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CAA Protest: लखनऊ आने की तैयारी में TMC नेताओं को नहीं मिली इजाजत
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Updated: December 22, 2019, 2:22 PM IST
CAA Protest: लखनऊ आने की तैयारी में TMC नेताओं को नहीं मिली इजाजत
लखनऊ आने की तैयारी में TMC नेताओं को नहीं मिली इजाजत (file photo)

इसके अलावा डीजीपी ने आगे बताया कि 879 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और राज्य भर में लगभग 5,000 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई.

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  • Last Updated: December 22, 2019, 2:22 PM IST
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लखनऊ. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप (NRC) के विरोध में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कुछ राजनीतिक नेता लखनऊ आने वाले थे लेकिन धारा 144 लागू होने के कारण उन्हें यूपी पुलिस ने इजाजत नहीं दी है. उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया, "हमें पता चला है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ राजनीतिक नेता यहां (लखनऊ) आना चाहते हैं. हम उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं देंगे क्योंकि क्षेत्र में धारा 144 लागू है और यह माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है." इसके अलावा डीजीपी ने आगे बताया कि 879 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और राज्य भर में लगभग 5,000 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई. 135 आपराधिक मामले अब तक दर्ज किए गए हैं और 288 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं जबकि 15 लोग हताहत हुए हैं.

सोशल मीडिया पर भी 14 हजार से ज्यादा आपत्तिजनक पोस्ट पर एक्शन
वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है. आईजी ने बताया कि सोशल मीडिया के 14,101 आपत्तिजनक पोस्टों से संबंधित लोगों पर कार्रवाई की गई है. इनमें टि्वटर की 5965, फेसबुक की 7995 और यूट्यूब की 142 आपत्तिजनक पोस्टों पर कार्रवाई की गई है. इनमें 63 एफआईआर दर्ज की गई हैं, वहीं 102 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनके अलावा 442 पाबंद किए गए हैं.



देश के हर राज्य में हो रहा है इस कानून का विरोध
संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण देश में शरण लेने आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था. ऐसे सभी लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस कानून के विरोधियों का कहना है कि इसमें सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही नागरिकता देने की बात कही गई है, इसलिए यह कानून धार्मिक भेदभाव वाला है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

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First published: December 22, 2019, 2:22 PM IST
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