कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि महज शादी करने के लिए धोखे-लालच व दबाव में किया गया धर्मांतरण सही नहीं है. ऐसे धर्मांतरण में पूजा पद्धति तो बदल जाती है, लेकिन धर्म विशेष के प्रति कोई आस्था नहीं होती. इस तरह के धर्मांतरण में संबंधित व्यक्तियों के साथ ही देश व समाज पर भी बुरा असर पड़ता है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शादी करने के लिए लड़कियों का धर्म बदलवाना पूरी तरह गलत है, क्योंकि धर्म बदले बिना भी शादी की जा सकती है. अकबर और जोधा बाई ने धर्म परिवर्तन किए बिना एक दूसरे के साथ विवाह किया, एक दूसरे का सम्मान किया और उनके धर्म व पूजा पद्धति का भी आदर किया.दोनों के विवाह और रिश्ते में धर्म कभी आड़े नहीं आया. कोर्ट ने कहा &#8211; अकबर और जोधा बाई का रिश्ता धर्म बदले बिना विवाह करना और एक दूसरे की पूजा पद्धति का सम्मान करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जोधा-अकबर के रिश्ते का उदाहरण एटा जिले के जावेद उर्फ़ जाबिद अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनाए गए फैसले में दिया है. जावेद के खिलाफ एटा के जलेसर थाने में एक हिन्दू लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और धोखे से धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ निकाह करने की एफआईआर दर्ज हुई थी. पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में कहा था कि जावेद ने सादे कागजों और उर्दू में लिखे गए दस्तावेजों पर दस्तखत कराकर धोखे से उसका धर्म परिवर्तन करा दिया. इसके बाद पहले से शादीशुदा होने की जानकारी छिपाकर दबाव डालकर उससे निकाह कर लिया. वह जावेद के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती.
लड़की के बयान के आधार पर जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. जावेद की जमानत अर्जी इन्हीं दलीलों के आधार पर कोर्ट ने खारिज कर दी है. जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में हिंदी में सात पन्नों का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए धर्म परिवर्तन की परिस्थितियों का भी जिक्र किया है.कोर्ट ने कहा है कि अपनी मर्जी से किसी भी धर्म व उसकी पूजा पद्धति में आस्था जताने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन डर- दबाव -लालच व धोखाधड़ी से किया गया धर्म परिवर्तन निजी जीवन के साथ ही देश व समाज के लिए भी बेहद खतरनाक होता है. इससे कई बार समाज में विघटन की स्थिति पैदा होती है. इसी आधार पर जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने इस मामले में आरोपी जावेद की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है और उसे जेल से रिहा किये जाने का आदेश दिए जाने से इंकार कर दिया है.

इलाहाबाद HC की टिप्पणी- सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत, दिया जोधा-अकबर का उदाहरण

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जल्द ही पर्यटकों को एक ही छत के नीचे बनारसी जायके के साथ बनारसी साड़ी और हैंडीक्राफ्ट के खास उत्पादों का कलेक्शन मिलेगा. वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने इसका फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है. शहर के सुप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट के करीब वीडीए इसके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही हैं. साल 2021 के अंत इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा. इसके निर्माण के बाद पर्यटकों को बनारसी स्वाद का स्वाद चखने के लिए शहर में भटकना नहीं पड़ेगा.
इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनारस घूमने आने वाले पर्यटकों को बनारस के मशहूर जायका बनारसी पान,ठंडई,लस्सी,पूड़ी-कचौड़ी,जलेबी,मलइयो के अलावा बनारसी चाट का का स्वाद चख सकेंगे. इसके अलावा बनारस की पहचान में शुमार बनारसी साड़ी और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जरदोजी,लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी और सिल्क के ढेरों उत्पादों को खरीद सकेंगे.
2021 के अंत तक पूरा होगा निर्माण 
 
साढ़े 28 करोड़ की लागत के तैयार हो रहे इस कॉम्प्लेक्स का 25 फीसदी काम पूरा हो गया है. इसी साल के अंत तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है. तीन फ्लोर के इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पर्यटकों के लिए पाथवे के साथ गार्डेन भी बनाया जाएगा जहां पर्यटक समय बिता सकेंगे.
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होंगी ये सुविधाएं 
 
वीडीए की उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने बताया कि इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कुल 200 दुकानें बनाई जा रही है. इसके एक फ्लोर पर फूड कोर्ट के अलावा अन्य फ्लोर पर अन्य दुकानें होंगी. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिए लिफ्ट और एक्सीलेटर की भी सुविधा होगी. पर्यावरण की दृष्टि से भी इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गार्डेन तैयार किया जाएगा.

