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UP में आंदोलनकारियों ने संपत्तियों को पहुंचाया नुकसान तो भरना पड़ेगा एक लाख तक का जुर्माना

यूपी विधानसभा में पास हुआ विधेयक

यूपी विधानसभा में पास हुआ विधेयक

UP News: यूपी विधानसभा में लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण विधेयक लायी सरकार. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार की मंशा सरकारी और निजी संपत्तियों की रक्षा करना है. इसीलिए यह विधेयक लाया गया है.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से जुर्माना वसूलने का रास्ता साफ कर दिया है. विधानसभा (UP Assembly) में सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक-2021 पास हो गया. हालांकि मुख्य विपक्षी दाल समाजवादी पार्टी ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी. धरना प्रदर्शन के दौरान उग्र प्रदर्शन में सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि होने पर 5000 से एक लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा.

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार की मंशा सरकारी और निजी संपत्तियों की रक्षा करना है. इसीलिए यह विधेयक लाया गया है. अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में राजनीतिक जुलूसों, प्रदर्शन, हड़ताल, कामबंदी और आंदोलन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाना भारी पड़ेगा. केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, निगम, राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा.

विपक्ष ने कही ये बात
सदन में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने संबंधी प्रस्ताव पर कहा कि इसके बहाने सरकार आंदोलन पर रोक लगाना चाहती है. बसपा के लालजी वर्मा ने कहा कि सरकार विधेयक बहुत तेजी से लाती है और बहुत तेजी से वापस भी लेती है.
CAA हिंसा के बाद लाया गया था अध्यादेश 


गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में नागरिक संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. जिसमें करोड़ों की सरकारी और सार्वजानिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. जिसके बाद योगी सरकार ने अध्यादेश लाकर नुकसान  प्रावधान किया था. अब इस विधेयक को सदन से पारित कराया गया है.
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