UP Panchayat Election: आठवीं पास से कम और दो बच्चों से ज्यादा तो यूपी में नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
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UP Panchayat Election: आठवीं पास से कम और दो बच्चों से ज्यादा तो यूपी में नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
यूपी में पंचायती राज एक्ट में बदलाव करने जा रही है योगी सरकार. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

UP Panchayat Election 2021: यूपी में इसी साल दिसंबर में पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) होने थे, लेकिन प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार (Yogi government) ने इसकी तिथि अप्रैल 2021 में तय कर दी है.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को पटरी पर लाने की कवायद के साथ-साथ पंचायती राज (Panchayati Raj) व्यवस्था को भी दुरुस्त बनाने की मशक्कत शुरू कर दी है. इसके तहत सरकार ने प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election 2021) से पहले नियमों में बड़ा फेरबदल करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार पंचायत चुनाव लड़ने की योग्यता तय करने जा रही है. इसके तहत आठवीं पास से कम की शैक्षणिक योग्यता और दो से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिल सकेगा.

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों के बारे में जल्द ही फैसला ले सकती है. सियासी जानकार प्रदेश सरकार के इस फैसले के पीछे जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) अभियान को प्रोत्साहन देने की मंशा भी बता रहे हैं. इसके मद्देनजर ही राज्य सरकार ने दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों को पंचायत स्तर के चुनावों में भाग न लेने देने की योजना बनाई है. बताया जा रहा है कि योगी कैबिनेट जल्द ही पंचायती राज एक्ट में इस बाबत संशोधन को मंजूरी दे सकती है.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसी साल दिसंबर में पंचायत चुनाव होने थे. लेकिन प्रदेश में तेजी से फैलते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इसे 4 महीने बढ़ा दिया है. इसके तहत अब अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव होंगे. इसकी तैयारी के लिए ही अभी से कवायद शुरू कर दी गई है. हालांकि कोरोना की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं, बावजूद इसके सरकार पंचायत चुनाव के नए नियमों को अमली-जामा पहनाना चाहती है. बताया जा रहा है कि विधानसभा के अगले सत्र में पंचायती राज कानून में इससे संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है.
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