केंद्र की तर्ज पर यूपी के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी पर लगेगी रोक!
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केंद्र की तर्ज पर यूपी के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी पर लगेगी रोक!
केंद्र सरकार की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में कोई बढ़ोत्तरी न करने का निर्णय लिया है.

अपर मुख्य सचिव, वित्त संजीव मित्तल ने News18 को बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्र सरकार की तर्ज पर ही किया जाता है. ऐसे में जब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में इस साल होने वाली बढ़ोतरी को रोक दिया है तो यूपी के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी रोकने का आदेश जारी किया जाएगा.

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लखनऊ. केंद्र सरकार की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने भी अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में कोई बढ़ोत्तरी न करने का निर्णय लिया है. महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी न करने का आदेश आज शुक्रवार की शाम या रात तक जारी हो जायेगा. अपर मुख्य सचिव, वित्त संजीव मित्तल ने News18 को बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्र सरकार की तर्ज पर ही किया जाता है. ऐसे में जब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में इस साल होने वाली बढ़ोतरी को रोक दिया है तो यूपी के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी रोकने का आदेश जारी किया जाएगा. ये आदेश आज शुक्रवार किसी भी समय जारी किया जा सकता है.

साल में दो बार महंगाई भत्ते में होती है बढ़ोतरी

बता दें सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलता है. पहली बढ़ोत्तरी जनवरी में जबकि दूसरी जुलाई में होती है लेकिन इस बार महंगाई भत्ते में कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकेगी. केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को जो इस बाबत आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी. जाहिर है उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को भी 30 जून 2021 तक सरकार नहीं बढ़ाएगी. यानी कुल तीन बढ़ोत्तरी पर ब्रेक. इस बीच के समय के एरियर का भी भुगतान नहीं किया जायेगा. हालांकि केंद्र ने ये आश्वासन जरूर दिया है कि जब भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगीगी, उस समय कर्मचारियों को हुए नुकसान का ध्यान रखा जायेगा.



कितना होगा एक कर्मचारी को नुकसान
राज्य सरकार के इस फैसले से सभी कर्मचारियों पर असर पड़ेगा. महंगाई भत्ता किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 17 फ़ीसदी होता है. इसमें साल में दो बार राज्य सरकार बढ़ोतरी करती बार राज्य सरकार बढ़ोतरी करती है. बढ़ोतरी का दर 3 से 5 फ़ीसदी तक रहता है. ऐसे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी कर्मचारी को कितना नुकसान होगा.

कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया फैसला

राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को न बढ़ाने के पीछे कोरोना वायरस के मौजूदा संकट का हवाला दिया गया है. इस संकट से निपटने के लिए की जाने वाली तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि की सरकारों को जरूरत है.

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