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  • एक करोड़ छात्रों के बाद यूपी के 2204 माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल्स को टैबलेट देगी योगी सरकार, ये होगा फायदा

एक करोड़ छात्रों के बाद यूपी के 2204 माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल्स को टैबलेट देगी योगी सरकार, ये होगा फायदा

यूपी के सरकारी स्कूलों को भी टैबलेट देगी योगी सरकार

यूपी के सरकारी स्कूलों को भी टैबलेट देगी योगी सरकार

UP News: हर स्कूल को प्रति टैबलेट 10 हजार रुपये दिए जाएंगे, इसके लिए सरकार दो करोड़ रुपये खर्च करेगी. दरअसल, सरकार का मानना है कि इससे स्कूल प्रिंसिपल को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जा सकेगा.

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    लखनऊ. ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स कर रहे एक करोड़ छात्र-छात्राओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट बांटने का ऐलान करने के बाद उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) अब प्रदेश के 2204 सरकारी हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों (Government Schools) को भी टैबलेट (Tablet) देने की तैयारी है. यह टैबलेट स्कूल के प्रिंसिपल को दिया जाएगा. हर स्कूल को प्रति टैबलेट 10 हजार रुपये दिए जाएंगे, इसके लिए सरकार दो करोड़ रुपये खर्च करेगी. दरअसल, सरकार का मानना है कि इससे स्कूल प्रिंसिपल को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जा सकेगा.

    जानकारी के मुताबिक सरकार की मंशा है कि इन टैबलेट के माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपल्स को टेक्निकल रूप से मजबूत किया जाए. शुरू में टैबलेट के माध्यम लर्निंग आउटकम समेत यूपी बोर्ड के रिजल्ट का विश्लेषण किया जाएगा, प्रदेश के 2204 सरकारी स्कूलों से योजना शुरू की जा रही है. प्रदेश में 2285 सरकारी स्कूल हैं. टैबलेट स्कूल में होने से कई तरह के काम स्कूल स्तर पर ही किए जा सकेंगे. इससे निरीक्षण की रिपोर्ट, अवस्थापना सुविधाएं व अन्य कई तरह की जानकारियों का आदान-प्रदान मिनटों में हो जाएगा.

    प्राइमरी स्कूलों में भी टैबलेट देगी सरकार
    केवल हाईस्कूल और इंटर के स्कूलों को ही टैबलेट नहीं दिया जाएगा, बल्कि प्राइमरी शिक्षा में भी सभी स्कूलों में टैबलेट देने का फैसला हो चुका है. 1,59,043 सरकारी स्कूलों, 880 खण्ड शिक्षा अधिकारियों और 4400 अकादमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) को ये टैबलेट दिए जाएंगे. इसके मार्फत न सिर्फ स्कूलों की मॉनिटरिंग आसान होगी बल्कि शिक्षकों की हाजिरी भी बायोमीट्रिक तरीके से ली जा सकेगी. इस टैबलेट में जो भी डाटा होगा वह राज्यस्तर पर देखा जा सके, इसके लिए क्लाउड आधारित स्टोरेज होगा. हालांकि दो वर्ष पहले ही योजना को मंजूरी मिली थी लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण टैबलेट खरीद अभी तक नहीं हो पाई है.

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