पर्यटकों को योगी सरकार का खास उपहार, एक ही छत के नीचे मिलेगा बनारसी स्वाद का पूरा तड़का

टोक्यो ओलंपिक में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने वाली गुरजीत कौर पिछले 5 सालों से प्रयागराज मंडल से जुड़ी हैं.वह उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में कार्यरत हैं. इस बार ओलंपिक में प्रयागराज का भी प्रतिनिधित्व है.इसी के चलते शहर के लोगों में गर्व की अनुभूति के साथ खासा उम्मीदे भी लगाए हुुुुुए हैं.
भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है. 41 साल बाद भारतीयों का मन बहुत सारी संभावनाओं और उम्मीदों से भरा है. टीम के सभी खिलाड़ियों के अथक प्रयासों और हौसले से भारत गौरवान्वित हुआ है. गुरजीत कौर के 22 वें मिनट में पेनल्टी कार्नर पर किए गए गोल ने टीम को 41 सालों बाद सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है. जी हां.. गुरजीत कौर के गोल और रक्षा पंक्ति के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते आज टीम की वाहवाही हो रही है.
टीम के दो खिलाड़ी है प्रयागराज मंडल के 
टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाली महिला हॉकी टीम के 13 खिलाड़ी भारतीय रेलवे(Indian railways)के हैं. जिसमें से गुरजीत कौर और कुमारी निशा उत्तर मध्य रेलवे(North central railway) के प्रयागराज मंडल की है. यह दोनों खिलाड़ी 2016 से प्रयागराज मंडल में कार्यरत हैं. आपको बता दें कि गुरजीत कौर,उमरे के प्रयागराज मंडल में  कार्मिक विभाग(Personnel Department) में सीनियर क्लर्क विभाग है. वही निशा कुमारी उमरे प्रयागराज मंडल में वाणिज्यिक विभाग (Commercial Department) में सीनियर क्लर्क है.

खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए रेलवे ने बनाएं सेल्फी प्वाइंट 
ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 1#cheer4India सेल्फी प्वाइंट बनाए हैं. यह विभिन्न स्टेशनों ,मुख्यालय ऑफिस, डीआरएम ऑफिस में बनाए गए हैं. बता दें कि 2 अगस्त को पदभार ग्रहण करने के बाद उमरे के नवनियुक्त महाप्रबंधक प्रमोद कुमार सबसे पहले सेल्फी प्वाइंट पहुंचे, फोटो खिंचवाई और कहा वह बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं. आम लोग भी सेल्फी प्वाइंट पर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं.

टीम 4 अगस्त को खेलेगी सेमीफाइनल 
भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीन बार की चैंपियन रही ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम को क्वार्टर फाइनल में 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है. रानी रामपाल की अगुवाई वाली टीम अब 4 अगस्त (बुधवार) को अर्जेंटीना के साथ सेमीफाइनल मैच खेलेगी और यहीं से भारतीय टीम की फाइनल में दावेदारी पक्की होगी.

लोगों ने जताई खुशी 
उत्तर मध्य रेलवे कोच, पुष्पा श्रीवास्तव ने हमें बताया कि सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. गुरजीत कौर और निशा ने हमारे शहर और लोगों का मान बढ़ाया है. टीम का परिणाम ऐतिहासिक रहा है.डीआरएम प्रयागराज, मोहित चंद्रा ने कहा है कि प्रयागराज मंडल के लिए यह गर्व का समय है. गुरजीत कौर ने देश का मान बढ़ाया है. मैं टीम को और आगे जाने के लिए बधाई देता हूं. 
उमरे जनसंपर्क अधिकारी, अमित मालवीय ने अपनी खुशी जताते हुए कहा है कि हम सभी रेल कर्मियों के लिए गौरव का विषय है कि हमारे बीच की गुरजीत कौर ने पहली बार टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया है.

