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UP Panchayat Chunav: इसी हफ्ते जारी होगा आरक्षण का शासनादेश, जानिए क्यों?

UP Panchayat Chunav: इसी हफ्ते जारी होगा आरक्षण का शासनादेश, जानिए क्यों?

26 को तीसरे और 29 अप्रैल को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. (सांकेतिक फोटो)

26 को तीसरे और 29 अप्रैल को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. (सांकेतिक फोटो)

UP Panchayat Chunav: शासनादेश जारी करने के बाद से लेकर कम से कम एक महीने का टाइम सीटवार आरक्षण की सूची तय करने में लग जाता है. जिलों से इसकी सूची पंचायती राज निदेशालय को भेजी जायेगी. आरक्षण तय करने से पहले इसमें जनता की आपत्तियां भी मांगनी होती है.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश में इस बार पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election 2021) में आरक्षण (Reservation) कैसे होगा? इस सवाल का जवाब बस इसी हफ्ते मिलने जा रहा है. या यूं कहें कि अगले दो से तीन दिनों में तो कोई गलत नहीं होगा. दरअसल सरकार के पास अब और समय नहीं बचा है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तो बिल्कुल भी नहीं. आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित मामले को कैबिनेट से बहुत जल्द एप्रूव करा लिया जायेगा. कैबिनेट से अप्रूवल के बाद पंचायत राज विभाग फटाफट शासनादेश जारी करेगा. शासनादेश जारी होने के बाद जिलों में इसके मुताबिक पदों पर आरक्षण तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण तय करने के निर्देश दिए हैं. इस समय-सीमा को देखें तो इस तारीख से कम से कम एक महीना पहले आरक्षण का शासनादेश जारी होना चाहिए. इस तरह सरकार के पास 15 फरवरी तक हर हाल में जीओ जारी करने की मजबूरी है लेकिन, फरवरी का महीना 28 दिनों का है. ऐसे में 15 फरवरी से 3 दिन और कम करना होगा. अब तारीख होती है 12 फरवरी. यानी 12 फरवरी तक हर हाल में आरक्षण का शासनादेश जारी करना होगा. 9 फरवरी हो गई. लिहाजा अगले दो से तीन दिनों में हर हाल में शासनादेश जारी कर दिया जायेगा.

शासनादेश जारी होने के बाद इसमें लगेगा एक महीना

बता दें कि शासनादेश जारी करने के बाद से लेकर कम से कम एक महीने का टाइम सीटवार आरक्षण की सूची तय करने में लग जाता है. जिलों से इसकी सूची पंचायती राज निदेशालय को भेजी जायेगी. आरक्षण तय करने से पहले इसमें जनता की आपत्तियां भी मांगनी होती है. इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते करते एक महीने का टाइम बीत जाता है.

हाईकोर्ट ने दिया है ये निर्देश

पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार आरक्षण रोटेशन सिस्टम से होगा. ऐसे में अब इस पिक्चर से पर्दा उठने में ज्यादा वक्त नहीं है. बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव करा लिये जायें. जबकि 15 मई तक ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव करा लिये जायें.

Tags: Reservation news, UP news updates, UP Panchayat Elections 2021, Uttarpradesh news

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