UP Budget 2022 LIVE: योगी 2.0 का पहला बजट विधानसभा में पेश, सुरेश खन्ना बोले- संकट में ही नेतृत्व की पहचान

बजट नहीं बंटवारा है: अखिलेश यादव

नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को आंकड़ों का मकड़जाल करार दिया. उन्होंने कहा कि यह बजट नहीं बंटवारा है. अखिलेश यादव ने पूछा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी. हम 2022 में हैं उस वादे का क्या हुआ.  महंगाई चरम पर है. प्रथमिक शिक्षा चरमरा गई है.

महिला सुरक्षा पर जोर

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गयी है. जहां ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है. इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है. प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया. महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है.

बजट 2022-23 युवाओं के लिये

● प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर 2021 से निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारम्भ की गयी है.

● इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराये जा चुके है.

● लोक कल्याण संकल्प पत्र , 2022 में आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन / टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

● स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 05 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है.

● जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं.

● प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है.

● योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है.

● जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 02 जनवरी , 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया जिस पर 700 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय होगी. विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● भारत सरकार की खेलो इण्डिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है.

● खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 06 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये हैं.

श्रमिक एवं स्ट्रीट वेण्डर

● पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में 01-01 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना करायी जा रही है। इस हेतु 300 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● कामगारों / श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किये जाने हेतु “उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक ( सेवायोजन और रोजगार ) आयोग ” का गठन किया गया है.

● शहरी स्ट्रीट येण्डर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत 08 लाख 45 हजार से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है.

● प्रदेश के 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेण्डिंग जोन्स का विकास किया जा रहा है. शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना के अन्तर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील किये जा चुके हैं.

बजट 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा के संकल्प

● वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है.

● उपरोक्त योजना हेतु 7053 करोड़ 56 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस 12 योजना के अन्तर्गत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया.

● वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 4032 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रूपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है.

● प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● कुष्ठावस्था विकलांग भरण – पोषण योजना के अन्तर्गत 3000 रूपये प्रति माह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● मैनुअल स्कॅवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 01 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● बुजुर्ग पुजारियों, सन्तों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन हेतु 01 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये का बजट पेश

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये का है. बजट में 39 हजार 181 करोड़ 10 लाख रुपये की नई योजनाएं  सम्मिलित है.

MSP का लाभ दिलाने के लिए 5608 क्रय केन्द्र

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनांक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया. वर्ष 2020-21 में रूपये 7 हजार 85  करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है, जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुये. वर्ष 2021-2022 में लगभग रूपये 7 हजार 539 करोड़ 81 लाख ऋण का वितरण किया जा चुका है, जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुये.

किसानों को सिंचाई के लिए पंप

कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी। कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है. इसलिये वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया गया है. वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है. प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है. वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है. प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 650 करोड़ रूपये प्रस्तावित

प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माह दिसम्बर, 2018 से संचालित है.। योजना के अन्तर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये गये है. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गयी है. इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुये खतौनी में दर्ज खातेदार / सहखातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बंटाई पर कृषि कार्य करते हैं , को भी सम्मिलित किया गया है. योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

गन्ना किसानों को 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड भुगतान

सुरेश खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021 2022 तक के सापेक्ष दिनांक 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों को 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95.215 करोड़ रूपये से 77.530 करोड़ रूपये अधिक है.

1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट संबोधन में कहा कि 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था. प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने में प्रदेश का योगदान अहम है. लिहाजा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन

सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि उत्तरप्रदेश में राशन की नेशनल पोर्टिबिल्टी लागू है. देश मे विशाल खाद्यान्न वितरण अभियान जारी है. यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. पिछले 5 वर्षों में पीएम आवास ने 42 लाख 50 हजार आवास दिए गए. सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 41 लाख लाभार्थी हैं. उन्होंने एक शायरी से अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा ‘जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना. मेरी पीढ़ी को एक चिराग बनकर जलना है,
जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना.’

योगी 2.0 का पहला बजट विधानसभा में पेश

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी  सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश किया/ उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित किया. आमजन को शासन प्रशासन के मध्य सुलभ किया गया. पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने महामारी कोविड से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की सूझबूझ के साथ काम किया. संकट में ही नेतृत्व की पहचान होती है. इन दोनों नेताओं की पहचान वैश्विक स्तर पर हुई. हमारी सरकार ने किसानों के ऋणमोचन का कार्य किया. अब तक 1 लाख 72 हजार से अधिक मूल्य का गन्ना भुगतान हुआ. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.55 करोड़ किसानों को 6 हजार सालाना दिया जा रहा है. 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रस्तावित है. कुशीनगर, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित जल्दी ही उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश बनेगा.

योगी कैबिनेट से मिली बजट को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बजट के प्रस्ताव पर मुहर लगी. अब 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे. आज पेश होने वाले बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं. हालांकि सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि बजट में सिर्फ झुनझुना ही मिलेगा.

विधानसभा में 11 बजे पेश होगा बजट

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे. मिल रही जानकारी के मुताबिक 6.10 लाख करोड़ का बजट पेश हो सकता है.

संकल्प पत्र में किए वादों पर ही आधारित होगा बजट: सुरेश खन्ना

बजट पेश करने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है. यह बजट जनकल्याणकारी और जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा. इस बजट में संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करने की कोशिश है. इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार सृजन पर फोकस रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

बजट से पहले योगी कैबिनेट की बैठक

बजट पेश होने से पहले योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज. कैबिनेट बैठक 9.30 बजे 5 KD पर होगी. कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री समेत अन्य कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल. कैबिनेट बैठक के करिए बजट के प्रारूप को मिलेगी मंज़ूरी.

लोक-कल्याणकारी बजट आज पेश होगा: CM योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित लोक-कल्याणकारी बजट आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को देश का ‘ग्रोथ इंजन’ बनाने हेतु अनवरत कार्य कर रही है.

MSP का हो सकता है ऐलान

आज पेश होने वाले बजट में सरकार आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया जा सकता है. इसके अलावा  किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली की व्यवस्था का भी प्रावधान हो सकता है. इसके अलावा बजट में रोजगार और स्वरोजगार के सृजन को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है.