भारतीय महिला हॉकी टीम की गुरजीत कौर ने बढ़ाया संगम नगरी का मान

अगर आप से कहा जाए कि खौलते तेल में हाथ चले जाने पर क्या होगा?तो यकीनन आप सामान सा उत्तर देंगे कि, हाथ जल जाएंगे, छाले निकल आएंगे और भयंकर पीड़ा होगी. लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज में एक  शख्स भी है, जो अपना हाथ खौलते हुए तेल में बड़ी आसानी से डाल देते है और उनको कोई फर्क भी नही पड़ता.इनका नाम है.. राम बाबू. जो प्रयागराज में ठेले पर पकौड़ी बेचते हैं. रामबाबू गरम कढ़ाई में पकौड़े डालते हैं और झट से तेल में हाथ डालकर पकोड़े बाहर निकाल लेते हैं, वहां खड़े लोगों की आंखे फटी की फटी रह जाती है. क्योंकि ना ही रामबाबू को पीड़ा होती है और ना ही छाले निकलते हैं, बल्कि चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहती है. मानव खौलता तेल ना हुआ,ठंडा पानी हो गया. ऐसा है रामबाबू का यह कारनामा लोगों को उनकी दुकान तक खींच ही लाता है.
कहां है राम बाबू की दुकान 
रामबाबू चौक स्थित गुड मंडी में अपने छोटे से ठेले पर पकौड़ी बनाकर बेचते हैं. लोगों को पकौड़े के स्वाद के साथ-साथ उनका बनाने का तरीका हैरत में डाल देता है.यह दुकान से सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुली रहती है, इस दौरान लोगों की भीड़ यहां लगी रहती है.₹15 में एक प्लेट पकौड़ियां खाते-खाते वहां मौजूद लोग रामबाबू से सवाल करते हैं कि आप कैसे कर लेते हैं? बदले में हर बार रामबाबू मुस्कुरा देते हैं.
कैसे शुरू हुआ सफर 
रामबाबू की दुकान लगभग 44 साल पुरानी है.1977 में जब उन्होंने पकौड़े बेचना शुरू किया तब वह सिर पर रखकर गली-गली पकौड़े बेचते थे. फिर उन्होंने ठेले पर बनाकर बेचना शुरू किया.राम बाबू कहते हैं कि वो खुद नहीं जानते थे कि उनके अंदर ऐसा कोई कारनामा करने की शक्ति है.एक बार पकौड़ी निकालते वक्त उनका हाथ कढ़ाई में चला गया लेकिन हाथ जला नहीं उन्होंने इत्तेफाक समझ कर भुला दिया. लेकिन ऐसा कई बार होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर कुछ अलग है.फिर क्या था रामबाबू के हाथ से पकोड़े निकालने का सिलसिला शुरू हो गया और उनका नाम दूर-दूर तक पहुंचने लगा.
रामबाबू के बेटे अंशु कहते हैं कि पिताजी जब भी कहीं घूमने जाते हैं और ठेले पर किसी को कुछ बेचते देखते हैं तो जाकर उसकी मदद करने लग जाते हैं. दुकानदार अपने ग्राहकों को देखता है रामबाबू खौलते हुए तेल में पूड़ियां भी निकाल देते हैं.
खुद नहीं जानते वजह 
चार बेटे और दो बेटियां वाले परिवार के मुखिया रामबाबू कहते हैं कि बस ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसा कर पाते हैं. उन्होंने कभी वजह जाने की कोशिश नहीं की. 20 साल पहले रामबाबू ने पहली बार गर्म तेल में हाथ डाला था.उन्होंने हमें बताया कि दिल्ली से डॉक्टरों की एक टीम भी आई थी जिन्होंने उनका टेस्ट किया लेकिन उन्हें कोई कारण समझ में नहीं आया.उन्होंने कहा कि ईश्वर का यह आशीर्वाद ही मेरी रोजी-रोटी का कारण है .

खौलते तेल में हाथ डालकर पकोड़े निकालते हैं रामबाबू

रिपोर्ट- चंदन कश्यप
गढ़वा. झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाले पुल का काम वन विभाग की आपत्ति के कारण अधर में लटक गया. गढ़वा के धुरकी थानाक्षेत्र के बालचौरा गांव में कनहर नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन वन विभाग ने इसमें पेंच फंसा दिया. इससे पुल का काम रूक गया है.
झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच दूरी कम हो, इस उद्देश्य से कनहर नदी पर झारखंड सरकार पुल का निर्माण करवा रही थी. इसके लिए स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने एड़ी-चोटी एक कर सरकार से स्वीकृति दिलवाई. टेंडर हुआ, लेकिन टेंडर अलॉट होने के बाद काम शुरू होते ही वन विभाग ने अड़ंगा लगा दिया. लिहाजा संवेदक को काम रोक देने पड़ा है.
झारखंड के गढ़वा एवं छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के लोग इस नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं. हर रोज चार से पांच सौ लोग नदी पार कर मिलने आते-जाते हैं. यहां तक की सरगुजा के लोग गढ़वा में बाजार करने आते हैं. क्योंकि उनका जिला मुख्यालय उनके गांव से दूर है.
पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालक अभियंता राजेश अग्रवाल ने बताया कि पूल को लेकर वन विभाग को आपत्ति हैं. वन विभाग ने संवेदक पर केस दर्ज कराया है. संवेदक का सामान सीज कर लिया गया है. वन विभाग के एनओसी के बाद ही फिर से पुल का काम शुरू हो पाएगा.
इस मामले में डीएफओ वीके यादव ने बताया कि धुरकी में पुल का निर्माण किया जा रहा था. पहुंच पथ के लिए वन विभाग का तीन हेक्टेयर जमीन जा रहा था. फॉरेस्ट नियम के तहत जमीन के लिए अप्लाई करना होता है. कुछ लैंड संबंधी समस्या है. विभाग के द्वारा पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई थी, उसे स्वीकृत कर दी गयी है. सेकेंड स्टेज का काम अब पीडब्लूडी विभाग को करना है. इसके लिए हमारे द्वारा पत्र लिख कर उन्हें जानकरी दे दी गई है.