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CM योगी के मंत्री बोले- पैसे की कमी के चलते ड्यूटी से हटाए गए 25,000 होमगार्ड

Kumari Ranjana | News18 Uttar Pradesh
Updated: October 19, 2019, 1:58 PM IST
CM योगी के मंत्री बोले- पैसे की कमी के चलते ड्यूटी से हटाए गए 25,000 होमगार्ड
यूपी के होमगार्ड्स मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि वित्त विभाग ने गृह विभाग पैसे नहीं दिए, जिसके चलते गृह विभाग को ये फैसला करना पड़ा.

बैठक के बाद चौहान ने बताया कि अलग-अलग विभागीय अधिकारियों ने कहा कि उनको होमगार्ड्स की जरूरत है लेकिन 25,000 होमगार्ड्स को पैसे की कमी के चलते हटाया गया है. चेतन चौहान ने कहा कि वित्त विभाग ने गृह विभाग को पैसे नहीं दिए, जिसके चलते गृह विभाग को ये कड़ा फैसला करना पड़ा.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 25,000 होमगार्ड्स (25000 Home Guards) को ड्यूटी से बाहर किए जाने पर योगी सरकार गंभीर हो गई है. इस मुद्दे पर होमगार्ड्स मंत्री चेतन चौहान ने लखनऊ में एक बैठक की जिसमें अलग-अलग विभागीय अधिकारी शामिल हुए. बैठक के बाद चौहान ने बताया कि अलग-अलग विभागीय अधिकारियों ने कहा कि उनको होमगार्ड्स की जरूरत है लेकिन 25,000 होमगार्ड्स को पैसे की कमी के चलते हटाया गया है. चेतन चौहान ने कहा कि वित्त विभाग ने गृह विभाग को पैसे नहीं दिए, जिसके चलते गृह विभाग को ये कड़ा फैसला करना पड़ा.

हमने बढ़ाई धनराशि

चेतन चौहान ने कहा कि हमारी सरकार आधा से ज्यादा व्यक्तियों को बढ़िया जीवनयापन के लिए अच्छी धनराशि के साथ अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि अगस्त 2018 से होमगार्डों के बिना मांग किए उन्हें 375 रुपये से बढ़ाकर धनराशि को 500 रुपये कर दिया गया. 1 अक्टूबर 2019 से इसे 500 से बढ़ाकर 672 कर दिया गया और उन्हें दिसंबर 2016 से एरियर भी देने का फैसला किया गया.

बीजेपी सरकार ने सभी होमगार्ड्स को ड्यूटी दी

समाजवादी पार्टी (एसपी) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) को निशाने पर लेते हुए चेतन चौहान ने कहा कि पूर्ववर्ती एसपी सरकार ₹200 से ₹375 की धनराशि बढ़ाकर कर पाई थी. जबकि बीएसपी सरकार में ₹100 से ₹200 तक की ही धनराशि दी जाती थी और उनके समय में मात्र ₹10 से ₹20 तक बढ़ोतरी होती थी. पूर्ववर्ती सरकारों में होमगार्ड सेवकों को 30 से 40 प्रतिशत ही डयूटी मिलती थी. जबकि इस सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग सभी होमगार्डस को ड्यूटी देना शुरू किया गया.

अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है: चेतन चौहान

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा सभी होमगार्ड का बीमा कराया गया, जिसके लिए सरकार ने सात करोड़ 18 लाख 43,030 रुपये की धनराशि का भुगतान किया. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि होमगार्ड्स को ड्यूटी मिले. उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है और आज हुई बैठक के बारे उन्हें अवगत करा दिया जाएगा.
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सरकार ने छीन लीं दीवाली की खुशियां: होमगार्ड्स एसोसिएशन

दूसरी तरफ होमगार्ड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स के साथ अच्छा नहीं किया. हमारी दिवाली की खुशियां छीन लीं. लगातार विपक्षी दल भी इसको मुद्दा बना रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं. इन सबको देखते हुए सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को तैयार दिख रही है.

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First published: October 19, 2019, 1:33 PM IST
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