UP Budget 2021: योगी सरकार ने युवा वकीलों को दिया तोहफा, जानिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान

लखनऊ. सूबे की योगी सरकार (Yogi Government) ने अपने इस कार्यकाल के आखिरी बजट (UP Budget 2021) में युवा वकीलों के लिए अपना खजाना खोला है. सरकार ने वकीलों के चैम्बर, युवा वकीलों को आर्थिक मदद और पुस्तिकाओं व पत्रिकाओं की खरीद के लिए बजट में प्रावधान किया है. सरकार की तरफ से वकीलों के लिए कुल 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. दरअसल चुनावी साल में पेश किए गए बजट में सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया हैं. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी व‍िधानसभा में पेपरलेस बजट पेश क‍िया. सुरेश खन्ना ने 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया.

सरकार ने युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए कॉर्पस फंड में पांच करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की है. इसके साथ ही युवा अधिकताओं के लिए पुस्तक व पत्रिकाएँ खरीदने के लिए 10 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण और उनमे अन्य सुविधाओं के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.

कानपुर के अधिवक्ताओं ने किया स्वागत

योगी सरकार के बजट के बाद कानपुर के युवा अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सूबे की पहली सरकार है जिसने उनका ध्यान रखा है. अधिवक्ताओं का कहना है कि बजट में विभिन्न मद में अधिवक्ताओं के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. यह सराहनीय कदम है, क्योंकि ऐसे कई वकील हैं जिनके पास चैम्बर नहीं है. युवा वकीलों को पुस्तक व पत्रिकाओं को खरीदने में दिक्कत होती है. बजट से उन्हें सहायता मिल सकेगी.