किसानों की आय दोगुनी करने में जुटा केंद्रीय कृषि विकास संस्थान, ऐसे पा सकते हैं अनुदान

लखनऊ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के सपने को साकार करने के लिए केंद्रीय कृषि विकास संस्थान (Kendriya Krishi Vikas Sansthan) ने कमर कस ली है.  किसानों की आय दोगुनी करने और खेती किसानी को रोजगार परक और उद्योगों से जोड़ने के लिए संस्थान कई योजनाओं को लेकर आया है. इन योजनाओं के तहत सीमान्त व छोटे किसान भी पारंपरिक खेती से हटकर खुद को स्वावलंबी बना सकते हैं. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान इसके लिए अनुदान युक्त ऋण भी मुहैया करवाएगा. इतना ही नहीं किसानों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

सोमवार को लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निदेशक सीबी पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्याओं व उनके द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए विशेष पहल की है. जिसके लिए केंद्रीय कृषि विकास संस्थान ने कई शोध किये. जिसके उपरांत यह पाया गया कि देश का अन्नदाता क्यों परेशान है और वह कैसे इन समस्याओं से उबर सकता है. विभिन्न शोधों के माध्यम से इस बात पर सहमति बानी की डेयरी उत्पादन, पशु पालन व औषधीय फसलों की खेती से किसानी को रोजगार परक बनाकर न केवल उनकी आय को दोगुनी किया जा सकता है बल्कि ग्रामीण परिवेश में विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है.

ऐसे कर सकते हैं पंजीकरण
पांडेय ने बताया कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. लिहाजा संस्थान की तरफ से कई योजनाओं को लांच किया जा रहा है. जिसके तहत उन्हें अनुदान युक्त ऋण की व्यवस्था भी संस्थान की तरफ से की गई है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में किसानों के पंजीकरण की शुरुआत प्रयागराज और हरदोई से की गई है. आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी केंद्र खोले जाएंगे, जहां से किसान अपना पंजीकरण करवाकर, डेयरी, पशुपालन, औषधीय पौधों की खेती, कृषि उत्पादों की एमएसपी आधारित खरीद, खाद्य प्रसंस्करण समेत तमाम योजनाओं के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की वेबसाइट www.upagdi..com पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है.

बम्पर नियुक्तियों की तैयारी
उन्होंने कहा कि जल्द ही संस्थान पूर्व में निकाली गई नियुक्तियों को अमली जामा पहनाएगा. पांडेय ने कहा कि कोशिश है कि इस वित्तीय वर्ष में मंगाए गए आवेदनों में से नियुक्तियों को  सुनिश्चित किया जाए. गौरतलब है कि संस्थान को करीब डेढ़ लाख से ज्यादा स्थायी व स्थायी संविदा पदों पर नियुक्तियों को पूरा करना है. सरकार की तरफ से इसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली गई है, जिसे आगामी आने वाले वित्तीय वर्षों में पूरा किया जाएगा.

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